राज्यसभा ने मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव बिल को मंज़ूरी दे दी है. ये महिलाओं की बराबरी की दिशा में एक बड़ा क़दम माना जा रहा है. इसके तहत निजी कंपनियों में भी गर्भावस्था में महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी मिलेगी और बच्चों के लिए क्रेच भी होगा. इस कानून के अभाव में अब तक महिलाएं निजी कंपनियों की मनमानी झेलने को मजबूर थीं.