Marital Rape Crime
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पत्नी सेक्स से करे इनकार तो क्या पति के पास तलाक मांगने का ही एकमात्र विकल्प?: सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सवाल उठाया है कि जब पत्नी सेक्स से इनकार करे तो क्या पति के पास तलाक मांगने का ही एकमात्र विकल्प होगा? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत में वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने याचिकाओं पर दलीलें सुनना शुरू किया. अदालत ने कहा कि वह भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के दंडात्मक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर फैसला करेगा जो मैरिटल रेप के अपराध के लिए पति को अभियोजन से छूट प्रदान करते हैं, यदि वह अपनी बालिग पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है.
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मैरिटल रेप अपराध है या नहीं? याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में करेगा सुनवाई
पिछले साल 16 सितंबर को मैरिटल रेप (Marital Rape) अपराध है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करने को तैयार हो गया था. अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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SC ने गढ़ी मैरिटल रेप की नई परिभाषा : पति द्वारा जबरन यौन संबंध से गर्भवती महिला भी रेप पीड़िता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अपने फैसले में मैरिटल रेप (marital rape) की नई परिभाषा दी है. कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप साबित करने के लिए किसी आपराधिक कार्रवाई (criminal action) की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा जबरन यौन संबंधों से गर्भवती महिला भी रेप पीड़िता की श्रेणी में आएगी.
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मेरिटल रेप अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करने को तैयार; केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले पर सुनवाई फरवरी 2023 में होगी.
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पत्नी सेक्स से करे इनकार तो क्या पति के पास तलाक मांगने का ही एकमात्र विकल्प?: सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सवाल उठाया है कि जब पत्नी सेक्स से इनकार करे तो क्या पति के पास तलाक मांगने का ही एकमात्र विकल्प होगा? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत में वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने याचिकाओं पर दलीलें सुनना शुरू किया. अदालत ने कहा कि वह भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के दंडात्मक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर फैसला करेगा जो मैरिटल रेप के अपराध के लिए पति को अभियोजन से छूट प्रदान करते हैं, यदि वह अपनी बालिग पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है.
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मैरिटल रेप अपराध है या नहीं? याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में करेगा सुनवाई
पिछले साल 16 सितंबर को मैरिटल रेप (Marital Rape) अपराध है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करने को तैयार हो गया था. अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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SC ने गढ़ी मैरिटल रेप की नई परिभाषा : पति द्वारा जबरन यौन संबंध से गर्भवती महिला भी रेप पीड़िता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अपने फैसले में मैरिटल रेप (marital rape) की नई परिभाषा दी है. कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप साबित करने के लिए किसी आपराधिक कार्रवाई (criminal action) की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा जबरन यौन संबंधों से गर्भवती महिला भी रेप पीड़िता की श्रेणी में आएगी.
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मेरिटल रेप अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करने को तैयार; केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले पर सुनवाई फरवरी 2023 में होगी.
