Maratha Reservation Case
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Maratha Reservation: मराठा आरक्षण पर बड़ी पहल, सवा लाख लोग आज से शुरू करेंगे सर्वेक्षण
- Wednesday January 24, 2024
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
Maratha Reservation: राज्य के सभी 36 जिलों, 27 नगर निगमों और सात छावनी बोर्ड में सर्वेक्षण मंगलवार को शुरू होगा जो 31 जनवरी तक चलेगा.’’
- ndtv.in
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केंद्र ने SC से कहा, 'महाराष्ट्र सरकार के पास मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का विधायी अधिकार'
- Wednesday March 24, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
पिछले 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 102वां संशोधन राज्यों को एसईबीसी के तहत कानून बनाने से नहीं रोकता है. बता दें कि वेणुगोपाल ने इसे संवैधानिक बताया था.
- ndtv.in
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कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण देना जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
- Saturday March 20, 2021
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा. शीर्ष न्यायालय ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में (शीर्ष न्यायालय के) फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.
- ndtv.in
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क्या बदलते वक्त में आरक्षण पर पुनर्विचार की ज़रूरत? क्या दे सकते हैं 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन? SC करेगा जांच
- Monday March 8, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है?
- ndtv.in
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मराठा आरक्षण मामला : रोजाना सुनवाई करेगा SC, 15 जुलाई को तय होगा कि महाराष्ट्र में इस साल आरक्षण दिया जाए या नहीं
- Tuesday July 7, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो इस केस में रोजाना सुनवाई करेगा. अदालत ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगी. कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि वो इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें व बहस की समय सीमा दाखिल करें. अदालत ने कहा कि सभी कांफ्रेस कर तय करें. अदालत किसी सोमवार से सुनवाई शुरू करके पूरे हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं.
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Maratha Reservation: मराठा आरक्षण पर बड़ी पहल, सवा लाख लोग आज से शुरू करेंगे सर्वेक्षण
- Wednesday January 24, 2024
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केंद्र ने SC से कहा, 'महाराष्ट्र सरकार के पास मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का विधायी अधिकार'
- Wednesday March 24, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
पिछले 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 102वां संशोधन राज्यों को एसईबीसी के तहत कानून बनाने से नहीं रोकता है. बता दें कि वेणुगोपाल ने इसे संवैधानिक बताया था.
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कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण देना जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
- Saturday March 20, 2021
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा. शीर्ष न्यायालय ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में (शीर्ष न्यायालय के) फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.
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- Monday March 8, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है?
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मराठा आरक्षण मामला : रोजाना सुनवाई करेगा SC, 15 जुलाई को तय होगा कि महाराष्ट्र में इस साल आरक्षण दिया जाए या नहीं
- Tuesday July 7, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो इस केस में रोजाना सुनवाई करेगा. अदालत ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगी. कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि वो इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें व बहस की समय सीमा दाखिल करें. अदालत ने कहा कि सभी कांफ्रेस कर तय करें. अदालत किसी सोमवार से सुनवाई शुरू करके पूरे हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं.
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