Maoist Link Case

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  माओवादी लिंक मामला: नागपुर जेल से रिहा हुए डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईबाबा

  महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की एक अधीनस्थ अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद साईबाबा 2017 से यहां जेल में बंद थे. इससे पहले, वह 2014 से 2016 तक इस जेल में थे और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.

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  DU के प्रोफेसर रहे जीएन साईबाबा बरी, उम्रकैद की सजा रद्द

  मार्च 2017 में  महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की सत्र अदालत ने साईबाबा और पांच अन्य को यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया था.

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  तीन महीने पहले पेश नहीं होने के लिए कहा: जीएन साईबाबा मामले में महाराष्‍ट्र पुलिस के वकील पी के सतीनाथन

  अधिवक्ता पी के सतीनाथन मामले में विशेष अभियोजक के रूप में गडचिरोली सत्र अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान और बाद में उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष पेश हुए थे, जहां साईबाबा और अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई हुई थी.

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  जीएन साईबाबा को बरी करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई

  दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा (GN Saibaba) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने माओवादियों से कनेक्शन रखने के कथित आरोपों से बरी कर दिया है. जीएन साईंबाबा को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है जिस पर शनिवार को 11 बजे सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के दिन यह विशेष सुनवाई होगी.

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  माओवादी लिंक केस : दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया बरी

  शारीरिक रूप से 90 फीसदी दिव्यांग साईबाबा को 2014 में नक्सलियों को समर्थन देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. साईबाबा शुरू से ही आदिवासियों-जनजातियों के लिए आवाज उठाते रहे हैं.

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  भीमा कोरेगांव केस: SC ने सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका की खारिज, कहा- मेरिट बेस्ड अर्जी क्यों नहीं देते?

  भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है. भारद्वाज की ओर से मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उनके पास एक अच्छा मामला है और उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए.

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  भीमा कोरेगांव हिंसा मामला: वरवर राव को पुणे पुलिस ने हिरासत में लिया, माओवादियों से संपर्क रखने का है आरोप

  राव अब तक हैदराबाद के अपने घर में नजरबंद थे. पुणे पुलिस के संयुक्त आयुक्त शिवाजी बोडखे ने कहा कि हैदराबाद उच्च न्यायाल द्वारा उनकी नज़रबंदी की बढ़ाई गयी मियाद 15 नवंबर को समाप्त हो गई.