Manoj Bhargava

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  पूर्व मंत्री पर FIR क्यों नहीं? अवैध क्रशर के कारण बच्चे ने गंवाए हाथ तो SC ने लगाई MP सरकार को फटकार

  याचिकाकर्ता का आरोप है कि NHRC ने पूर्व विधायक और मौजूदा मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे पर FIR करने, पीड़ित को राहत देने और खनन कार्य बंद कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेशों का पालन नहीं किया गया, उलटे उन्हें धमकी दी जा रही है.

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  3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक वैधता का मामला है. हमें हाईकोर्ट की राय का लाभ मिलेगा. मद्रास हाईकोर्ट उनमें से है, जहां हमें आमतौर पर उनकी राय का इंतजार रहता है.

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  इंसान द्वारा इंसान को खींचने की प्रथा अमानवीय... माथेरान में हाथ-रिक्शा पर बैन, SC ने दिया पुनर्वास का आदेश

  चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ-रिक्शा की परंपरा बंद करने और पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद इस प्रथा को अनुमति देना संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है.

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  मध्य प्रदेश में जिला जज के प्रमोशन के विरोध में महिला जज ने दिया इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप

  सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर तैनात महिला जज ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजे अपने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया.

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  चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें

  चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.

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  सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को पोस्ट करने की छूट दी, SIT को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआईटी की धीमी गति और जांच के भटकते रुख को लेकर नाराजगी जताई. बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो काम दो दिन में हो सकता है, उसके लिए दो महीने क्यों चाहिए?

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  DNA सैंपल किस तरह इकट्ठा हों और कैसे संभालकर रखे जाएं... सुप्रीम कोर्ट ने जारी की देशव्यापी गाइडलाइंस

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक दंपत्ति की हत्या और बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को डीएनए सबूतों के रखरखाव में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया. अदालत ने आपराधिक मामलों में डीएनए सैंपल आदि के कलेक्शन, प्रोटेक्शन और प्रोसेसिंग को लेकर डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी कीं.

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  आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती

  सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.

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  बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, याचिका दायर कर दी चुनौती

  बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.

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  SC ने अवमानना की सजा भुगत रहे वकील की बिना शर्त माफी के हलफमामे को स्वीकार करने से किया इनकार

   CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस माफीनामे से कहीं नहीं महसूस होता है कि आपको अपने किए का कोई पछतावा है. आप अपने माफीनामे को सरल और सीधा रखें.

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  पटाखों पर बैन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सांसद मनोज तिवारी की याचिका खारिज

  आतिशबाजी पर पाबंदी के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दूसरा पक्ष यानी सरकारें इस पर चुप है कि उसने अब तक प्रदूषण नियंत्रण पर क्या किया है.

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  भाजपा नेता मनोज तिवारी को SC से झटका, दिल्ली के डिप्टी CM की आपराधिक मानहानि का ट्रायल चलता रहेगा

  भाजपा नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

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  Cracker Ban in Delhi: दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध मामले में SC में 10 अक्तूबर को सुनवाई

  दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर मनोज तिवारी की याचिका पर 10 अक्तूबर को सुनवाई होगी. इस मामले पर CJI यू यू ललित सुनवाई करेंगे.

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  दिल्ली सरकार के पटाखों पर बैन के फैसले के खिलाफ मनोज तिवारी पहुंचे SC, कही ये बात

  मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को स्वीकार्य पटाखों की बिक्री, खरीद और पटाखे चलाने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने के आदेश मांगे हैं.

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  8 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी दोषी की फांसी की सजा

  राजसमंद निवासी मनोज प्रताप सिंह ने 17 जनवरी 2013 की शाम शराब के नशे में बालिका से दुष्कर्म किया था. फिर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी थी.