Manoj Bhargava
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शादी से पहले संबंधों में सावधान रहें... सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, यूं ही भरोसा न करने की दी नसीहत
शादी का झूठा वादा करके दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है हमारे विचार पुराने लगें, लेकिन शादी से पहले संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए
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राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, SC ने परिसीमन के खिलाफ याचिका खारिज कर तय कर दी तारीख
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि राज्य की लोकतांत्रिक गतिविधि की न्यायालय द्वारा जांच से परहेज़ किया जाना चाहिए.
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आस्था, अधिकार और अदालत... सबरीमला और धार्मिक प्रथाओं पर CJI की बेंच में अहम सुनवाई सोमवार को
9 जजों की संविधान पीठ में लंबे समय से लंबित सुनवाई पर देशभर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय धर्म और मौलिक अधिकारों के संतुलन को परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
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आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; कोर्ट ने पक्षकारों को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स, कुत्तों के काटने के शिकार हुए लोगों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, केन्द्र और राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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दोनों पक्षों को खुश करना चाहते थे... UGC के नए नियमों बनाने और फिर रोक को लेकर भड़के चंद्रशेखर
UPDATES: UGC के नए ‘समानता संवर्द्धन विनियम 2026’ के खिलाफ देशभर में सवर्ण समाज और छात्र संगठनों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है.
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जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग नोटिस न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाकः रिटा. जस्टिस सुधीर सक्सेना
मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के मदुरै के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में दीपथूण स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति के बाद लोकसभा में महाभियोग नोटिस दिया गया है.
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फर्जी जमानती देकर फरार हो रहे विदेशी, SC ने केंद्र-UIDAI से पूछा- वेरिफाई करने का क्या सिस्टम?
अदालत में पेश आंकड़ों के मुताबिक, एनसीबी के 38 और डीआरआई के 9 मामलों के आरोपी फर्जी जमानतदारों के आधार पर जमानत लेकर लापता हो चुके हैं.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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लग्जरी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर चरणबद्ध तरीके से लगे बैन, EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए SC का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाजार में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े और आरामदायक मॉडल आ गए हैं, तो क्यों न पहले बहुत महंगी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस विचार से सहमत है.
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