Manoj Bhargava

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  फर्जी जमानती देकर फरार हो रहे विदेशी, SC ने केंद्र-UIDAI से पूछा- वेरिफाई करने का क्या सिस्टम?

  अदालत में पेश आंकड़ों के मुताबिक, एनसीबी के 38 और डीआरआई के 9 मामलों के आरोपी फर्जी जमानतदारों के आधार पर जमानत लेकर लापता हो चुके हैं.

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  राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.

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  राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज

  चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.

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  लग्जरी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर चरणबद्ध तरीके से लगे बैन, EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए SC का सुझाव

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाजार में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े और आरामदायक मॉडल आ गए हैं, तो क्यों न पहले बहुत महंगी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस विचार से सहमत है.

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  अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक

  11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.

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  ...तो SIR को रद्द कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से कह दी बड़ी बात

  जस्टिस सूर्यकांत ने SIR का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोग SIR प्रक्रिया को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं? आप लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे देश में पहली बार वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है.

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  हर जगह मेरा पीछा किया जा रहा... सोनम वांगचुक की पत्नी ने SC में हलफनामा देकर लगाए गंभीर आरोप

  गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया कि वह दिल्ली में लगातार निगरानी में हैं. जब भी बाहर निकलती हैं, एक कार और एक बाइक सवार व्यक्ति उनका पीछा करता है.

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  तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ED से 'सुप्रीम' सवाल, CJI गवई बोले- क्या ये राज्य के अधिकार में दखल नहीं?

  तमिलनाडु में शराब की बिक्री करने वाले स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार और TASMAC की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिलचस्प बहस हुई.

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  लंदन, ब्लैकमेलर और 'घोटाले' की जांच... सुप्रीम कोर्ट में हो गई 3 दिग्गज वकीलों की जबरदस्त भिड़ंत!

  वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी और प्रशांत भूषण के बीच ये तीखी बहस उस समय हुई, जब सुप्रीम कोर्ट इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और उसके प्रमोटरों की कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. 

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  CJI की 'माफी' के बाद जूता कांड का आरोपी वकील रिहा, पर BCI ने सिखाया सबक, वकालत पर लगाई रोक

  जूताकांड के बाद सीजेआई के कहने पर पुलिस ने आरोपी वकील को छोड़ दिया है. उनका जूता और अन्य सामान भी लौटा दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम ऐसे मामलों से विचलित नहीं होंगे.

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  ऐसे कैसे दे दी जमानत? SC ने सेशन जज और मैजिस्ट्रेट को 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का दिया निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने 1.9 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी दंपति को जमानत देने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) और सेशन जज को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिन की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के आदेश जारी किए हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट में बार और बेंच ने एकसाथ क्यों कहा, वर्षों तक खलेगी इस 'कर्नल' की कमी

  कर्नल बाला के नाम से चर्चित सीनियर एडवोकेट कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम का एम्स दिल्ली में हृदय संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया

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  दिल्ली-नोएडा ही क्यों? पूरे देश को साफ हवा का हक... प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  चीफ जस्टिस बी. आर. गवई ने कहा कि साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए. 

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  पूर्व मंत्री पर FIR क्यों नहीं? अवैध क्रशर के कारण बच्चे ने गंवाए हाथ तो SC ने लगाई MP सरकार को फटकार

  याचिकाकर्ता का आरोप है कि NHRC ने पूर्व विधायक और मौजूदा मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे पर FIR करने, पीड़ित को राहत देने और खनन कार्य बंद कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेशों का पालन नहीं किया गया, उलटे उन्हें धमकी दी जा रही है.

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  3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक वैधता का मामला है. हमें हाईकोर्ट की राय का लाभ मिलेगा. मद्रास हाईकोर्ट उनमें से है, जहां हमें आमतौर पर उनकी राय का इंतजार रहता है.