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ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार, जानें पश्चिम बंगाल में अब कैसे बनेगी नई सरकार
Mamata Banerjee CM Post: ममता बनर्जी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगीं, उन्होंने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. ऐसे में सवाल है कि अब पश्चिम बंगाल में नई सरकार कैसे बनेगी.
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CM ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट डालना पड़ा भारी,पुलिस ने किया गिरफ्तार
Social Post Against Mamta: CM ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है.
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CAPF की परीक्षा में बंगाल हिंसा पर सवाल, CM ममता बोलीं- 'UPSC जैसी संस्थाओं को बर्बाद कर रही है BJP'
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपीएससी के तहत होने वाली सीएपीएफ की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर भाजपा पर निशाना साधा है.
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सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तारियां - सुप्रीम कोर्ट सख्त क्यों नहीं
गिरफ्तार लोगों में से अधिकांश को निचली अदालतें जेल भेज देती हैं, क्योंकि सभी लोग तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJM कोर्ट ने 20,000 रुपये की दो ज़मानतों और बंधपत्र दाखिल करने पर पत्रकार प्रशांत कनौजिया को रिहा कर दिया. प्रियंका शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आपत्तिजनक मीम बनाया, जिन्हें माफी की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दी. दोनों ही मामलों में पुलिस की गलत FIR और बेजा गिरफ्तारी के बावजूद, निचली अदालतों ने रिमांड आदेश पारित कर दिया था. पुलिस और निचली अदालतों के इस गैर-ज़िम्मेदार सिस्टम पर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्ती नहीं बरतने से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं.
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Mamata Banerjee CM Post: ममता बनर्जी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगीं, उन्होंने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. ऐसे में सवाल है कि अब पश्चिम बंगाल में नई सरकार कैसे बनेगी.
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गिरफ्तार लोगों में से अधिकांश को निचली अदालतें जेल भेज देती हैं, क्योंकि सभी लोग तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJM कोर्ट ने 20,000 रुपये की दो ज़मानतों और बंधपत्र दाखिल करने पर पत्रकार प्रशांत कनौजिया को रिहा कर दिया. प्रियंका शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आपत्तिजनक मीम बनाया, जिन्हें माफी की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दी. दोनों ही मामलों में पुलिस की गलत FIR और बेजा गिरफ्तारी के बावजूद, निचली अदालतों ने रिमांड आदेश पारित कर दिया था. पुलिस और निचली अदालतों के इस गैर-ज़िम्मेदार सिस्टम पर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्ती नहीं बरतने से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं.
