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महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 17 लाख सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी, जानें- क्या हैं इनकी मांगें
महाराष्ट्र के लगभग 17 लाख सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं. कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.
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फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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मुंबई : सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सुनेत्रा पवार ने किया ‘Come Early-Go Early’ योजना का ऐलान
मुंबई महानगर क्षेत्र की सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए ‘कम अर्ली–गो अर्ली’ सुविधा का ऐलान किया गया है. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने महिला दिवस के अवसर पर यह घोषणा करते हुए कहा कि इससे भीड़भाड़ में महिलाओं को राहत मिलेगी और उनके कार्य-जीवन में लचीलापन बढ़ेगा.
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MP या MLA मिलने आएं तो अधिकारी... महाराष्ट्र के नेताओं को फुल इज्जत दिलाने के लिए सरकार का ऑर्डर
आमतौर पर दुनिया के सभी नेताओं और खासकर भारतीय नेताओं की शिकायत रहती है कि अधिकारी उनको भाव नहीं देते. MP और MLA तो इज्जत के लिए कई बार संघर्ष करते हैं. बात तब बढ़ जाती है, जब अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बाद भी अधिकारी इन्हें तवज्जों न दे. ऐसे में अधिकारी और विधायकों-सांसदों में टकराव देखने को मिलता है. महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर नई पहल की है.
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केंद्र के बाद महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, UPS को मंजूरी देने वाला बना पहला राज्य
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने कर्मचारियों को यूपीएस की सौगात दी थी.
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पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल जारी
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) के कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को पांचवें दिन जारी रही. वहीं कर्मचारी संगठन (Employee Organization) के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो स्थिति और खराब हो जाएगी.
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महाराष्ट्र: OPS की मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 17 लाख सरकारी कर्मचारी
राज्य सरकार और नगर निकायों के अस्पतालों में कार्यरत पैरामेडिक, सफाईकर्मी और शिक्षक भी हड़ताल में शामिल हैं. शिक्षक ऐसे समय हड़ताल में शामिल हुए हैं जब राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हो रही हैं.
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OPS पर आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दिया ये बयान
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) मामले में तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया के तर्क का विधान परिषद में शुक्रवार को समर्थन किया. फडणवीस 2005 के बाद नौकरी में आने वाले शिक्षकों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन पर राज्य की योजनाओं के बारे में कांग्रेस के सदस्य राजेश राठौड़ की ओर से पूछे गये एक सवाल का जवाब दे रहे थे.
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हड़ताली कर्मचारियों को उकसाया जा रहा, एमवीए सरकार को अस्थिर करने के प्रयास : शरद पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने मुंबई में अपने आवास के बाहर आयोजित विरोध-प्रदर्शन का हवाला देते हुए रविवार को कहा कि महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के हड़ताली कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उन्हें ‘‘गुमराह किया जा रहा है और उकसाया जा रहा है.’’
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महाराष्ट्र : एमएसआरटीसी की हड़ताल जारी, 245 और कर्मचारियों को किया गया निलंबित
एमएसआरटीसी ने एक बयान में कहा कि वह अबतक 9,625 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है जबकि 1,990 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है. उसने दावा किया कि वर्तमान में 67 डिपो से बसों का परिचालन हो रहा है और शनिवार को निगम ने 1,564 बस सेवाओं का परिचालन किया.
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महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी मार्च महीने की पूरी सैलेरी, डिप्टी सीएम अजित पवार ने बताई वजह
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से बकाया राशि न मिलने के कारण यह फैसला लेना पड़ा. इससे पहले पवार ने कहा था कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले भार को देखते हुए वेतन में साठ प्रतिशत की कटौती की जाएगी. बाद में जारी किए गए सरकारी आदेश में कहा गया कि बकाया वेतन बाद में दिया जाएगा.
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महाराष्ट्र: उद्धव सरकार ने लिए दो अहम फैसले, सरकारी कर्मचारी करेंगे 5 दिन काम और कॉलेजों में...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. राज्य में सरकारी, अर्द्धसरकारी और स्थानीय निकायों में 20 लाख से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं. साथ ही मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि ओबीसी, एसईबीसी (सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग), वीजेएनटी (विमुक्त जाति एवं घुमंतू आदिवासियों) एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के विभाग अब ‘बहुजन कल्याण विभाग’ के नाम से जाने जाएंगे.
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इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, जानिए कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा.
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महाराष्ट्र : किसानों की कर्ज माफी के बाद सरकारी कर्मचारियों को चाहिए सातवां वेतनमान
किसान आंदोलन से पार पा चुकी फडणवीस सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो चुकी है. अब राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारी 12 से 14 जुलाई तक हड़ताल की धमकी दे चुके हैं. उनकी मांग है कि सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू होना चाहिए. किसानों की कर्ज़माफ़ी के ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारी आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं.
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महाराष्ट्र में अब सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को भी मैटर्निटी लीव
महाराष्ट्र सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सेरोगेसी से मां बनी सरकारी महिला कर्मचारी को भी अब 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टी का लाभ लेने वाली महिला को इस समय का पूरा वेतन मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है।
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महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 17 लाख सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी, जानें- क्या हैं इनकी मांगें
महाराष्ट्र के लगभग 17 लाख सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं. कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.
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फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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मुंबई : सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सुनेत्रा पवार ने किया ‘Come Early-Go Early’ योजना का ऐलान
मुंबई महानगर क्षेत्र की सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए ‘कम अर्ली–गो अर्ली’ सुविधा का ऐलान किया गया है. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने महिला दिवस के अवसर पर यह घोषणा करते हुए कहा कि इससे भीड़भाड़ में महिलाओं को राहत मिलेगी और उनके कार्य-जीवन में लचीलापन बढ़ेगा.
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MP या MLA मिलने आएं तो अधिकारी... महाराष्ट्र के नेताओं को फुल इज्जत दिलाने के लिए सरकार का ऑर्डर
आमतौर पर दुनिया के सभी नेताओं और खासकर भारतीय नेताओं की शिकायत रहती है कि अधिकारी उनको भाव नहीं देते. MP और MLA तो इज्जत के लिए कई बार संघर्ष करते हैं. बात तब बढ़ जाती है, जब अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बाद भी अधिकारी इन्हें तवज्जों न दे. ऐसे में अधिकारी और विधायकों-सांसदों में टकराव देखने को मिलता है. महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर नई पहल की है.
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केंद्र के बाद महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, UPS को मंजूरी देने वाला बना पहला राज्य
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने कर्मचारियों को यूपीएस की सौगात दी थी.
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पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल जारी
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) के कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को पांचवें दिन जारी रही. वहीं कर्मचारी संगठन (Employee Organization) के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो स्थिति और खराब हो जाएगी.
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महाराष्ट्र: OPS की मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 17 लाख सरकारी कर्मचारी
राज्य सरकार और नगर निकायों के अस्पतालों में कार्यरत पैरामेडिक, सफाईकर्मी और शिक्षक भी हड़ताल में शामिल हैं. शिक्षक ऐसे समय हड़ताल में शामिल हुए हैं जब राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हो रही हैं.
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OPS पर आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दिया ये बयान
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) मामले में तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया के तर्क का विधान परिषद में शुक्रवार को समर्थन किया. फडणवीस 2005 के बाद नौकरी में आने वाले शिक्षकों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन पर राज्य की योजनाओं के बारे में कांग्रेस के सदस्य राजेश राठौड़ की ओर से पूछे गये एक सवाल का जवाब दे रहे थे.
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हड़ताली कर्मचारियों को उकसाया जा रहा, एमवीए सरकार को अस्थिर करने के प्रयास : शरद पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने मुंबई में अपने आवास के बाहर आयोजित विरोध-प्रदर्शन का हवाला देते हुए रविवार को कहा कि महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के हड़ताली कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उन्हें ‘‘गुमराह किया जा रहा है और उकसाया जा रहा है.’’
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महाराष्ट्र : एमएसआरटीसी की हड़ताल जारी, 245 और कर्मचारियों को किया गया निलंबित
एमएसआरटीसी ने एक बयान में कहा कि वह अबतक 9,625 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है जबकि 1,990 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है. उसने दावा किया कि वर्तमान में 67 डिपो से बसों का परिचालन हो रहा है और शनिवार को निगम ने 1,564 बस सेवाओं का परिचालन किया.
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महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी मार्च महीने की पूरी सैलेरी, डिप्टी सीएम अजित पवार ने बताई वजह
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से बकाया राशि न मिलने के कारण यह फैसला लेना पड़ा. इससे पहले पवार ने कहा था कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले भार को देखते हुए वेतन में साठ प्रतिशत की कटौती की जाएगी. बाद में जारी किए गए सरकारी आदेश में कहा गया कि बकाया वेतन बाद में दिया जाएगा.
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महाराष्ट्र: उद्धव सरकार ने लिए दो अहम फैसले, सरकारी कर्मचारी करेंगे 5 दिन काम और कॉलेजों में...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. राज्य में सरकारी, अर्द्धसरकारी और स्थानीय निकायों में 20 लाख से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं. साथ ही मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि ओबीसी, एसईबीसी (सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग), वीजेएनटी (विमुक्त जाति एवं घुमंतू आदिवासियों) एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के विभाग अब ‘बहुजन कल्याण विभाग’ के नाम से जाने जाएंगे.
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इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, जानिए कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा.
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महाराष्ट्र : किसानों की कर्ज माफी के बाद सरकारी कर्मचारियों को चाहिए सातवां वेतनमान
किसान आंदोलन से पार पा चुकी फडणवीस सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो चुकी है. अब राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारी 12 से 14 जुलाई तक हड़ताल की धमकी दे चुके हैं. उनकी मांग है कि सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू होना चाहिए. किसानों की कर्ज़माफ़ी के ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारी आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं.
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महाराष्ट्र में अब सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को भी मैटर्निटी लीव
महाराष्ट्र सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सेरोगेसी से मां बनी सरकारी महिला कर्मचारी को भी अब 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टी का लाभ लेने वाली महिला को इस समय का पूरा वेतन मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है।
