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लाडकी बहन योजना: ई‑केवाईसी न होने से 68 लाख खाते बंद, अब 30 अप्रैल तक करा लें ये काम
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना में ई‑केवाईसी न होने से 68 लाख खाते बंद. सरकार ने 30 अप्रैल तक समय बढ़ाया, पात्र महिलाओं के खाते होंगे फिर चालू. पढ़िए पूरी खबर.
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किसान कर्ज माफी, अजित पवार स्मारक, लाडकी बहन योजना... महाराष्ट्र के बजट की 10 बड़ी बातें
Maharashtra Budge 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 7,69,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. 1 घंटे 24 मिनट के बजट भाषण उन्होंने कई बड़े ऐलान किए.
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मुंबई में नया ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब बनाएंगे प्राइम फोकस ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार, पढ़ें डिटेल्स
प्राइम फोकस ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर मुंबई में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करीब 3000 करोड़ रुपये (यानी लगभग 400 मिलियन डॉलर) के बड़े निवेश के लिए हाथ मिलाया है.
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महाराष्ट्र: 8 लाख 'लाडली बहनों' को 1500 नहीं... मिलेंगे बस 500 रुपये, विपक्ष ने कहा- ये तो धोखा है
लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की उम्र 18-65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें राज्य का निवासी होना चाहिए. उनकी पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए.
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Maharashtra Politics: आप CM की कुर्सी नहीं बचा पाए... शिंदे के व्यंग्य पर अजित पवार का पलटवार, मुस्कुराते रहे फडणवीस
Maharashtra Assembly Budget Session: महाराष्ट्र में सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है. उससे पहले रविवार को कैबिनेट बैठक के बाद टी पार्टी में सरकार के तीनों शीर्ष नेताओं देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच खूब हंसी-मजाक हुआ.
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'मेक इन इंडिया' अच्छा आइडिया लेकिन PM मोदी... संसद में राहुल गांधी ने साधा निशाना तो BJP ने किया पलटवार
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब दिया है.
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल-पेट्रोल की कीमतें घटाईं, यहां पढ़ें अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 44 लाख किसानों के बिजली बिल माफ करने और गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है.वारकरियों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज और वारकरी विकास निगम के गठन का ऐलान किया है.
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महाराष्ट्र की MVA सरकार ने लोगों की मदद के लिए एलपीजी, सीएनजी पर कर में छूट दी है : अजित पवार
पवार ने कहा कि, ‘‘पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि ये रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व स्तर पर बढ़ रही हैं. इसीलिए बजट में, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सीएनजी और एलपीजी पर 1,000 करोड़ रुपये के कर की छूट दी गई है.’’
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क्योंकि मासूम मुद्दा नहीं! महिला एवं बाल विकास विभाग के 67 फीसदी पद खाली, बजट में कटौती
महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास के काम करने वाली सरकारी और समाजसेवी संस्थाओं में समन्वय की जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय की, लेकिन इस दफ्तर में अफसरों के 67 फीसदी पद खाली पड़े हैं. यहां तक कि आयुक्त और सचिव तक का पद एक ही अधिकारी के पास है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के बजट में भी 31 फीसदी की कटौती कर चुकी है. यह सब तब हो रहा है जब राज्य में हजारों बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है.
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स्वतंत्र सिनेमा पर भी सरकार होगी महरबान?
महाराष्ट्र के मल्टीप्लेक्से में मराठी फ़िल्मों को मिले प्राइम टाइम के बाद अब स्वतंत्र सिनेमा या यूं कहें छोटे बजट की फ़िल्मों के लिए भी फ़िल्मकारों में आरक्षण की उम्मीद जगने लगी है।
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लाडकी बहन योजना: ई‑केवाईसी न होने से 68 लाख खाते बंद, अब 30 अप्रैल तक करा लें ये काम
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना में ई‑केवाईसी न होने से 68 लाख खाते बंद. सरकार ने 30 अप्रैल तक समय बढ़ाया, पात्र महिलाओं के खाते होंगे फिर चालू. पढ़िए पूरी खबर.
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प्राइम फोकस ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर मुंबई में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करीब 3000 करोड़ रुपये (यानी लगभग 400 मिलियन डॉलर) के बड़े निवेश के लिए हाथ मिलाया है.
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महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास के काम करने वाली सरकारी और समाजसेवी संस्थाओं में समन्वय की जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय की, लेकिन इस दफ्तर में अफसरों के 67 फीसदी पद खाली पड़े हैं. यहां तक कि आयुक्त और सचिव तक का पद एक ही अधिकारी के पास है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के बजट में भी 31 फीसदी की कटौती कर चुकी है. यह सब तब हो रहा है जब राज्य में हजारों बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है.
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स्वतंत्र सिनेमा पर भी सरकार होगी महरबान?
महाराष्ट्र के मल्टीप्लेक्से में मराठी फ़िल्मों को मिले प्राइम टाइम के बाद अब स्वतंत्र सिनेमा या यूं कहें छोटे बजट की फ़िल्मों के लिए भी फ़िल्मकारों में आरक्षण की उम्मीद जगने लगी है।
