Madrasa Education
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मदरसों के सिलेबस में पढ़ाई जाएगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफल गाथा, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बोले- ये स्वागत योग्य
Madrasa Syllabus: उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मदरसों के सिलेबस में 'ऑपरेशन सिंदूर' को शामिल करने का फैसला लिया है.
-
मदरसों के सिलेबस में पढ़ाई जाएगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफल गाथा, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बोले- ये स्वागत योग्य
Madrasa Syllabus: उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मदरसों के सिलेबस में 'ऑपरेशन सिंदूर' को शामिल करने का फैसला लिया है.
-
बहराइच के मदरसे में दसवीं का एक भी छात्र अंग्रेजी में नहीं लिख पाया अपना नाम, नोटिस जारी
UP Madrasa News: यूपी के एक मदरसे में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरीक्षण में 10वीं कक्षा के एक भी छात्र के अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख पाएं, इसके बाद विभाग ने संचालक को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है.
-
बंद अवैध मदरसों के छात्रों को यहां लेना होगा एडमिशन, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने कही ये बात
अवैध मदरसों में नामांकित बच्चों को बोर्ड ने संबंधित जिलाधिकारियों (डीएम) से इन छात्रों को मान्यता प्राप्त मदरसों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया.
-
यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
-
उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चे संस्कृत के श्लोक और मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देंगे
उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चों को संस्कृत (Sanskrit) की शिक्षा दी जाएगी. मदरसों (Madrasas) में बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए बड़ी पहल की है. बोर्ड ने इसके औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
-
"मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्ययन के बारे में नहीं..." : सलमान खुर्शीद
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था.
-
"मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्ययन के बारे में नहीं..." : सलमान खुर्शीद
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था.
-
Explainer: यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला, जानें- पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले फैसले का परीक्षण करेगा. फैसला सुनाते समय सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.
-
यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने लिया फैसला
UP Madrassa National Anthem Compulsory :उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड (Uttar Pradesh Madrassa Education Board) के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने इसे लागू कराने के लिए सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को 9 मई को एक आदेश जारी किया था.
-
मदरसों के सिलेबस में पढ़ाई जाएगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफल गाथा, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बोले- ये स्वागत योग्य
Madrasa Syllabus: उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मदरसों के सिलेबस में 'ऑपरेशन सिंदूर' को शामिल करने का फैसला लिया है.
-
मदरसों के सिलेबस में पढ़ाई जाएगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफल गाथा, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बोले- ये स्वागत योग्य
Madrasa Syllabus: उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मदरसों के सिलेबस में 'ऑपरेशन सिंदूर' को शामिल करने का फैसला लिया है.
-
बहराइच के मदरसे में दसवीं का एक भी छात्र अंग्रेजी में नहीं लिख पाया अपना नाम, नोटिस जारी
UP Madrasa News: यूपी के एक मदरसे में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरीक्षण में 10वीं कक्षा के एक भी छात्र के अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख पाएं, इसके बाद विभाग ने संचालक को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है.
-
बंद अवैध मदरसों के छात्रों को यहां लेना होगा एडमिशन, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने कही ये बात
अवैध मदरसों में नामांकित बच्चों को बोर्ड ने संबंधित जिलाधिकारियों (डीएम) से इन छात्रों को मान्यता प्राप्त मदरसों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया.
-
यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
-
उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चे संस्कृत के श्लोक और मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देंगे
उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चों को संस्कृत (Sanskrit) की शिक्षा दी जाएगी. मदरसों (Madrasas) में बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए बड़ी पहल की है. बोर्ड ने इसके औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
-
"मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्ययन के बारे में नहीं..." : सलमान खुर्शीद
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था.
-
"मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्ययन के बारे में नहीं..." : सलमान खुर्शीद
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था.
-
Explainer: यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला, जानें- पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले फैसले का परीक्षण करेगा. फैसला सुनाते समय सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.
-
यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने लिया फैसला
UP Madrassa National Anthem Compulsory :उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड (Uttar Pradesh Madrassa Education Board) के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने इसे लागू कराने के लिए सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को 9 मई को एक आदेश जारी किया था.
