Lucknow Protests

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  अखिलेश यादव का बड़ा विरोध मार्च रोका गया, योगी आदित्यनाथ ने कही यह बात

  उत्तर प्रदेश (UP) में विधानसभा का सत्र सोमवार को शुरू हुआ. यह सत्र एक हफ़्ते तक चलेगा. सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने योगी सरकार (Yogi Government) के खिलाफ प्रदर्शन किया. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया. सपा का विरोध मार्च पार्टी दफ़्तर से यूपी विधानसभा तक निकाला जाना था लेकिन प्रशासन ने इसे बीच में ही रोक दिया. सपा का यह प्रदर्शन मुख्य रूप से लखीमपुर में दो बहनों के साथ बलात्कार और हत्या मामले पर जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा से शिष्टाचार की उम्मीद नहीं है. विधानसभा में हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं.

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  लखनऊ में किसान महापंचायत आज, कई राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं किसान

  संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि क़ानून वापसी के ऐलान के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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  राकेश टिकैत की लखनऊ किसान महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार, बोले- 'ताबूत में आखिरी कील...'

  किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, "लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी.

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  'लखनऊ को दिल्ली बना देंगे' : किसानों ने CM योगी को दी चुनौती

  देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर 2020 से आंदोलन पर बैठे हुए हैं.

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  योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन

  इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.

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  राम मंदिर बर्दाश्त नहीं इसलिए हो रहा है किसान आंदोलन : योगी आदित्यनाथ 

  सीएम योगी ने कहा  कि नए कृषि कानून से निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा. उन्होंने कहा, "एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके. किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा कहीं बाहर बेचना चाहेगा , तो उसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा."

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  लखनऊ : CAA पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के 4 आरोपियों की बेल के खिलाफ सुनवाई 5 सितम्बर को

  संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल दिसम्बर में  उत्तर प्रदेश  की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोपी चार प्रदर्शनकारियों की जमानत खारिज करने के आग्रह वाली राज्य सरकार की याचिका पर अदालत आगामी पांच सितम्बर को सुनवाई करेगी.  अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने कहा कि चार प्रदर्शनकारियों कांग्रेस नेता सदफ जाफर, रिहाई मंच संस्थापक मोहम्मद शोएब, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कबीर और शावेज ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, लिहाजा उनकी जमानत खारिज की जानी चाहिये.इन आरोपियों की जमानत खारिज करने की अर्जी दी गयी है.  

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  लखनऊ होर्डिंग मामला: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार

  अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि कानूनी प्रावधान के बगैर ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाएं. अदालत ने आरोपियों के नाम और फोटो के साथ लखनऊ में सड़क किनारे लगाए गए इन पोस्टरों को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी कि पुलिस की यह कार्रवाई जनता की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप है.

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  लखनऊ होर्डिंग केस: HC के आदेश के बाद भी UP सरकार ने नहीं हटाए पोस्टर, CM योगी के सलाहकार बोले- विकल्पों पर हो रही है चर्चा

  मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा, 'हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार की कार्रवाई, जो कि इस जनहित याचिका का विषय है, और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में अवांछित हस्तक्षेप है.'

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  लखनऊ: बारिश में भी CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी बुजुर्ग महिला, भीगने से हुईं बीमार, अस्पताल में हार्टअटैक से हुई मौत

  क्लॉक टॉवर पर टेंट लगाकर प्रदर्शन करने की दलीलें शासन द्वारा ठुकराए जाने के बाद, प्रदर्शनकारी खुले आसमान के नीचे बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे. दो महीनों से यहां प्रदर्शन कर रहीं महिलाएं फरीदा की मौत से दुखी हैं. क्लॉक टॉवर पर CAA के विरोध में प्रदर्शन 17 जनवरी को शुरू हुआ था, जो कि जिला प्रशासन के कड़े विरोध के बाद भी जारी है.

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  होर्डिंग मामले पर बोले पूर्व IPS अफसर एसआर दारापुरी- सरकार ने खतरे में डाली हमारी जिंदगी

  लखनऊ प्रशासन और पुलिस ने 53 आरोपियों के नाम, तस्वीर और पते दर्ज किए गए होर्डिंग शहर में लगा दिए. इसमें पूर्व आईपीएस अफसर एस.आर. दारापुरी (SR Darapuri), सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर (Sadaf Zafar) समेत कई सम्मानित लोगों के नाम हैं. दारापुरी ने कहा कि ऐसा कर सरकार ने हमारी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है.

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  आज छुट्टी वाले दिन खुलेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ में 'दंगाइयों' के होर्डिंग्स मामले में सुनवाई

  पूर्व आईपीएस अफसर एस.आर. दारापुरी (SR Darapuri) और सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर (Sadaf Zafar) का भी इसमें नाम है. प्रशासन और पुलिस के मुताबिक, यह लोग पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे और प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान की इन लोगों से भरपाई के लिए यह होर्डिंग लगाया गया है.

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  लखनऊ में 'दंगाइयों' की तस्वीरों वाली होर्डिंग पर पूर्व आईपीएस की फोटो भी! नुकसान वसूलेगी सरकार

  लखनऊ में सरकार ने सड़कों पर लोगों की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स लगाकर ऐलान किया है कि इन लोगों से सीएए प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण वसूली की जाएगी. इन तस्वीरों में पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी, एक्टिविस्ट सदफ़ जफर और दीपक कबीर की तस्वीरें भी हैं. उनका कहना है कि उनके खिलाफ तोड़फोड़ का कोई सुबूत नहीं है. इसे लेकर वे अदालत में जाएंगे.

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  CAA Protest: लखनऊ में बच्चों के साथ धरने पर बैठे परिजनों को सरकार ने भेजे नोटिस, कहा- बच्चों को तुरंत हटाएं, वरना होगा एक्शन

  न्यायालय बाल कल्याण समिति ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटाघर पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे व्यस्कों को नोटिस जारी कर चेतावनी है कि वे अपने बच्चों को तत्काल प्रभाव से धरनास्थल से हटायें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी .

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  कमाल की बात: क्या बुर्कापोश महिलाओं के आंदोलन से हो रहा ध्रुवीकरण?

  संशोधित नागरिकता कानून  और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर मुस्लिम महिलाओं के आंदोलन के जवाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अब तक की सबसे बड़ी मुहिम शुरू कर दी है. उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जा कर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जिन हिंदुओं को सताया गया उनमें 75 फीसदी दलित और पिछड़े हैं.