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लक्षद्वीप से NCP सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता दूसरी बार हुई रद्द, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में सांसद मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को नोटिफिकेशन (Lok Sabha Secretariat) जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी.
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फिर बहाल हुई लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की सदस्यता, NDTV से बोले-"किसी के साथ न हो ऐसा"
फैज़ल को हत्या के प्रयास केस में 10 साल की सजा मिली थी. इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया था, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी.
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हत्या की कोशिश मामले में दोषी लक्षद्वीप के सांसद अयोग्य घोषित, अधिसूचना की गई जारी
अधिसूचना के अनुसार, सांसद मोहम्मद फैजल को कवरत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है. ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है.
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18 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, दो दर्जन विधेयक किए जाएंगे पेश
लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान सरकार 24 नये विधेयकों के अलावा चार ऐसे विधेयक भी पेश करेगी जिस पर संसद की स्थायी समितियों ने विचार किया है.
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नए संसद भवन में हर सांसद के लिए होगा डिजिटल सुविधाओं से लैस अलग ऑफिस : लोकसभा सचिवालय
लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, सांसद लाउंज, पुस्तकालय, समितियों के कक्ष, भोजन क्षेत्र, पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र होगा. सचिवालय ने यह भी बताया कि निर्माण की अवधि के दौरान संसद सत्र, अन्य कार्यकम मौजूदा भवन में निर्बाध रूप से जारी रहेंगे.
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रॉबर्ट वाड्रा का जवाब : बोलना मेरा मौलिक अधिकार, लेकिन संसद के लिए मन में सर्वोच्च सम्मान
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक कमेंट पर लोकसभा सचिवालय के नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि बोलना मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन उनके मन में संसद के लिए सर्वोच्च सम्मान है।
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फैज़ल को हत्या के प्रयास केस में 10 साल की सजा मिली थी. इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया था, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी.
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अधिसूचना के अनुसार, सांसद मोहम्मद फैजल को कवरत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है. ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है.
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लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान सरकार 24 नये विधेयकों के अलावा चार ऐसे विधेयक भी पेश करेगी जिस पर संसद की स्थायी समितियों ने विचार किया है.
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लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, सांसद लाउंज, पुस्तकालय, समितियों के कक्ष, भोजन क्षेत्र, पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र होगा. सचिवालय ने यह भी बताया कि निर्माण की अवधि के दौरान संसद सत्र, अन्य कार्यकम मौजूदा भवन में निर्बाध रूप से जारी रहेंगे.
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रॉबर्ट वाड्रा का जवाब : बोलना मेरा मौलिक अधिकार, लेकिन संसद के लिए मन में सर्वोच्च सम्मान
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