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लोकपाल ने पूर्व SEBI प्रमुख माधवी बुच को दी क्लीन चिट, शिकायतकर्ताओं को लगाई ऐसे फटकार
लोकपाल ने शेयर बाजार नियामक सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही लोकपाल ने शिकायतकर्ताओं को कड़ी फटकार भी लगाई गई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.
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अन्ना हजारे 30 जनवरी को फिर से करेंगे भूख हड़ताल, सियासी दलों को आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा
पिछले दिनों अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिखा था जिसनें लोकायुक्त की नियुक्ति की बात कही गई थी. अन्ना ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है. लोकपाल और लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण कानून पर अमल नहीं होना और सरकार का बार-बार झूठ बोलना वह बर्दाश्त नहीं कर सकते.
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लोकपाल की नियुक्ति का मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 19 को होगी पीएम की हाई पावर सर्च कमेटी की मीटिंग
लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की हाई पॉवर सर्च कमेटी की मीटिंग होगी. यह कमेटी लोकपाल के नामों पर सुझाव देगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि मीटिंग में लोकपाल के नाम को फाइनल कर लिया जाएगा. इस मामले में केंद्र सरकार को सोमवार को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या चुनावी चंदे में बचेगी पारदर्शिता?
दिसंबर 2013 में लोकपाल कानून बन गया लेकिन 2017 आ गया, लोकपाल कौन है, इसका ज़िक्र न बैंकिंग सर्विस क्रोनिकल में मिलेगा न ही प्रतियोगिता दर्पण में क्योंकि लोकपाल बना ही नहीं है. आखिर जिस कानून को बनाने के लिए इतना घनघोर आंदोलन चला, उस कानून के बन जाने के बाद लोकपाल क्यों नहीं बना, लोकपाल का ढांचा क्यों नहीं बना. इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित है.
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लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 28 मार्च को सुनवाई होगी
लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि लोकपाल बिल में कुछ संसोधन होने है, जो संसद में लंबित है. ऐसे में मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी जाये.
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लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की हाई पॉवर सर्च कमेटी की मीटिंग होगी. यह कमेटी लोकपाल के नामों पर सुझाव देगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि मीटिंग में लोकपाल के नाम को फाइनल कर लिया जाएगा. इस मामले में केंद्र सरकार को सोमवार को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.
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दिसंबर 2013 में लोकपाल कानून बन गया लेकिन 2017 आ गया, लोकपाल कौन है, इसका ज़िक्र न बैंकिंग सर्विस क्रोनिकल में मिलेगा न ही प्रतियोगिता दर्पण में क्योंकि लोकपाल बना ही नहीं है. आखिर जिस कानून को बनाने के लिए इतना घनघोर आंदोलन चला, उस कानून के बन जाने के बाद लोकपाल क्यों नहीं बना, लोकपाल का ढांचा क्यों नहीं बना. इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित है.
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लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 28 मार्च को सुनवाई होगी
लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि लोकपाल बिल में कुछ संसोधन होने है, जो संसद में लंबित है. ऐसे में मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी जाये.
