Lokpal Act
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अन्ना हजारे 30 जनवरी को फिर से करेंगे भूख हड़ताल, सियासी दलों को आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा
पिछले दिनों अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिखा था जिसनें लोकायुक्त की नियुक्ति की बात कही गई थी. अन्ना ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है. लोकपाल और लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण कानून पर अमल नहीं होना और सरकार का बार-बार झूठ बोलना वह बर्दाश्त नहीं कर सकते.
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लोकपाल की नियुक्ति का मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 19 को होगी पीएम की हाई पावर सर्च कमेटी की मीटिंग
लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की हाई पॉवर सर्च कमेटी की मीटिंग होगी. यह कमेटी लोकपाल के नामों पर सुझाव देगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि मीटिंग में लोकपाल के नाम को फाइनल कर लिया जाएगा. इस मामले में केंद्र सरकार को सोमवार को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- कब होगी लोकपाल की नियुक्ति?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लोकपाल की नियुक्ति कब होगी ? कोर्ट ने केंद्र सरकार से दस दिनों के भीतर लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समय सीमा बताने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी करने से पहले वो केंद्र का पक्ष सुनना चाहता है. दूसरी तरफ, AG के वेणुगोपाल ने बताया कि लोकपाल कमेटी की मीटिंग जल्द होने वाली है और इसकी प्रक्रिया जारी है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या चुनावी चंदे में बचेगी पारदर्शिता?
दिसंबर 2013 में लोकपाल कानून बन गया लेकिन 2017 आ गया, लोकपाल कौन है, इसका ज़िक्र न बैंकिंग सर्विस क्रोनिकल में मिलेगा न ही प्रतियोगिता दर्पण में क्योंकि लोकपाल बना ही नहीं है. आखिर जिस कानून को बनाने के लिए इतना घनघोर आंदोलन चला, उस कानून के बन जाने के बाद लोकपाल क्यों नहीं बना, लोकपाल का ढांचा क्यों नहीं बना. इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित है.
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लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 28 मार्च को सुनवाई होगी
लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि लोकपाल बिल में कुछ संसोधन होने है, जो संसद में लंबित है. ऐसे में मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी जाये.
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केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल लोकपाल के तहत संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं...
केंद्र सरकार ने लोकपाल कानून के अनिवार्य प्रावधान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देने की समयसीमा को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है.
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पिछले दिनों अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिखा था जिसनें लोकायुक्त की नियुक्ति की बात कही गई थी. अन्ना ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है. लोकपाल और लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण कानून पर अमल नहीं होना और सरकार का बार-बार झूठ बोलना वह बर्दाश्त नहीं कर सकते.
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लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की हाई पॉवर सर्च कमेटी की मीटिंग होगी. यह कमेटी लोकपाल के नामों पर सुझाव देगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि मीटिंग में लोकपाल के नाम को फाइनल कर लिया जाएगा. इस मामले में केंद्र सरकार को सोमवार को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- कब होगी लोकपाल की नियुक्ति?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लोकपाल की नियुक्ति कब होगी ? कोर्ट ने केंद्र सरकार से दस दिनों के भीतर लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समय सीमा बताने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी करने से पहले वो केंद्र का पक्ष सुनना चाहता है. दूसरी तरफ, AG के वेणुगोपाल ने बताया कि लोकपाल कमेटी की मीटिंग जल्द होने वाली है और इसकी प्रक्रिया जारी है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या चुनावी चंदे में बचेगी पारदर्शिता?
दिसंबर 2013 में लोकपाल कानून बन गया लेकिन 2017 आ गया, लोकपाल कौन है, इसका ज़िक्र न बैंकिंग सर्विस क्रोनिकल में मिलेगा न ही प्रतियोगिता दर्पण में क्योंकि लोकपाल बना ही नहीं है. आखिर जिस कानून को बनाने के लिए इतना घनघोर आंदोलन चला, उस कानून के बन जाने के बाद लोकपाल क्यों नहीं बना, लोकपाल का ढांचा क्यों नहीं बना. इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित है.
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लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 28 मार्च को सुनवाई होगी
लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि लोकपाल बिल में कुछ संसोधन होने है, जो संसद में लंबित है. ऐसे में मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी जाये.
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केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल लोकपाल के तहत संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं...
केंद्र सरकार ने लोकपाल कानून के अनिवार्य प्रावधान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देने की समयसीमा को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है.
