Lok Sabha Delimitation

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  परिसीमन का विरोध कर अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं दक्षिण के राज्य? क्या है संवैधानिक व्यवस्था

  संविधान का अनुच्छेद 81 और 82 जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य करता है. ऐसे में 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन हर हाल में होगा.

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  संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों में 309 घंटों से ज्‍यादा काम, राज्‍यसभा में 109% से ज्‍यादा रही प्रोडक्टिविटी

  कई मायनों में संसद का यह बजट सत्र बेहद अहम रहा. बजट सत्र के समापन पर लोक सभा स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पुन: स्थापित किए गए और 09 विधेयक पारित किए गए. 

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  लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल,नहीं मिल पाया दो तिहाई बहुमत, चाहिए थे 352 वोट मिले 298

  लोकसभा में सरकार को दो-तिहाई समर्थन नहीं मिल पाया. लिहाजा महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सके. शुक्रवार शाम इस बिल पर वोटिंग हुई. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े.

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  सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको... महिला आरक्षण पर राहुल गांधी की भाषण की 10 बड़ी बातें

  कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, यही सरकार का एजेंडा है. उन्होंने दावा किया, ‘‘सरकार ओबीसी भाइयों और बहनों को अधिकार देने से बच रही है.’’

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  राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है परिसीमन... लोकसभा में सरकार पर बरसे शशि थरूर

  शशि थरूर ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप परिसीमन को उसी जल्दबाजी में ला रहे हैं, जैसे नोटबंदी लाई गई थी. हमने देखा कि उससे कितना नुकसान हुआ. परिसीमन भी राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है, इसलिए इसे लागू मत कीजिए.

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  परिसीमन पर दक्षिण के दर्द का क्या है समाधान... ऐसा क्या करे सरकार जो मान जाएं साउथ के स्टेट

  परिसीमन का यह पूरा विवाद सिर्फ सीटों के गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसे और संतुलन की राजनीति का सवाल बन चुका है. अगर दक्षिण भारत को यह भरोसा दिलाया जा सके कि उसकी आवाज और ताकत दोनों सुरक्षित रहेंगे, तो यह संकट टल सकता है. लेकिन अगर यह भरोसा नहीं बन पाया, तो परिसीमन आने वाले समय में देश के भीतर एक बड़ा क्षेत्रीय टकराव खड़ा कर सकता है.

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  उत्तर राज करेगा, दक्षिण शासित रहेगा... महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में बोले ओवैसी

  लोकसभा में महिला रिज़र्वेशन और डिलिमिटेशन पर बोलते हुए AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "अगर ये तीनों बिल कानून बन गए, तो इस सदन में विपक्ष की आवाज़ कम हो जाएगी."

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  महिला आरक्षण बिलों का विरोध करेंगे, तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा...जब संसद में विपक्ष से बोले पीएम मोदी

  लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इन बिलों का विरोध किया गया तो राजनीतिक लाभ उन्हें होगा, लेकिन सभी दल साथ चले तो किसी को फायदा नहीं होगा. पीएम ने विपक्ष को क्रेडिट का ‘ब्लैंक चेक’ देने की पेशकश भी की.

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  महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम, छत्तीसगढ़ में BJP‑कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? संसद में बिल पर बहस

  Women Reservation: महिला आरक्षण पर सियासत तेज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में BJP और कांग्रेस ने अब तक महिलाओं को कितने टिकट दिए? पढ़ें पूरा डेटा विश्लेषण.

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  अकेले यूपी-बिहार में होंगी 180 सीटें, किस राज्य का कितना कोटा, जानें महिला आरक्षण से 815 सीटें का कैसे बंटवारा होगा

  Women Reservation Bill: महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया है. इसमें महिलाओे लिए 272 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है. मेघवाल ने भरोसा दिया कि इससे किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा.