Local Court

• 

  पुरी में ‘कंगारू कोर्ट’ बनाकर नाबालिग के हाथ बांधे, गले में बोर्ड डालकर घुमाया, दबंग बोला- मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

  Odisha Crime News: प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, नाबालिग को सड़क पर घसीटते हुए ले जाया गया. इस दौरान उसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए और सड़क पर घुमाया गया. ऐसा करने वाला आरोपी व्यक्ति भाजपा नेता बताया जा रहा है.

• 

  ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय की

  महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा. CJI सूर्यकांत ने विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई.

• 

  Chhattisgarh Liquor Scam: सौम्या चौरसिया ने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को दी चुनौती

  Saumya Chourasia: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने ईडी द्वारा दिसंबर में की गई गिरफ्तारी के ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया है, जिन पर 28 जनवरी को सुनवाई होगी.

• 

  बेंगलुरु में 30 साल बाद EVM के बजाय पेपर बैलेट से चुनाव, कई राज्य चुन चुके हैं ये विकल्प

  बेंगलुरु में लगभग 30 साल बाद स्थानीय निकाय चुनाव EVM के बजाय पेपर बैलेट से कराए जाएंगे. कर्नाटक चुनाव आयोग ने मई‑जून के बीच चुनाव कराने का फैसला किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया है.

• 

  मुंबई में 2025 में फर्जी धमकियों का कहर, PM से सलमान तक सुरक्षा अलर्ट- जानिए पुलिस ने कैसे सुलझाए मामले

  साल 2025 में मुंबई पुलिस को फर्जी धमकी कॉल, ई-मेल और मैसेज की बाढ़ का सामना करना पड़ा. पीएम मोदी से लेकर सलमान खान तक, वीआईपी और अहम संस्थानों को निशाना बनाते हुए 20 से ज्यादा धमकी मामले दर्ज हुए, जिनमें कई आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर या नशे में पाए गए.

• 

  राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.

• 

  व्यस्त समय में ट्रेन के पायदान पर यात्रा करना लापरवाही नहीं मजबूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने काम से लोकल में यात्रा करनी है तो भीड़ की वजह से दरवाजे पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है

• 

  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."

• 

  आंखों पर काली पट्टी, हाथ में मासूम की तस्वीर... हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे लोग?

  आंखों पर काली पट्टी बांधे सैकड़ों लोग गुरुवार को शिमला की सड़कों पर उतरे. ये लोग हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे. जानिए पूरा मामला.

• 

  मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल

  मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.