Livelihood

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  मनरेगा पर आए नए बिल पर क्यों मचा है बवाल? एकजुट विपक्ष का हल्लाबोल, सरकार ने कही ये बात

  केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) की जगह लाए "विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G Ram G) का बिल लेकर आई है. जिसका विपक्षी दल के नेता भरसक विरोध कर रहे हैं.

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  उत्तराखंड का दर्द देहरादून से नहीं समझा जा सकताः हरीश रावत

  हरीश रावत ने कहा कि मेरा मानना है कि देहरादून से उत्तराखंड का दर्द नहीं समझा जा सकता. हमें कहीं न कहीं हिमालयी परिवेश में बैठकर राजकाज चलाना पड़ेगा.

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  हर महिला को 10 हजार रुपये! बिहार में ऐसे मिलेंगे पैसे, बस माननी होगी ये एक शर्त 

  योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद व्यवसाय की स्थिति देखकर 15,000 रुपये, 75,000 रुपये या अधिकतम 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा.

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  'लखपति दीदी' योजना के जरिए बदल रहा महिलाओं का जीवन, खुद लिख रहीं आत्मनिर्भरता की कहानी

  'लखपति दीदी' योजना से लाभान्वित होकर महिलाएं स्वरोजगार के माध्यमों से अब न केवल अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समुदाय का भी सहारा बन रही हैं.

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  आधी आबादी की उपेक्षा करके सशक्त और समर्थ नहीं हो सकता समाज : CM योगी

  मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश और समाज के विकास तथा इसे सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिए महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में कार्य करना ही होगा. उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सफलता की सभी जय जयकार करते हैं और विफलता को दुत्कारते हैं.

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  सरकार बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: मनसुख मांडविया

  केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की मदद से बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. बुधवार को "बीड़ी श्रमिकों की आजीविका को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता" (The Need to Preserve, Protect, and Promote Beedi Workers' Livelihood) शीर्षक की पुस्तक के विमोचन के मौके पर मांडविया ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का मंत्र "सबका साथ, सबका विकास" है. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों, किसानों और मजदूरों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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  किसी समय बड़ी आबादी को रोजगार देने वाला बीड़ी निर्माण का कुटीर उद्योग अब दम तोड़ रहा

  देश का एक प्रमुख घरेलू रोजगार, जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है, अब दम तोड़ रहा है. बीड़ी उत्पादन को लेकर सरकार की नीतियों के चलते यह कुटीर उद्योग अब बुरे हाल में है. एक तरफ जहां बीड़ी उद्योग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भारी बोझ है वहीं कई सख्त नियम भी लागू हैं. बीड़ी मजदूरों को बहुत कम पारिश्रमिक मिल रहा है. इससे परेशान ग्रामीण अंचलों के मजदूर बीड़ी बनाना त्यागकर रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं. श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश में बीड़ी बनाने वाले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या करीब 80 लाख है. इनमें 72 प्रतिशत से अधिक महिला कामगार हैं.

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  बीड़ी मजदूरों की आजीविका पर किताब का लोकार्पण बुधवार को

  नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को किताब- "बीड़ी श्रमिकों की आजीविका को संरक्षित, सुरक्षित और प्रोत्साहित करने की जरूरत" का लोकार्पण होगा. यह किताब डॉ अनिला नायर और डॉ एमएम रहमान ने लिखी है. किताब का लोकार्पण केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख एल मंडाविया करेंगे. 

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  जिम्मेदारियों ने खत्म किया बचपन, घर चलाने के लिए कर रहे ये काम, शख्स की कहानी सुन छलक पड़ेंगे आंखों से आंसू

  कहते हैं बचपन दोबारा लौट कर नहीं आता और ये बात सही भी है, पर कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी होती है कि उन्हें अपना बचपन घर की जिम्मेदारियों के चलते खोना पड़ता है.

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  किसानों को उनकी आजीविका, संपत्ति से वंचित करना संविधान का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट 

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि कानून के अधिकार के बिना किसानों (Farmers) को उनकी आजीविका और संपत्ति से वंचित करना संविधान का उल्लंघन होगा.

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  कोरोना से रोजी-रोटी पर संकट : नौकरी जाने के बाद कर्ज पर हो रहा गुजारा, खत्म हो रही जमापूंजी

  पिछले साल कोविड की पहली लहर और लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों की नौकरियां चली गईं. थिंक टैंक CMIE जो नौकरियां जाने के डेटा छापता रहता है. उनके अनुमान के मुताबिक अप्रैल 2020 में ही 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई.

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  वेतन नहीं मिलने पर गणित शिक्षक आजीविका के लिए बेचते हैं बैग

  गणित शिक्षक मोहम्मद फैजी को मार्च से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते वह अपनी दो बेटियों की स्कूली फीस भी नहीं जमा कर पाये. अब वह दिल्ली के दिलशाद गार्डन में साप्ताहिक बाजार में कपड़े के बैग बेचने लगे हैं. कोरोना वायरस लॉकडान के चलते दिल्ली में मार्च के आखिर से साप्ताहिक बाजार बंद थे और वे सोमवार को खुले. दिल्ली सरकार ने प्रायोगिक आधार पर 30 अगस्त तक उन्हें खुलने की इजाजत दी है.

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  भूख-बीमारी से 5 साल की बच्ची की मौत, मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) ने आगरा में पांच साल की एक बच्ची की कथित तौर पर भूख और बीमारी से हुई मौत मामले में मीडिया में छपी खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब- तलब किया है.

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  कोरोना संकट के बीच चिदंबरम ने बताया जान बचाने, रोजी-रोटी की रक्षा के लिए ऐसे आ सकता है पैसा

  कांग्रेस नेता ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा, "गरीबों ने पिछले 18 दिनों में अपनी नौकरी या स्वरोजगार खो दिया है. उन्होंने अपनी अल्प बचत समाप्त कर दी है. कई लोग भोजन के लिए कतार में खड़े हैं. क्या राज्य खड़े होकर उन्हें भूखा रख सकते हैं?"

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  हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSLRM) में विभिन्न पदों पर भर्ती, 15 नवम्बर तक करें आवेदन

  हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Haryana State Rural Livelihoods Mission - HSLRM) ने  अकाउंटेंट, प्रोग्राम मैनेजर और अन्य 46 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक अभ्यर्थी 15 नवम्बर, 2016 तक आवेदन कर सकते हैं.