Linked Incentive Scheme
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Design Linked Incentive Scheme: सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना क्या है? Startups और MSMEs को मिल रहा फायदा
Design Linked Incentive Scheme: DLI योजना केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा Semicon India Programme के तहत चलाया जाता है.
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केंद्र सरकार की PLI scheme ने जून 2024 तक पैदा की 5.84 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां
PLI Scheme: भारत सरकार की पीएलआई योजना को लेकर अप्रैल 2020 में घोषणा की गई थी. इस योजना को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ आयात पर निर्भरता को कम करना है.
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भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश 165 अरब डॉलर के पार, 10 साल में 69% की बढ़ोतरी
Indian Manufacturing Sector: एचएसबीसी के ताजा सर्वे में दी गई जानकारी में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भारत में जुलाई में लगातार इजाफा हुआ है. इसकी वजह मजबूत घरेलू मांग और नए एक्सपोर्ट ऑर्डर में बढ़ोतरी होना है.
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पीएलआई योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने उद्योग जगत से मांगे सुझाव
केंद्र सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की प्रभाविता को बेहतर करने के लिए उद्योग जगत से सुझाव मांगे हैं. बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.
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IT हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजना मंजूर, 17,000 करोड़ रुपये का बजट
भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
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उद्योग जगत से बोले PM मोदी- देश के साथ दुनिया के लिए तैयार करें प्रोडेक्ट, 'नियम-शर्तों' के बोझ को कम कर रही सरकार
पीएम मोदी ने अगले साल के बजट में पीएलआई योजना को लेकर किये गये प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुये कहा कि इसके लिये करीब दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह योजना दूरसंचार क्षेत्र से लेकर वाहन और औषधि क्षेत्र के साथ ही कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण सहित 13 क्षेत्रों के लिये शुरू की जा रही है.
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भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
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पीएम मोदी ने अगले साल के बजट में पीएलआई योजना को लेकर किये गये प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुये कहा कि इसके लिये करीब दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह योजना दूरसंचार क्षेत्र से लेकर वाहन और औषधि क्षेत्र के साथ ही कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण सहित 13 क्षेत्रों के लिये शुरू की जा रही है.
