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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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धार भोजशाला केस: हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में धार भोजशाला केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हिंदू पक्ष के दावों को चुनौती देते हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहन जांच की मांग की.
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अदालत में अहम सुनवाई से भोजशाला मंदिर का जायजा लेने पहुंचे हाईकोर्ट के जज, स्तंभ, शिलालेख को बारीकी से देखा
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जजों ने स्थल का निरीक्षण किया. हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को होने वाली अहम सुनवाई से पहले यह निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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'शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.
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डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
याचिकाकर्ता का कहना है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को 'असहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध' के मामलों में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है.
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Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस
होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.
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होली पर जबरदस्ती रंग लगाने वालों की खैर नहीं, जानिए कौन सा कानून आपको 'बुरा ना मानो होली है' से देता है सुरक्षा
होली के दिन आपकी सुरक्षा, निजता और सम्मान की रक्षा करने वाले कानून मौजूद हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपकी मना करने के बावजूद रंग लगाने की कोशिश करता है, आपका पीछा करता है, छेड़छाड़ करता है या जोर‑जबरदस्ती करता है, तो ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराएं तुरंत लागू हो सकती हैं.
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Cyber Insurance: ठगों से बचने का सुरक्षा कवच! क्या है साइबर इंश्योरेंस? जानिए इसके फायदे और क्यों है यह जरूरी
Cyber Insurance: साइबर इंश्योरेंस एक ऐसी बीमा योजना है, जो किसी कंपनी को साइबर अपराधों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करती है.
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'टाइगर स्टेट’ में बाघों पर दोहरी मार! अंतरराष्ट्रीय तस्कर जेल में, लेकिन मौतों से हिल गया हाईकोर्ट
Tiger State Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश खुद को गर्व से ‘टाइगर स्टेट’ कहता है, लेकिन एक तरफ अंतरराष्ट्रीय तस्करों को सजा और दूसरी तरफ बढ़ती मौतों पर न्यायिक निगरानी यह तस्वीर एक गहरे विरोधाभास की ओर इशारा करती है. क्या यह सजा कानून की जीत है? या यह संकेत है कि जंगल में जाल और गहरा हो चुका है?
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बिना इजाजत ऐश्वर्या राय की फोटो-वीडियो इस्तेमाल की तो...जाना पड़ सकता है जेल!
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन कई बड़े ब्रांड्स की एंबेसडर हैं. ऐसे में उनकी तस्वीर का गलता इस्तेमाल....
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सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए
सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
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VIDEO: फोटो के चक्कर में 235 रुपये देकर अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल रहे मां-बाप, करा रहे हैं खूंखार बाघ की सवारी
क्या कोई कुछ फोटो और रील के चक्कर में अपने बच्चों की जान खतरे में डाल सकता है. इन दिनों एक सर्कस अपने ऐसे ही बेतुके ऑफर की वजह से विवादों में है. ऑफर के मुताबिक, 235 रुपये देकर कोई भी अपने बच्चों को सर्कस के बाघों की सवारी करा सकता है.
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अब सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी, कहा- 'सबके लिए एक नियम हो' : सूत्र
Pfizer और Moderna जैसी विदेशी वैक्सीन के बाद अब कोविड वैक्सीन कोविशील्ड बना रही भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी indemnity against liability यानी कानूनी कार्रवाई से क्षतिपूर्ति यानी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है.
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आतंकियों के खिलाफ लड़ने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी संरक्षण देने की कोशिश
सरकार आतंकवादियों के खिलाफ अंडरकवर ऑपरेशन करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी संरक्षण दिलाने पर काम कर रही है. इसके लिए यूएपीए और एनआईए एक्ट को मजबूत बनाया जाएगा. यह बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जांच एजेंसियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने भाषण में कही.
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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धार भोजशाला केस: हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में धार भोजशाला केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हिंदू पक्ष के दावों को चुनौती देते हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहन जांच की मांग की.
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मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जजों ने स्थल का निरीक्षण किया. हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को होने वाली अहम सुनवाई से पहले यह निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.
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बिना इजाजत ऐश्वर्या राय की फोटो-वीडियो इस्तेमाल की तो...जाना पड़ सकता है जेल!
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VIDEO: फोटो के चक्कर में 235 रुपये देकर अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल रहे मां-बाप, करा रहे हैं खूंखार बाघ की सवारी
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आतंकियों के खिलाफ लड़ने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी संरक्षण देने की कोशिश
सरकार आतंकवादियों के खिलाफ अंडरकवर ऑपरेशन करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी संरक्षण दिलाने पर काम कर रही है. इसके लिए यूएपीए और एनआईए एक्ट को मजबूत बनाया जाएगा. यह बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जांच एजेंसियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने भाषण में कही.
