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Census In UP: जनगणना में गलत जानकारी देने या सहयोग से इनकार पर हो सकती है सजा, जानें सारे नियम
- Wednesday March 11, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
Census of India Act के अनुसार, उम्र, पेशा, आय या परिवार के सदस्यों के बारे में गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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Surrogacy in India: भारत में सरोगेसी के नियम क्या हैं? कौन बन सकता है पैरेंट, क्या है कानून और कितना आता है खर्च?
- Thursday February 26, 2026
- Edited by: दीक्षा सिंह
भारत में अब सेरोगेसी के लिए सख्त नियम लागू हैं. 2025 तक सिर्फ परोपकारी सेरोगेसी की ही इजाजत है. इसका मतलब है कि सेरोगेट मां को कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इलाज और इंश्योरेंस का खर्च उठाया जाता है. कमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरह बंद है. केवल शादीशुदा भारतीय कपल, NRI और OCI कार्ड होल्डर ही तय शर्तों के साथ सरोगेसी करा सकते हैं.
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अब तो यही जिंदगी है.., बेल न मिलने पर उमर खालिद ने दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी से क्या-क्या कहा?
- Monday January 5, 2026
- Reported by: जैनेंद्र कुमार, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं.
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कबतक भारत लौटोगे साफ-साफ बताओ... हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को खूब सुनाया
- Wednesday December 24, 2025
- Edited by: धीरज आव्हाड़
मुंबई हाईकोर्ट ने विजय माल्या को सख्त संदेश दिया है कि भारत लौटने की योजना पर हलफनामा दाखिल किए बिना उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. माल्या ने एफईओ अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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RBI के नए नियम: परिजनों की मौत के बाद उनके खाते से बिना दस्तावेज निकाल पाएंगे 15 लाख रुपये! बड़े काम की है जानकारी
- Saturday September 27, 2025
- Written by: निलेश कुमार
Settlement of Claims in respect of Deceased Customers of Banks: डिपॉजिटर्स यानी जमाकर्ता की मौत होने की स्थिति में, फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट (Term Deposit) को बिना किसी जुर्माने (penal charge) के समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाएगी, भले ही एफडी लॉक-इन-पीरियड के भीतर हो.
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भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर क्या है कानून और प्रक्रिया? जानें कौन से अंगों को किया जा सकता है डोनेट
- Friday September 12, 2025
- Edited by: अवधेश पैन्यूली
भारत में हर साल लाखों मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन ऑर्गन की कमी की वजह से उनको समय पर मदद नहीं मिल पाती.
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अकाउंटहोल्डर और नॉमिनी दोनों की मौत हो जाए तो बैंक में जमा पैसा किसे मिलेगा? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Death Claim Settlement: अगर अकाउंटहोल्डर की मौत हो जाती है और नॉमिनी जिंदा हो, तो बैंक नॉमिनी को पैसे ट्रांसफर कर देता है. लेकिन अगर नॉमिनी की भी मौत हो जाए चाहे एक साथ या कुछ समय के बाद हो तो मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है.
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50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: निलेश कुमार
बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्लोज किया.
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निठारी हत्याकांड : सुरेंद्र कोली दो बार फांसी के फंदे पर लटकने से बाल-बाल बचा
- Tuesday October 17, 2023
- Reported by: भाषा
Nithari murder case: बहुचर्चित निठारी कांड के केंद्र में रहा सुरेंद्र कोली फांसी पर लटकाए जाने से महज कुछ दिन पहले दो बार बाल-बाल बच गया था, और सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया. कोली ने कानूनी प्रक्रिया के खतरनाक उतार-चढ़ाव को पार किया और 2011 तथा 2014 में दो मृत्यु वारंट (फांसी की सजा के क्रियान्वयन) से बच गया.
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Census In UP: जनगणना में गलत जानकारी देने या सहयोग से इनकार पर हो सकती है सजा, जानें सारे नियम
- Wednesday March 11, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
Census of India Act के अनुसार, उम्र, पेशा, आय या परिवार के सदस्यों के बारे में गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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Surrogacy in India: भारत में सरोगेसी के नियम क्या हैं? कौन बन सकता है पैरेंट, क्या है कानून और कितना आता है खर्च?
- Thursday February 26, 2026
- Edited by: दीक्षा सिंह
भारत में अब सेरोगेसी के लिए सख्त नियम लागू हैं. 2025 तक सिर्फ परोपकारी सेरोगेसी की ही इजाजत है. इसका मतलब है कि सेरोगेट मां को कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इलाज और इंश्योरेंस का खर्च उठाया जाता है. कमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरह बंद है. केवल शादीशुदा भारतीय कपल, NRI और OCI कार्ड होल्डर ही तय शर्तों के साथ सरोगेसी करा सकते हैं.
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अब तो यही जिंदगी है.., बेल न मिलने पर उमर खालिद ने दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी से क्या-क्या कहा?
- Monday January 5, 2026
- Reported by: जैनेंद्र कुमार, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं.
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कबतक भारत लौटोगे साफ-साफ बताओ... हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को खूब सुनाया
- Wednesday December 24, 2025
- Edited by: धीरज आव्हाड़
मुंबई हाईकोर्ट ने विजय माल्या को सख्त संदेश दिया है कि भारत लौटने की योजना पर हलफनामा दाखिल किए बिना उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. माल्या ने एफईओ अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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RBI के नए नियम: परिजनों की मौत के बाद उनके खाते से बिना दस्तावेज निकाल पाएंगे 15 लाख रुपये! बड़े काम की है जानकारी
- Saturday September 27, 2025
- Written by: निलेश कुमार
Settlement of Claims in respect of Deceased Customers of Banks: डिपॉजिटर्स यानी जमाकर्ता की मौत होने की स्थिति में, फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट (Term Deposit) को बिना किसी जुर्माने (penal charge) के समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाएगी, भले ही एफडी लॉक-इन-पीरियड के भीतर हो.
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भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर क्या है कानून और प्रक्रिया? जानें कौन से अंगों को किया जा सकता है डोनेट
- Friday September 12, 2025
- Edited by: अवधेश पैन्यूली
भारत में हर साल लाखों मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन ऑर्गन की कमी की वजह से उनको समय पर मदद नहीं मिल पाती.
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अकाउंटहोल्डर और नॉमिनी दोनों की मौत हो जाए तो बैंक में जमा पैसा किसे मिलेगा? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Death Claim Settlement: अगर अकाउंटहोल्डर की मौत हो जाती है और नॉमिनी जिंदा हो, तो बैंक नॉमिनी को पैसे ट्रांसफर कर देता है. लेकिन अगर नॉमिनी की भी मौत हो जाए चाहे एक साथ या कुछ समय के बाद हो तो मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है.
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50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: निलेश कुमार
बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्लोज किया.
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निठारी हत्याकांड : सुरेंद्र कोली दो बार फांसी के फंदे पर लटकने से बाल-बाल बचा
- Tuesday October 17, 2023
- Reported by: भाषा
Nithari murder case: बहुचर्चित निठारी कांड के केंद्र में रहा सुरेंद्र कोली फांसी पर लटकाए जाने से महज कुछ दिन पहले दो बार बाल-बाल बच गया था, और सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया. कोली ने कानूनी प्रक्रिया के खतरनाक उतार-चढ़ाव को पार किया और 2011 तथा 2014 में दो मृत्यु वारंट (फांसी की सजा के क्रियान्वयन) से बच गया.
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