Law Department

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  अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 पर रोक

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को आधी सदी पुराने अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 पर रोक लगा दी...

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  दिल्ली: कैलाश गहलोत से कानून विभाग का प्रभार वापस लिया गया, आतिशी को सौंपा गया

  अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उपराज्यपाल कार्यालय को पत्र लिखकर आतिशी को कानून विभाग का प्रभार सौंपने की सिफारिश की है और इसे सक्सेना की मंजूरी मिल गई है. आम आदमी पार्टी सरकार ने इस पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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  महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा

  हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.

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  विवादों में घिरे बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार गन्ना विभाग में स्थानांतरित

  बिहार (Bihar) में नवगठित महागठबंधन सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही विवादों में घिरे कानून  मंत्री (Law Minister) कार्तिक कुमार (Karthik Kumar) का विभाग बदल दिया गया है.

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  राजस्थान हाईकोर्ट में पहली बार एक साथ न्यायाधीश बने पति-पत्नी

  न्यायमूर्ति महेन्द्र गोयल और न्यायमूर्ति शुभा मेहता राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) के इतिहास में न्यायधीश (judge) के रूप में सेवा देने वाले पहले दंपति बन गये हैं. केंद्र सरकार के विधि व न्याय विभाग (Law and Justice Department) ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय में शुभा मेहता और कुलदीप माथुर की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है.

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  Good News: इनकम टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब अब लाइव चैट से, जानिए कैसे

  आईटी विभाग ने करदाताओं की समस्याओं और सवालों के समाधान के लिए 'ऑनलाइन चैट' सेवा शुरू की है. यह सेवा इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मेन पेज www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है.

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  अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन बन सकते हैं बेनामी संपत्ति कानून के पहले शिकार

  देश में 1988 बेनामी संपत्ति कानून बन गया था. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकिशन जारी कर दिया है. अब लग रहा है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस कानून के तहत घेरे में आने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं.

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  टैक्स डिपार्टमेंट के सवालों का जवाब नहीं दिया तो लगेगा 2 लाख रुपये का जुर्माना

  नए कालाधन कानून के तहत अगले वित्त वर्ष से कर विभाग के सवालों का जवाब नहीं देने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।