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शिवसेना बनाम शिवसेना: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजे जाने पर फैसला सुरक्षित रखा
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने ही 2016 के अरूणाचल प्रदेश फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये बहुत पेचीदा संवैधानिक मसला है. जिसका हमें फैसला करना है.
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दिल्ली सरकार VS उपराज्यपाल : केंद्र सरकार ने SC में बड़े पीठ से सुनवाई की अर्जी दी, दिल्ली सरकार ने किया विरोध
CJI ने कहा कि जब पांच जजों का संविधान पीठ सुनवाई करेगा, तो ये मुद्दा उठाया जा सकता है. दरअसल 11 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि संविधान पीठ दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं को लेकर उठे विवादों से संबंधित संवैधानिक मुद्दा तय करेगा.
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CJI ने कहा कि जब पांच जजों का संविधान पीठ सुनवाई करेगा, तो ये मुद्दा उठाया जा सकता है. दरअसल 11 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि संविधान पीठ दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं को लेकर उठे विवादों से संबंधित संवैधानिक मुद्दा तय करेगा.
