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सैलरी घटने की टेंशन खत्म! न्यू लेबर कोड से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पर कोई असर नहीं, सरकार ने किया साफ
New Labour Codes: सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड के चलते कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं घटेगी.PF कटौती में बदलाव तभी आएगा जब कर्मचारी खुद ज्यादा PF कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हों या सरकार PF की लिमिट बढ़ाए जिससे रिटायरमेंट सेविंग ज्यादा हो सके.
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Parliament Winter Session Live: मौसम का मजा लीजिए... विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान का बैनर बना पार्लियामेंट में किया प्रदर्शन
Parliament Winter Session Live: शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला था. वहीं तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं हुआ, आज इस सत्र का चौथा दिन है.
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1 December New Rules: आधार, LPG, पेंशन, बैंकिंग.. आज से लागू हो गए ये 7 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
1 December Rules Changes: आज से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है. पेट्रोल-डीजल और एटीएफ के ताजा रेट आ गए हैं. वहीं सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर ये है कि वो अब पेंशन स्कीम में बदलाव नहीं कर सकेंगे.
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1 December Rules Changes: एक दिसंबर से लागू होंगे ये 6 बदलाव, आपकी जेब पर होगा सीधा असर, ये एक काम तो आज ही निपटा लें
दिसंबर में LPG सिलेंडर, एटीएफ, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव संभव है, जो घरेलू गैस और हवाई किराया समेत रोजमर्रा की खर्चों पर असर डाल सकता है. 1 दिसंबर से आधार कार्ड ऑनलाइन नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा मिलेगी, सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट से होगा. UIDAI ने नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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PF बढ़ेगा तो घट जाएगी इन-हैंड सैलरी, New Labour Code में फायदा या नुकसान? कोई नहीं समझाएगा ये नया कैलकुलेशन
New labour Code PF and Salary Calculator: नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा. कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा.
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अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत के लेबर कोड का किया स्वागत, जानिए क्या कहा
आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.
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New Gratuity Rules: अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी! पर मिलेगी कितनी, उसका फॉर्मूला भी जान लीजिए
मान लीजिए आपने नवंबर 2020 में कोई नौकरी ज्वाइन की थी और नवंबर 20025 में रिजाइन किया. आपकी अंतिम सैलरी 1 लाख रुपये थी, जिसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी. ऐसे में आपकी ग्रेच्युटी होगी: 1,44,230 रुपये.
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देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्योरिटी से फ्री हेल्थ चेकअप तक श्रमिकों को क्या मिला
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.
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हफ्ते में तीन दिन अवकाश देने का कोई प्रस्ताव नए लेबर कोड में नहीं : श्रम मंत्रालय सूत्र
श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि 25 अगस्त, 2022 से तिरुपति में शुरू होने जा रही श्रम मंत्रियों की दो-दिवसीय कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. राज्यों के श्रम मंत्रियों की इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में सभी चारों लेबर कोडों को लेकर राज्य सरकारों द्वारा नियमों को ड्राफ्ट किए जाने पर चर्चा शामिल है.
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टेक-होम सैलरी का नया नियम, कामकाज के घंटे बढ़ा सकती हैं कंपनियां लेकिन...
नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है.
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घट जाएगी आपकी टेक होम सैलरी, लेकिन बढ़ेगा रिटायरमेंट फंड, जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम
New Labour Codes : सरकार जल्द ही नए श्रम कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. इन नियमों के तहत कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कटौती और उससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सोशल सिक्योरिटी फंड प्रॉविडेंट फंड के योगदान को बढ़ाने की बात है.
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हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन की छुट्टी, नए लेबर कोड में PF से लेकर ग्रेच्युटी तक ये होंगे बदलाव
काम करने के घंटे, पीएफ, सुविधाएं, अगर सरकार की मानें तो नए लेबर कोड (New Labour Code) लागू हो गए तो श्रम बाजार में नया सुधार आएगा.
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लेबर कोड के विरोध में श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को
भारत सरकार चार विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है. इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है. इन संगठनों में आरएसएस से जुड़ा बीएमएस शामिल नहीं है. 14 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया और हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं.
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विपक्ष रहा गैरमौजूद, राज्यसभा में दो दिन में 15 विधेयक पारित हो गए
सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले सिर्फ दो दिनों में 15 बिल पारित करा लिए. बुधवार को राज्यसभा में आठ बिल पारित हुए जिनमें श्रम सुधार से जुड़े तीन विवादित लेबर कोड बिल (Labor code bills) शामिल हैं. आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित कराए हैं और उनकी मांगों को सरकार ने बिल में शामिल नहीं किया है.
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सैलरी घटने की टेंशन खत्म! न्यू लेबर कोड से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पर कोई असर नहीं, सरकार ने किया साफ
New Labour Codes: सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड के चलते कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं घटेगी.PF कटौती में बदलाव तभी आएगा जब कर्मचारी खुद ज्यादा PF कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हों या सरकार PF की लिमिट बढ़ाए जिससे रिटायरमेंट सेविंग ज्यादा हो सके.
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Parliament Winter Session Live: मौसम का मजा लीजिए... विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान का बैनर बना पार्लियामेंट में किया प्रदर्शन
Parliament Winter Session Live: शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला था. वहीं तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं हुआ, आज इस सत्र का चौथा दिन है.
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1 December New Rules: आधार, LPG, पेंशन, बैंकिंग.. आज से लागू हो गए ये 7 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
1 December Rules Changes: आज से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है. पेट्रोल-डीजल और एटीएफ के ताजा रेट आ गए हैं. वहीं सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर ये है कि वो अब पेंशन स्कीम में बदलाव नहीं कर सकेंगे.
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1 December Rules Changes: एक दिसंबर से लागू होंगे ये 6 बदलाव, आपकी जेब पर होगा सीधा असर, ये एक काम तो आज ही निपटा लें
दिसंबर में LPG सिलेंडर, एटीएफ, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव संभव है, जो घरेलू गैस और हवाई किराया समेत रोजमर्रा की खर्चों पर असर डाल सकता है. 1 दिसंबर से आधार कार्ड ऑनलाइन नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा मिलेगी, सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट से होगा. UIDAI ने नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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PF बढ़ेगा तो घट जाएगी इन-हैंड सैलरी, New Labour Code में फायदा या नुकसान? कोई नहीं समझाएगा ये नया कैलकुलेशन
New labour Code PF and Salary Calculator: नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा. कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा.
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अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत के लेबर कोड का किया स्वागत, जानिए क्या कहा
आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.
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New Gratuity Rules: अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी! पर मिलेगी कितनी, उसका फॉर्मूला भी जान लीजिए
मान लीजिए आपने नवंबर 2020 में कोई नौकरी ज्वाइन की थी और नवंबर 20025 में रिजाइन किया. आपकी अंतिम सैलरी 1 लाख रुपये थी, जिसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी. ऐसे में आपकी ग्रेच्युटी होगी: 1,44,230 रुपये.
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देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्योरिटी से फ्री हेल्थ चेकअप तक श्रमिकों को क्या मिला
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.
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हफ्ते में तीन दिन अवकाश देने का कोई प्रस्ताव नए लेबर कोड में नहीं : श्रम मंत्रालय सूत्र
श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि 25 अगस्त, 2022 से तिरुपति में शुरू होने जा रही श्रम मंत्रियों की दो-दिवसीय कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. राज्यों के श्रम मंत्रियों की इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में सभी चारों लेबर कोडों को लेकर राज्य सरकारों द्वारा नियमों को ड्राफ्ट किए जाने पर चर्चा शामिल है.
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टेक-होम सैलरी का नया नियम, कामकाज के घंटे बढ़ा सकती हैं कंपनियां लेकिन...
नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है.
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घट जाएगी आपकी टेक होम सैलरी, लेकिन बढ़ेगा रिटायरमेंट फंड, जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम
New Labour Codes : सरकार जल्द ही नए श्रम कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. इन नियमों के तहत कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कटौती और उससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सोशल सिक्योरिटी फंड प्रॉविडेंट फंड के योगदान को बढ़ाने की बात है.
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हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन की छुट्टी, नए लेबर कोड में PF से लेकर ग्रेच्युटी तक ये होंगे बदलाव
काम करने के घंटे, पीएफ, सुविधाएं, अगर सरकार की मानें तो नए लेबर कोड (New Labour Code) लागू हो गए तो श्रम बाजार में नया सुधार आएगा.
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लेबर कोड के विरोध में श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को
भारत सरकार चार विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है. इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है. इन संगठनों में आरएसएस से जुड़ा बीएमएस शामिल नहीं है. 14 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया और हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं.
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विपक्ष रहा गैरमौजूद, राज्यसभा में दो दिन में 15 विधेयक पारित हो गए
सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले सिर्फ दो दिनों में 15 बिल पारित करा लिए. बुधवार को राज्यसभा में आठ बिल पारित हुए जिनमें श्रम सुधार से जुड़े तीन विवादित लेबर कोड बिल (Labor code bills) शामिल हैं. आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित कराए हैं और उनकी मांगों को सरकार ने बिल में शामिल नहीं किया है.
