Labour And Employment

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  UPSC EPFO असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का रिजल्ट 2023 घोषित, योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट यहां देखें

  UPSC EPFO Result 2024: यूपीएससी ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC 2023) का भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 2023 घोषित कर दिया है. आयोग ने  असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के लिए 159 उम्मीदवारों की सिफारिश की है. 

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  भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का हुआ सृजन : SBI रिपोर्ट

  Employment in India: भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.

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  PM मोदी ने जी20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में कहा- टेक्‍नोलॉजी पर फोकस करने की जरूरत

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में कहा कि हमारे कार्यबल को उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग में कुशल बनाने की आवश्यकता है.

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  65 मजदूरों को नहीं मिला मेहनताना, परिवार सहित पहुंचकर मज़दूरी के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई

  मजदूरों ने बताया कि उन्होंने 390 दिन काम किया. उनके साथ 65 मजदूर काम कर रहे थे, इन सभी मजदूरों ने 80 हजार गड्ढे खोदे, 1 लाख 13 हजार से ज्यादा पौधे रोपे. सभी मज़दूरों का 9 लाख 88 हजार बकाया है.

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  अप्रैल में ईएसआईसी से जुड़े 17.88 लाख नए अंशधारक

  कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अप्रैल में 17.88 लाख नए सदस्य जोड़े हैं. नवीनतम आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. 

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  UPSC EPFO 2022 Final Result Declared: ईपीएफओ पर नई अपडेट, लेखा अधिकारी पद पर होगी तीन से एक साल की ट्रेनिंग 

  UPSC EPFO 2022 Final Result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट जारी की है. बता दें कि इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेखा अधिकारी पद पर नियुक्ति के बाद तीन महीने, छह महीने और एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी.

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  नए वेतन कोड के मुताबिक सैलरी के साथ फुल और फाइनल सेटलमेंट 2 दिनों के भीतर होगा

  एक तरफ केन्द्र सरकार 1 जुलाई तक इन नए कानूनों को लागू करना चाहती है तो दूसरी तरफ कई राज्यों ने अभी तक इन नियमों की पुष्टि नहीं की है. संविधान के मुताबिक इन कानूनों के प्रभावी होने से पहले राज्य की सहमति जरूरी है क्योंकि श्रम समवर्ती सूची (Concurrent List) में है.

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  UPSC EPFO 2020: परीक्षा की तारीख हुई रिवाइज्ड, यहां करें चेक

  संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इम्पॉलय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) भर्ती परीक्षा, 2020 परीक्षा अब 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी.

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  आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आगाज, जानिए क्या हैं बड़ी बातें, किसे लाभ-किसे नहीं

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत की. इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है. उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ का भी ऐलान किया गया. निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई. हेल्थकेयर समेत 26 संकटग्रस्त सेक्टरों भी ज्यादा कर्ज ले सकेंगे. छोटे उद्योगों को मूलधन पर एक साल के लिए कर्ज न चुकाने की छूट भी मिलेगी. सीतारमण ने कहा कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है. जीएसटीसंग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से 10 और क्षेत्रों के लिये दो लाख करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है.

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  श्रम मंत्रालय के 25 और अधिकारी कोविड-19 से संक्रमित, कुल संख्या पहुंची 36: सूत्र

  दो दिनों के लिए भवन को बंद करना कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का हिस्सा था. इसके तहत, यदि दो या अधिक कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाए जाते हैं, तो किसी भी मंत्रालय या विभाग के संपूर्ण भवन को सैनेटाइजेशन के लिए सील कर दिया जाता है.

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  श्रम मंत्रालय EPF जमा पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर कायम रखने का इच्छुक

  श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखने का इच्छुक है. एक सूत्र ने यह जानकारी दी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब छह करोड़ अंशधारक हैं. समझा जाता है कि ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की पांच मार्च, 2020 को होने वाली बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर ब्याज दर तय करेगा.

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  सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय होगा, सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी सरकार

  श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि सरकार देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिहाज से एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी.

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  डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाएगी सरकार

  केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कोच्ची में यह बात कही.