Kisaan Protest
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"सभी फसलों की MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं..." : संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव
Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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Wrestlers Protest: पहलवानों को न्याय मिलने तक हम लड़ेंगे- खाप पंचायत के बाद किसानों ने कहा
Khap Panchayat On Wrestlers Protest: राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवान किसी जाति के नहीं हैं, इनकी जाति तिरंगा है. हम भी विदेश में अपनी पार्टी का नहीं, देश का झंडा लेकर जाते हैं. अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे ये लड़ाई.
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ऑन कैमरा राकेश टिकैत ने शख्स को जड़ा थप्पड़, बोले- बुरी मानसिकता वाले फौरन छोड़ें धरना स्थल
Farmers' protest: गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को गाजियाबाद जिला प्रशासन ने धरना स्थल खाली करने का नोटिस भी थमाया है लेकिन किसानों ने जगह खाली करने से इनकार कर दिया है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को नोटिस जारी कर पूछा है कि 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च से जुड़े एग्रीमेंट तोड़ने के आरोप में क्यों न उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाय?
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अमित शाह के सामने जाने से डरते हैं जवाबदेही के सवाल
गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस किसी विश्व गुरु की पुलिस तो बिल्कुल नहीं लग रही थी.जब यही पुलिस आईटीओ तक पहुँचे हज़ारों किसानों को इंडिया गेट तक जाने से रोक देती है तो मकरबा या ग़ाज़ीपुर पर भी रोक सकती थी. लाल क़िले तक बड़ा हुजूम कैसे आ गया?
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SC में उठा किसान रैली का मुद्दा, CJI केंद्र से बोले - आपने आंखें क्यों मूंद रखी हैं, कुछ करते क्यों नहीं?
तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई एस ए बोबडे ने किसान रैली में हुई हिंसा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र पर नाराजगी जताई है.
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किसान आंदोलन : हरियाणा में महिलाओं ने थामी स्टेयरिंग, ट्रैक्टर रैली की अगुवाई के लिए दी जा रही ट्रेनिंग
Farmers Protest: हरियाणा के जींद में महिलाओं को ट्रैक्टर चलाते हुए और अन्य किसानों को उनके पीछे नारे लगाते हुए देखा जा सकता है. एक किसान नेता ने महिलाओं के ट्रैक्टर चलाने पर कहा, "यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है. कल कुंडली-मानेसर-पलवल राजमार्ग पर पूरी फिल्म देखी जा सकती है."
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किसानों से संवाद : PM का ममता पर हमला- 'बंगाल सरकार किसानों के पैसे अटकाकर बैठी है'
पीएम मोदी ने शुक्रवार को किसानों को संबोधित किया और इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि बंगाल सरकार राज्य में किसानों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने दे रही.
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सरदार ने किसानों से कहा पोल्सन को भगाओ, मोदी ने कहा पोल्सन से लिपट जाओ
प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में कृषि और सहायक सेक्टर का कारोबार 28 लाख करोड़ का है और इसमें से 8 लाख करोड़ अकेले दूध उत्पादन का है. बिना समर्थन मूल्य और मंडी ख़रीद के खुले बाज़ार के कारण ऐसा हुआ है.
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बिहार में मंडी ख़त्म हुई तो बिहार के किसान बर्बाद हो गए
बिहार के किसानों को गेहूं और धान का दाम नहीं मिलता है. मक्का और दाल का भी नहीं मिलता है. अगर वहां मंडी होती तो कुछ प्रतिशत ही सही किसानों को MSP तो मिलती.
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जनता अपने जन-मृत्यु के महाभोज की तैयारी करे, ख़ुश रहे
किसानों की लड़ाई शाहीन बाग़ की तरह हो गई है. धरना तो है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं. सरकार को फ़र्क़ नहीं पड़ता है. इसके पहले बेरोजगार लड़ कर हिन्दू मुसलमान में बंट चुके हैं.
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"सभी फसलों की MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं..." : संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव
Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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अमित शाह के सामने जाने से डरते हैं जवाबदेही के सवाल
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पीएम मोदी ने शुक्रवार को किसानों को संबोधित किया और इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि बंगाल सरकार राज्य में किसानों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने दे रही.
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प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में कृषि और सहायक सेक्टर का कारोबार 28 लाख करोड़ का है और इसमें से 8 लाख करोड़ अकेले दूध उत्पादन का है. बिना समर्थन मूल्य और मंडी ख़रीद के खुले बाज़ार के कारण ऐसा हुआ है.
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बिहार में मंडी ख़त्म हुई तो बिहार के किसान बर्बाद हो गए
बिहार के किसानों को गेहूं और धान का दाम नहीं मिलता है. मक्का और दाल का भी नहीं मिलता है. अगर वहां मंडी होती तो कुछ प्रतिशत ही सही किसानों को MSP तो मिलती.
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