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बंगाल, त्रिपुरा के बाद अब केरल... जहां-जहां से लेफ्ट गई, फिर वापस नहीं आ सकी; क्या यह भारत में वाम का अंत!
भारत वाममुक्त हो गया है. केरल में मिली हार के बाद भारत के किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं है. देश के पहले लोकसभा चुनाव के बाद वामपंथी दलें मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थी. फिर केरल, त्रिपुरा और बंगाल में सालों तक लेफ्ट ने सत्ता संभाला. लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत में वाम की कोई सरकार नहीं है.
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पिनराई विजयन ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपा
केरल में सत्तारूढ़ माकपा नीत एलडीएफ का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने छह अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद नए मंत्रिमंडल के गठन से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. सूत्रों ने बताया कि विजयन दोपहर के करीब राज भवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपा.
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केरल सरकार पुलिस एक्ट में बदलाव लागू नहीं करेगी, चौतरफा भारी विरोध के बाद फैसला
विपक्षी दलों का आरोप है कि केरल सरकार द्वारा कानून में बदलाव का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है. यह मीडिया और आलोचकों की आवाज को कुचलने का प्रयास है.
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केरल में विवादित कानून मंजूर, सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट पर 5 साल जेल होगी
विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा.
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केरल सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा
विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन ने यह घोषणा की. अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ‘दयनीय हालत’ में है और कांग्रेस के अधिकतर नेता भाजपा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं.
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एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार के 'एकतरफा फैसले' से केरल के CM खफा, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
केरल सरकार ने 23.57 एकड़ जमीन बिना किसी कीमत के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल टर्मिनल के निर्माण के लिए इस शर्त पर ट्रांसफर की थी कि जमीन की कीमत को एयरपोर्ट के संचालन के लिए लिए Special Purpose Vehicle (SPV) में राज्य की शेयर कैपिटल के तौर पर समाहित किया जाएगा.
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विपक्षी दलों का आरोप है कि केरल सरकार द्वारा कानून में बदलाव का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है. यह मीडिया और आलोचकों की आवाज को कुचलने का प्रयास है.
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