Justice Umesh Kumar
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दिल्ली में 'नियुक्ति विवाद' को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, उपराज्यपाल को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या उपराज्यपाल का है.
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दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
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देश के हर जरूरतमंद नागरिक को मिले कानूनी सहायता : जस्टिस यूयू ललित
जस्टिस यूयू ललित ने कहा, 'सभी जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए.नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी का बड़ा अभियान है इसके तहत तालुका स्तर पर लीगल ऐड- क्लीनिक काम कर रहे हैं. 6 हफ्ते में 6.37 लाख गांवों में अभियान चलाया गया और घर-गांव में कानूनी सहायता की टीमें तीन बार पहुंची हैं.
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दिल्ली में 'नियुक्ति विवाद' को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, उपराज्यपाल को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या उपराज्यपाल का है.
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दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
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देश के हर जरूरतमंद नागरिक को मिले कानूनी सहायता : जस्टिस यूयू ललित
जस्टिस यूयू ललित ने कहा, 'सभी जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए.नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी का बड़ा अभियान है इसके तहत तालुका स्तर पर लीगल ऐड- क्लीनिक काम कर रहे हैं. 6 हफ्ते में 6.37 लाख गांवों में अभियान चलाया गया और घर-गांव में कानूनी सहायता की टीमें तीन बार पहुंची हैं.
