Justice Kapadia
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हाईकोर्ट के जज के ख़िलाफ़ सबूत होने के बावजूद तत्कालीन सीजेआई ने कार्रवाई नहीं की : काटजू
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों का एक नया मामला सामने आया है। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने आरोप लगाया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़ पुख़्ता सबूत होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की।
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भारत में कर कानूनों की व्याख्या प्रमुख समस्या : जस्टिस कपाड़िया
भारत सरकार के कुछ कर प्रस्तावों को लेकर चिंता के बीच उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया ने गुरवार को कहा कि नियमों की स्पष्ट व्याख्या मुख्य समस्या है और इस मामले में विभिन्न प्रावधानों में स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना जरूरी है।
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न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर बने भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल लिया। उन्होंने न्यायमूर्ति एसएच कपाड़िया का स्थान लिया है।
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जजों को आलोचना नजरंदाज नहीं करनी चाहिए : कपाड़िया
न्यायाधीश कपाड़िया ने कहा है कि यदि न्यायाधीशों की कार्रवाइयों और निर्णयों की रचनात्मक आलोचना होती है तो उन्हें इन्हें नजरंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही समीक्षाओं से कानून का विकास होता है।
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हाईकोर्ट के जज के ख़िलाफ़ सबूत होने के बावजूद तत्कालीन सीजेआई ने कार्रवाई नहीं की : काटजू
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों का एक नया मामला सामने आया है। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने आरोप लगाया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़ पुख़्ता सबूत होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की।
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भारत में कर कानूनों की व्याख्या प्रमुख समस्या : जस्टिस कपाड़िया
भारत सरकार के कुछ कर प्रस्तावों को लेकर चिंता के बीच उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया ने गुरवार को कहा कि नियमों की स्पष्ट व्याख्या मुख्य समस्या है और इस मामले में विभिन्न प्रावधानों में स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना जरूरी है।
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न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर बने भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल लिया। उन्होंने न्यायमूर्ति एसएच कपाड़िया का स्थान लिया है।
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जजों को आलोचना नजरंदाज नहीं करनी चाहिए : कपाड़िया
न्यायाधीश कपाड़िया ने कहा है कि यदि न्यायाधीशों की कार्रवाइयों और निर्णयों की रचनात्मक आलोचना होती है तो उन्हें इन्हें नजरंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही समीक्षाओं से कानून का विकास होता है।
