Justice Gavai

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  संविधान की ताकत ही है कि... लंदन में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताई अपने कंस्टिट्यूशन की खासियत

  चीफ जस्टिस गवई (CJI Gavai) ने कहा कि यह कहते हुए भी उनको गर्व होता है कि भारत के पास एक हाशिए पर पड़े वर्ग और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं. देश के संविधान की वजह से ही वह इस पद तक पहुंचे हैं.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में BLA ने लिखी CJI बीआर गवई को चिट्ठी

  जस्टिस वर्मा फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. 2 जून, 2025 को लिखे पत्र में BLA ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. 

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  अखबार में नाम छपवाने के लिए याचिका लगाते हो... CJI ने लगाई तगड़ी फटकार, जानें पूरा मामला

  CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए. अधिकारियों से चूक हुई है. अधिकारियों ने खेद जताया है. CJI ने उसे स्वीकार भी कर लिया है.

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  कौन कहता है मंत्री गैर मुस्लिम होगा? जानें वक्फ कानून पर CJI के सवाल और सिब्बल की दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है. सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाह अलग है. उन्होंने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है, लेकिन मस्जिदों में नहीं और यही 'वक्फ बाई यूजर' है.

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  अद्भुत पल... मां ने जब CJI बने बेटे गवई को शीश झुकाकर किया नमस्कार

  कमल ताई गवई बताती हैं कि अगर कभी भूषण को घर में कोई मिलेगा, तो हैरान रह जाएगा. वह बहुत डाउन-टू-अर्थ है. घर पर लगता ही नहीं कि वह इतना बड़ा जज है.

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  सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस बी आर गवई , शपथ लेते ही मां के छुए पैर

  जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध सीजेआई (CJI Justice Gavai) हैं. आजादी के बाद वह देश में दलित समुदाय से दूसरे सीजेआई हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल छह महीने का होगा. 

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  एक दिन तुम मुख्य न्यायाधीश बनोगे, लेकिन...: जस्टिस गवई के पिता ने उनसे क्या कहा था

  पिता का सपना पूरा करने के लिए जस्टस गवई ने अपने सपने को छोड़ दिया और लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया. वकालत की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने 1985 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की थी. उनके अधूरे सपने के बारे में जानिए.

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  सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने जस्टिस गवई, ली पद की शपथ

  जस्टिस गवई (Justice BR Gavai) दलित समुदाय से देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे शख्स हैं. साल 2007 में पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन पहले दलित सीजेआई बने थे. वह 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे.

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  'उसे कोई नहीं झुका सकता...' मां ने जस्टिस बी आर गवई को बताया डेयरडेविल

  क्‍या घर में भी जस्टिस बीआर गवई एक जज ही रहते हैं या फिर... कमल ताई गवई कहती हैं बिल्‍कुल भी नहीं, घर पर लगता ही नहीं कि वह इतना बड़ा जज है. दरअसल, सेवा की भावना उसने अपने पिता से सीखी है.

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  जज का गाउन पहनने के बाद समझ आया जस्टिस का पद कितना चुनौतीपूर्ण : विदाई समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना

  जस्टिस गवई ने कहा कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल न्यायपालिका के भीतर परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए था, जिससे सिस्टम न केवल बदले बल्कि विकसित हो. 

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  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर

  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.

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  युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है... क्या बोले अगले चीफ जस्टिस बीआर गवई?

  जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जब एकबार आप सीजेआई बन जाते है तो रिटायरमेट के बाद उन पदों को स्वीकार नही करना चाहिए जो प्रोटोकॉल में सीजेआई के पद से नीचे हो, गवर्नर का पद भी सीजेआई से नीचे आता है.

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  वरिष्ठ न्यायाधीश कैसे हों? जस्टिस रमना ने भावी CJI जस्टिस गवई को बताया

  पूर्व सीजेआई जस्टिस एन वी रमना की सलाह के बाद जस्टिस गवई (Justice Gavai) ) ने कहा कि वह उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं. वह न्यायपालिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.

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  मुख्य न्यायाधीश के पद पर 14 मई को शपथ लेंगे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, दे चुके हैं ये बड़े फैसले

  राष्ट्रपति ने अगले CJI के तौर पर गवई के नाम पर मुहर लगा दी है. वे 14 मई को शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल 6 महीने 10 दिन का होगा.

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  हम पर आरोप है कि हम संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं: जस्टिस बी आर गवई

  नेटफ्लिक्स, अमेजन, ऑल्ट बालाजी आदि के खिलाफ ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील सामग्री के वितरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने ये टिप्पणी की है.