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सिवान सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी, जज की ईमेल आईडी पर आया था धमकी भरा संदेश
- Friday April 10, 2026
- Written by: abhishek Upadhyay, Edited by: अनामिका मिश्रा
Bihar News: बिहार के सिवान जिले में सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया. यह ईमेल चीफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की ऑफिशियल ईमेल ID पर आया था.
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जज को जान से मारने की धमकी, बालोद के गुंडरदेही में नक्सली नाम लेकर 3 करोड़ की मांगी फिरौती
- Friday April 10, 2026
- Reported by: संतोष साहू, Written by: अजय कुमार पटेल
Judge Threat: बालोद के गुंडरदेही में न्यायिक मजिस्ट्रेट को धमकी भरा पत्र भेजकर 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई. नक्सली संगठन का नाम लेकर दी गई चेतावनी, पुलिस जांच में जुटी. पढ़िए पूरी खबर.
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मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप, कोर्ट खाली कराया गया
- Wednesday January 28, 2026
- Reported by: Mani Bhushan Sharma, Edited by: संज्ञा सिंह
Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया. मौके पर STF, डॉग स्क्वायड, बम निरोधी दस्ता और जिला पुलिस जांच में जुटी हुई है.
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मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए
- Monday July 1, 2024
- Written by: सूर्यकांत पाठक
देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा.
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हिजाब पर फैसले देने वाले जजों को मिलेगी ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा : कर्नाटक CM
- Sunday March 20, 2022
- Reported by: भाषा
मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी.
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अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को सुरक्षा देने के निर्देश
- Sunday December 8, 2013
- Bhasha
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार को अयोध्या के विवादित स्थल के स्वामित्व के मामले में सितम्बर 2010 में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों तथा मामले से जुडे वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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सिवान सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी, जज की ईमेल आईडी पर आया था धमकी भरा संदेश
- Friday April 10, 2026
- Written by: abhishek Upadhyay, Edited by: अनामिका मिश्रा
Bihar News: बिहार के सिवान जिले में सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया. यह ईमेल चीफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की ऑफिशियल ईमेल ID पर आया था.
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जज को जान से मारने की धमकी, बालोद के गुंडरदेही में नक्सली नाम लेकर 3 करोड़ की मांगी फिरौती
- Friday April 10, 2026
- Reported by: संतोष साहू, Written by: अजय कुमार पटेल
Judge Threat: बालोद के गुंडरदेही में न्यायिक मजिस्ट्रेट को धमकी भरा पत्र भेजकर 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई. नक्सली संगठन का नाम लेकर दी गई चेतावनी, पुलिस जांच में जुटी. पढ़िए पूरी खबर.
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मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप, कोर्ट खाली कराया गया
- Wednesday January 28, 2026
- Reported by: Mani Bhushan Sharma, Edited by: संज्ञा सिंह
Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया. मौके पर STF, डॉग स्क्वायड, बम निरोधी दस्ता और जिला पुलिस जांच में जुटी हुई है.
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- Monday July 1, 2024
- Written by: सूर्यकांत पाठक
देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा.
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- Sunday March 20, 2022
- Reported by: भाषा
मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी.
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- Sunday December 8, 2013
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार को अयोध्या के विवादित स्थल के स्वामित्व के मामले में सितम्बर 2010 में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों तथा मामले से जुडे वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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