Judges Security
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप, कोर्ट खाली कराया गया
Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया. मौके पर STF, डॉग स्क्वायड, बम निरोधी दस्ता और जिला पुलिस जांच में जुटी हुई है.
-
मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए
देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा.
-
हिजाब पर फैसले देने वाले जजों को मिलेगी ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा : कर्नाटक CM
मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी.
-
अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को सुरक्षा देने के निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार को अयोध्या के विवादित स्थल के स्वामित्व के मामले में सितम्बर 2010 में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों तथा मामले से जुडे वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
-
मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप, कोर्ट खाली कराया गया
Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया. मौके पर STF, डॉग स्क्वायड, बम निरोधी दस्ता और जिला पुलिस जांच में जुटी हुई है.
-
मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए
देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा.
-
हिजाब पर फैसले देने वाले जजों को मिलेगी ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा : कर्नाटक CM
मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी.
-
अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को सुरक्षा देने के निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार को अयोध्या के विवादित स्थल के स्वामित्व के मामले में सितम्बर 2010 में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों तथा मामले से जुडे वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
