Joymalya Bagchi
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चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें
- Friday July 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.
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जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के जज को तौर पर शपथ ली
- Monday March 17, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
न्यायमूर्ति बागची के शपथ लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश हो जाएंगे. न्यायमूर्ति बागची का शीर्ष न्यायालय में छह साल से अधिक का कार्यकाल होगा, जिसमें वह सीजेआई के रूप में भी काम करेंगे.
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कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
- Thursday March 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर की सेवानिवृत्ति के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ है.
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चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें
- Friday July 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.
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जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के जज को तौर पर शपथ ली
- Monday March 17, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
न्यायमूर्ति बागची के शपथ लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश हो जाएंगे. न्यायमूर्ति बागची का शीर्ष न्यायालय में छह साल से अधिक का कार्यकाल होगा, जिसमें वह सीजेआई के रूप में भी काम करेंगे.
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कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
- Thursday March 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर की सेवानिवृत्ति के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ है.
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