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Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!
वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.
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वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक
वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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वक्फ बिल: अगले हफ़्ते हो सकती है संयुक्त समिति की पहली बैठक; जानें वोटिंग हुई तो क्या होगा
Waqf Board Amendment Bill: लोकसभा सचिवालय की तरफ़ से समिति के गठन का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया गया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC से बनेगी गलत मिसाल : हरीश साल्वे के इस बयान के पीछे 5 वजह
पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कोई अपीलीय संस्था नहीं है.
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वक्फ बिल पर संयुक्त पैनल गठित: ये 31 सांसद हैं इसके सदस्य
वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन हो गया है. समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेंगी.
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JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी
केंद्र ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्या हैं इसके अधिकार.
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वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे.
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सरकार ने राज्य सभा से वापस क्यों लिया वक्फ बिल, चुनाव के बाद कितना बदलेगा सदन का गणित
नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सभा से वक्फ बिल को वापस ले लिया है.वहीं लोकसभा में बिल को गुरुवार को पेश किया गया.लेकिन सदस्यों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया. आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है.
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भारत और इंडोनेशिया रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव, एयर मार्शल डोनी एर्मवान तौफांटो ने शुक्रवार को नई दिल्ली में इस महत्वपूर्ण बैठक की सह-अध्यक्षता की.
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इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस
केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा.
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ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति ने जारी किया नीट यूजी काउंसलिंग 2021 का शेड्यूल
NEET UG Counseling 2021: ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति (OJEE) ने नीट यूजी (NEET UG) काउंसलिंग 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस शेड्यूल के जरिए राज्य के विभिन्न सरकारी और हाई-टेक (निजी) मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश दिया जाएगा.
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पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसदीय पैनल ने दिया अंतिम रूप, विपक्ष ने जताई आपत्ति
कांग्रेस, टीएमसी और बीजेडी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस बिल पर असहमति पत्र दिया है. यह समिति करीब दो साल पहले बनाई गई थी.
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राफेल सौदे में फ्रांस की जांच ने भारत में फिर खड़ा किया सियासी बवाल
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह सामने आएं और ‘राफेल घोटाले’ की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने का आदेश दें.
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संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी
पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड और जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि उनके पास कस्टमर्स के जो पर्सनल डाटा हैं, उन्हें बिज़नेस ग्रुप की किसी भी कंपनी या संस्था के साथ साझा नहीं किया जा रहा है.
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JAC दिल्ली के लिए इस दिन से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जानिए एप्लिकेशन फॉर्म भरने का तरीका
JAC Delhi 2020 Application Form: JAC दिल्ली के एप्लिकेशन फॉर्म 21 सितंबर को जारी किए जाएंगे. संयुक्त प्रवेश परामर्श समिति, दिल्ली आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म जारी करेगी. जेएसी (JAC) दिल्ली 2020 आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड के रूप में उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा. जेएसी (JAC) दिल्ली 2020 के लिए अलग से कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. एडमिशन पूरी तरह से जेईई मेन (JEE Main) के अंकों के आधार पर दिया जाएगा.
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Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!
वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.
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वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक
वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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वक्फ बिल: अगले हफ़्ते हो सकती है संयुक्त समिति की पहली बैठक; जानें वोटिंग हुई तो क्या होगा
Waqf Board Amendment Bill: लोकसभा सचिवालय की तरफ़ से समिति के गठन का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया गया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC से बनेगी गलत मिसाल : हरीश साल्वे के इस बयान के पीछे 5 वजह
पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कोई अपीलीय संस्था नहीं है.
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वक्फ बिल पर संयुक्त पैनल गठित: ये 31 सांसद हैं इसके सदस्य
वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन हो गया है. समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेंगी.
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JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी
केंद्र ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्या हैं इसके अधिकार.
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वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे.
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सरकार ने राज्य सभा से वापस क्यों लिया वक्फ बिल, चुनाव के बाद कितना बदलेगा सदन का गणित
नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सभा से वक्फ बिल को वापस ले लिया है.वहीं लोकसभा में बिल को गुरुवार को पेश किया गया.लेकिन सदस्यों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया. आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है.
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भारत और इंडोनेशिया रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव, एयर मार्शल डोनी एर्मवान तौफांटो ने शुक्रवार को नई दिल्ली में इस महत्वपूर्ण बैठक की सह-अध्यक्षता की.
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इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस
केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा.
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ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति ने जारी किया नीट यूजी काउंसलिंग 2021 का शेड्यूल
NEET UG Counseling 2021: ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति (OJEE) ने नीट यूजी (NEET UG) काउंसलिंग 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस शेड्यूल के जरिए राज्य के विभिन्न सरकारी और हाई-टेक (निजी) मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश दिया जाएगा.
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पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसदीय पैनल ने दिया अंतिम रूप, विपक्ष ने जताई आपत्ति
कांग्रेस, टीएमसी और बीजेडी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस बिल पर असहमति पत्र दिया है. यह समिति करीब दो साल पहले बनाई गई थी.
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राफेल सौदे में फ्रांस की जांच ने भारत में फिर खड़ा किया सियासी बवाल
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह सामने आएं और ‘राफेल घोटाले’ की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने का आदेश दें.
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संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी
पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड और जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि उनके पास कस्टमर्स के जो पर्सनल डाटा हैं, उन्हें बिज़नेस ग्रुप की किसी भी कंपनी या संस्था के साथ साझा नहीं किया जा रहा है.
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JAC दिल्ली के लिए इस दिन से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जानिए एप्लिकेशन फॉर्म भरने का तरीका
JAC Delhi 2020 Application Form: JAC दिल्ली के एप्लिकेशन फॉर्म 21 सितंबर को जारी किए जाएंगे. संयुक्त प्रवेश परामर्श समिति, दिल्ली आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म जारी करेगी. जेएसी (JAC) दिल्ली 2020 आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड के रूप में उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा. जेएसी (JAC) दिल्ली 2020 के लिए अलग से कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. एडमिशन पूरी तरह से जेईई मेन (JEE Main) के अंकों के आधार पर दिया जाएगा.
