Joint Committee

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  एक देश एक चुनाव : संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा

  एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय देने के लिए बनी संयुक्त समिति की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. समिति के सूत्रों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कई और विशेषज्ञों और इससे जुड़े अहम संस्थानों की राय ली जानी बाकी है. चुनाव आयोग से अभी तक समिति उनकी राय नहीं ले पाई है.

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  130वां संविधान संशोधन बिल: बहिष्कार करने वाली पार्टियों SP-TMC और कांग्रेस से भी राय लेगी संयुक्त समिति

  130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर काफी इंतजार के बाद आखिरकार पिछले महीने संयुक्त समिति का गठन हो सका, जिसका अध्यक्ष भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को बनाया गया है.

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  किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.

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  मुझे नैतिकता मत सिखाइए...अमित शाह ने विपक्ष को संसद में क्यों दिया ये चैलेंज

  विपक्षी सांसदों ने बिल का पुरजोर विरोध किया. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया. हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि यह बिल जल्दबाजी में लाने का आरोप सही नहीं है.

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  क्या होती है JPC? जिसमें भेजा गया पीएम और सीएम को कुर्सी से हटाने वाला बिल

  Joint Parliamentary Committee: गंभीर आपराधिक मामले, जिनमें कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है, उनमें 30 दिन तक जेल में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है.

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  4.50 लाख करोड़ बच सकते हैं... 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' को लेकर बोले जेपीसी चेयरमैन

  पीपी चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' के मुद्दे पर बोलते हुए एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि हमने सदस्यों के सभी प्रश्न क्लियर किए हैं. इस मुद्दे पर आरबीआई से भी चर्चा हुई है कि इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा.

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  जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था

  जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!

  सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."

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  स्टालिन ने लोकसभा के निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की, विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग

  लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर शनिवार को संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की.

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  वक्फ बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी, बजट सत्र के दूसरे चरण में ला सकती है सरकार: सूत्र

  वक्फ (संशोधन) विधेयक में केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में कई बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जो यह तय करते हैं कि भारत में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया जाए.

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  वक्फ बिल के 14 बदलाव क्या हैं, क्या है आगे का रास्ता, संसद में आज पेश होगा विधेयक; यहां जानिए सबकुछ

  नए विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं. इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है.

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  वक्फ बिल पर आज आखिरी बैठक! रिपोर्ट स्वीकार करेगी समिति; जानें विधेयक के अहम बदलाव

  बिल में बदलाव करके ये प्रावधान किया गया है कि वैसी वक़्फ़ संपत्ति जो पंजीकृत नहीं है और न ही उसका इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों (जैसे मस्जिद) के लिए हो रहा है. वैसी सभी वक़्फ़ संपत्तियां सरकार की संपत्ति हो जाएगी.

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  वक्फ बिल को JPC की मिली मंजूरी, विपक्षी सांसदों के प्रस्ताव खारिज

  वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.

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  साल 2025 से NTA की प्रवेश परीक्षा में होंगे कई बड़े बदलाव, कमेटी ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजें 101 सिफारिशें

  NTA's Entrance Exam 2025: नए साल में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है. नए साल से एनटीए की प्रवेश परीक्षाओं में कई तरह के बदलाव होने वाले हैं. बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास 37000 सुझाव आए हैं.

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  वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन

  आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.