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'मुझे जान से मारने की साजिश रच रहे बोकारो SP', जिला परिषद अध्यक्ष ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता सिंह ने पुलिस कप्तान पर जान से मारने की साजिश और भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बॉडीगार्ड नहीं दिए तो कोर्ट जाऊंगी. रिपु सूदन की रिपोर्ट.
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308 करोड़ का MLM पोंजी घोटाला: 16,927 निवेशकों से ठगी, ED ने कंपनी और डायरेक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ईडी ने झारखंड के बड़े एमएलएम पोंजी घोटाले में Maxizone Touch Pvt. Ltd. और उसके डायरेक्टर्स चंदर भूषण सिंह व स्म्ति प्रियंका के खिलाफ PMLA के तहत रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की.
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झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की दावेदारी केंद्र ने नकारी, हेमंत बोले- भाजपा सांसद उठाएं आवाज
झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र के पास कुल 1 लाख 36 हजार करोड़ की राशि बकाया होने का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रमुखता से उठाया था.
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इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य
लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.
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'मुझे जान से मारने की साजिश रच रहे बोकारो SP', जिला परिषद अध्यक्ष ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता सिंह ने पुलिस कप्तान पर जान से मारने की साजिश और भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बॉडीगार्ड नहीं दिए तो कोर्ट जाऊंगी. रिपु सूदन की रिपोर्ट.
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308 करोड़ का MLM पोंजी घोटाला: 16,927 निवेशकों से ठगी, ED ने कंपनी और डायरेक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ईडी ने झारखंड के बड़े एमएलएम पोंजी घोटाले में Maxizone Touch Pvt. Ltd. और उसके डायरेक्टर्स चंदर भूषण सिंह व स्म्ति प्रियंका के खिलाफ PMLA के तहत रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की.
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झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की दावेदारी केंद्र ने नकारी, हेमंत बोले- भाजपा सांसद उठाएं आवाज
झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र के पास कुल 1 लाख 36 हजार करोड़ की राशि बकाया होने का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रमुखता से उठाया था.
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इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य
लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.
