Jammu Kashmir Amendment Bill
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30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात
थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.
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LIVE: PM-CM की गिरफ्तारी से जुड़े बिल पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में तीन अहम बिल पेश किए हैं. जिनका सदन में विपक्ष की जोरदार से विरोध हो रहा है.
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वक़्फ़ बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी में क्यों आ रहे जम्मू कश्मीर के मीरवाइज उमर फारुक
JPC Waqf Bill Meeting: मीरवाइज उमर फारूक को जेपीसी मीटिंग में बुलाकर केंद्र सरकार बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है. जानिए क्या है मकसद...
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"मोदी सरकार ने पत्थरबाजों के हाथों में दिए लैपटॉप..." : J&K से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक (J&K Reservation (Amendment) Bill, 2023) पर अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. शाह ने विपक्ष को जवाब दिया, "जो कहते हैं धारा 370 स्थायी है. वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं.
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नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर महबूबा मुफ्ती की नाराजगी आई सामने, कहा- मुसलमानों के लिए...
पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश के जरिए इस बिल पर पीडीपी का रुख भी साफ कर दिया गया. नागरिक संसोधन बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने के कुछ घंटों पर बाद महबूबा मुफ्ती के ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, 'भारत: मुस्लिमों के लिए कोई देश नहीं'
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जम्मू-कश्मीर में आरक्षण संशोधन और राष्ट्रपति शासन विस्तार संबंधित बिल को राज्यसभा में मिली मंजूरी
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया है. गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया इस बिल का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया और आखिरकार इसे उच्च सदन में भी मंजूरी मिल गई.
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जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ, अमित शाह की जगह गृह राज्यमंत्री ने किया पेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेंगे. पिछले महीने राष्ट्रीय चुनावों में पार्टी की निर्णायक जीत और निचले सदन और मंत्रिमंडल की नियुक्ति के बाद संसद में भाजपा अध्यक्ष का यह पहला विधेयक होगा.
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