Jamiat Ulama

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  यूपी के कॉलेज में बुर्का-हिजाब पहन छात्राओं ने किया रैंप वॉक, मुस्लिम संगठन बोले- माफी मांगें

  26 नवंबर को श्रीराम कॉलेज में फाइन आर्ट विभाग की छात्राएं बुर्का पहनकर रैंप पर उतरी थीं. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के संयोजक मौलाना मुकर्रम काजमी ने बुर्के को फैशन शो का हिस्सा बनाने पर एतराज जताया था.

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  'द केरल स्‍टोरी' पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जमीयत ने कहा - फैला सकती है नफरत

  जमीयत ने अपनी याचिका में कहा कि यह फिल्‍म पूरे मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं को बदनाम करती है. इसका परिणाम हमारे देश में पूरे मुस्लिम समुदाय के जीवन और आजीविका को खतरे में डालेगा.

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  समलैंगिक विवाह मामला : विरोध में जमीयत उलेमा ए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पक्षकार बनाने की रखी मांग

  जमीयत उलमा ए हिंद ने अपनी हस्‍तक्षेप की अर्जी में कहा कि विपरीत लिंगों का विवाह भारतीय कानूनी शासन के लिए मुख्‍य है.  विवाह की अवधारणा "किसी भी दो व्यक्तियों" के मिलन की सामाजिक-कानूनी मान्यता से कहीं अधिक है.

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  जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, सरकार की कार्रवाई को बताया अवैध

  उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई से पहले जमीयत उलेमा ए हिंद  ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. हलफनामे में यूपी सरकार की इस दलील को नकारा गया है कि सरकार नियमों के मुताबिक अतिक्रमण हटा रही है.

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  “जुल्म सह लेंगे, मगर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे”: जमीयत की बैठक में भावुक होते हुए बोले मौलाना महमूद मदनी

  जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यकीनन हम मुश्किल दौर से गुजर रहे है हालात मुश्किल है मगर मायूसी नही है. मुश्किल झेलने के लिए ताकत चाहिये मगर हम कमजोर है, कमजोरी का मतलब ये नही कि जेल ओर फांसी हो जाए. अगर जमीयत का ये फैसला है कि हम संदेशवाहक है ओर जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नही आने देंगे तो ये हमारी ताकत है. 

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  लव जिहाद कानून के मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  यूपी (UP) और उत्तराखंड (Uttrakhand) में लव जिहाद (Love Jihad) कानून के मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद (Jamiat Ulama e Hind) ने भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल की है. अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से इस केस में उसे भी पक्षकार बनाने की मांग की गई है. इस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.