Jaipur Bomb Blast
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2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश
2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.
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राजस्थान: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला
मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.
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जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. अब आरोपियों के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा.
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अब जयपुर के 50 से अधिक स्कूलों में बम विस्फोट की मिली धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला
धमकी के बारे में सबसे पहले सूचना तिलक नगर के एक निजी स्कूल से मिली. उसके बाद माणक चौक, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, निवारू रोड, टोंक रोड, सांगानेर सहित विभिन्न इलाकों के अन्य स्कूलों से ऐसी ही सूचना मिली.
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जयपुर बम धमाका: नाबालिग आरोपी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते बाद करेगा सुनवाई
Jaipur Bomb Blasts Case: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगले सप्ताह के लिए लिस्ट किया है. जबकि राज्य को उच्च न्यायालय से रिक्त पद भरने के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है.
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जयपुर बम धमाके : आरोपी को नाबालिग करार देकर रिहा करने का हाईकोर्ट का फैसला SC ने रखा बरकरार
राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में जयपुर शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में एक आरोपी को नाबालिग करार दिया था. हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.
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जयपुर बम ब्लास्ट मामला: 4 दोषियों को बरी करने के HC के फैसले के खिलाफ SC में याचिका दायर
जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. चार दोषियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है.
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जयपुर बम धमाका केस: HC का फैसला पीड़ितों के लिए ‘सदमा’, चुनौती देगी राज्य सरकार
नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने 15 साल जेल में बिताने वाले आरोपियों को मुआवजा देने, धमाकों में मारे गए और घायल हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है.
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जयपुर बम ब्लास्ट केस: HC ने फैसला पलटा, फांसी की सजा पाने वाले चारों दोषी किए गए बरी
हाईकोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर कर ये फैसला सुनाया है. जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की बेंच ने कहा- ' जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है. इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को कहा गया है.'
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2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश
2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.
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राजस्थान: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला
मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.
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जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. अब आरोपियों के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा.
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अब जयपुर के 50 से अधिक स्कूलों में बम विस्फोट की मिली धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला
धमकी के बारे में सबसे पहले सूचना तिलक नगर के एक निजी स्कूल से मिली. उसके बाद माणक चौक, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, निवारू रोड, टोंक रोड, सांगानेर सहित विभिन्न इलाकों के अन्य स्कूलों से ऐसी ही सूचना मिली.
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जयपुर बम धमाका: नाबालिग आरोपी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते बाद करेगा सुनवाई
Jaipur Bomb Blasts Case: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगले सप्ताह के लिए लिस्ट किया है. जबकि राज्य को उच्च न्यायालय से रिक्त पद भरने के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में जयपुर शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में एक आरोपी को नाबालिग करार दिया था. हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.
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जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. चार दोषियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है.
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नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने 15 साल जेल में बिताने वाले आरोपियों को मुआवजा देने, धमाकों में मारे गए और घायल हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है.
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हाईकोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर कर ये फैसला सुनाया है. जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की बेंच ने कहा- ' जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है. इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को कहा गया है.'
