Jagdish Tytler 1984 Riots Case

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  1984 दंगा : जगदीश टाइटलर के खिलाफ 9 दिसंबर को सुनवाई, दो पूर्व पुलिस अधिकारी के दर्ज होंगे बयान

  मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है. अदालत ने 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किये थे.

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  1984 सिख दंगा मामला : जगदीश टाइटलर को राहत नहीं, ट्रायल प्रोसेडिंग पर रोक लगाने से HC का इनकार

  Delhi Sikh Riots Case: इस मामले में अब कल जगदीश टाइटलर के मामले की सुनवाई हो सकती है. इससे बहुत ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं....

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  1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत: अदालत

  1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) पर अदालत ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने माना कि उनके खिलाफ पर्याप्‍त सबूत हैं.

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  1984 सिख दंगा मामला : CBI ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में लगाए ये गंभीर आरोप

  दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में हुई हत्याओं से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का जमानती बांड शनिवार को स्वीकार कर लिया.

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  1984 दंगा : जगदीश टाइटलर के खिलाफ CBI की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान, 5 अगस्त को पेश होने का आदेश

  सीबीआई ने 1984 के सिख दंगा मामले में 20 मई 2023 को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. जांच एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं... 147 (दंगा) और 109 (भड़काना/उकसाना) के साथ 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.

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  1984 दंगा मामले में CBI ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर की चार्जशीट

  सीबीआई ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया.

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  1984 सिख विरोधी दंगा मामले में CBI ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का वॉयस सैंपल लिया

  दिल्ली के पुल बंगश इलाके में 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आवाज का नमूना लेने के लिए सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को बुलाया.

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  जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस का आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर बीजेपी को ऐतराज़

  भाटिया ने कहा कि टाइटलर 1984 के सिख दंगों के आरोपी हैं. बावजूद इसके सोनिया गांधी ने उन्हें दिल्ली इकाई का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है. इससे देश में आक्रोश है. बीजेपी नेता ने आरोप लगाए कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने सिख पीड़ितों का ज़ख़्म तो नही भर पाए लेकिन उस पर नमक छिडकने का काम किया है.

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  1984 के सिख दंगों में नाम उछाले जाने पर MP के सीएम कमलनाथ ने कही यह बात...

  दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) में अपना नाम उठाये जाने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस, कोई चार्जशीट नहीं है और राजनीति के चलते लोग अब उनका नाम इसमें ले रहे हैं. सोमवार दोपहर को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों में उनके शामिल होने के भाजपा के आरोप पर कहा, 'मैंने आज शपथ ली है.

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  1984, 2002, 1993 और 2013 के नरसंहारों पर चोट दे गया है दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला

  2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता था अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ्फरनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है. सबक यही है कि हम सब चीखें चिल्लाएं नहीं. फैसले को पढ़ें और प्रायश्चित करें.

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  1984 दंगे: बेटी की दर्दनाक दास्तां- बचने को पिता नाले में कूद गए थे, पर भीड़ ने बाहर निकाल जिंदा जलाया, फिर भी नहीं मरे तो छिड़का फास्फोरस

  207 पेज के फैसले में गवाहों के हवाले से लिखा गया है कि उस दिन सुबह क्या हुआ था. निरप्रीत के पिता निर्मल सिंह पर केरोसिन डाल दिया गया था. जब भीड़ को माचिस नहीं मिली तो एक पुलिसकर्मी चिल्लाया और उनमें से एक को माचिस दे दी और फिर उन्हें आग लगा दी गई. निर्मल सिंह इसके बाद नाले में कूद गए. भीड़ ने बाद में उन्हें एक खंभे से बांध दिया, जब देखा कि अभी वे जिंदा हैं तो उन्हें फिर आग के हवाले कर दिया. लेकिन निर्मल सिंह फिर नाले में कूद गए. सिंह की बेटी ने देखा कि इसके बाद भीड़ वापस आती है और उस पर रॉड से हमला कर देती है. इसके बाद भीड़ में किसी एक ने सिंह पर सफेद पाउडर (फास्फोरस) छिड़क दिया, जिससे उनका पूरा शरीर जल गया.

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  1984 दंगों पर HC का फैसला: कोर्ट में रोए फुल्का समेत कई वकील, दोनों जजों ने जोड़े हाथ और कोर्टरूम से चले गए

  सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया. कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. सज्जन कुमार को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते.