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'क्या सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश लागू करने का इरादा है?', पर्यावरण सेवा याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस
- Friday January 21, 2022
भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने समर विजय सिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है?
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ndtv.in
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NDA में सिर्फ 19 महिला उम्मीदवारों पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब
- Tuesday January 18, 2022
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 19 रिक्तियां रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. एनडीए में महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि ये 19 रिक्तियां आने वाले समय के लिए नहीं हो सकतीं है. ये केवल एड हॉक उपाय था.
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SC ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
- Monday September 20, 2021
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने समर विजय सिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है?
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NDA में सिर्फ 19 महिला उम्मीदवारों पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब
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राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 19 रिक्तियां रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. एनडीए में महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि ये 19 रिक्तियां आने वाले समय के लिए नहीं हो सकतीं है. ये केवल एड हॉक उपाय था.
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SC ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
- Monday September 20, 2021
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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