International Tribunal

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  NDTV EXCLUSIVE: फैसला नहीं, यह शर्म है... शेख हसीना को फांसी की सजा पर भड़के उनके बेटे

  बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने पर NDTV से हुई बातचीत में उनके बेटे सजीब वाजेद ने कहा- "मुकदमा 140 दिनों में पूरा हो गया, जो असंभव है. बांग्ला सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक, अनिर्वाचित और अवैध है. यह फैसला पहले से तय था. "

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  शेख हसीना को मिली मौत की सजा.. बांग्लादेश कोर्ट में फैसला सुनाते बजने लगी तालियां

  Sheikh Hasina Verdict: मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मामले में शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) सोमवार को फैसला सुनाया है.

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  Cairn Energy को 7,900 करोड़ रुपये रिफंड करेगी सरकार, कंपनी सारे केस लेगी वापस; जानें क्या है पूरा मामला

  Cairn Energy ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार है. पिछली तारीख से कराधान के प्रावधान को समाप्त करने वाला नया कानून आने के बाद केयर्न ने यह सहमति जताई थी. अब सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकार कर लिया है

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  "हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है" इटली मरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा

  केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए दस करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर यह सुनवाई टाली गई है. CJI एस ए बोबडे ने केंद्र से कहा कि वो पहले ही मामले को दो हफ्ते टालना चाहते थे लेकिन सरकार ने ही तीन दिन में सुनवाई करने को कहा, हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था.

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  इटली मरीन मामला: SC ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि जमा कराने को कहा

  केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.

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  केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..

  केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

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  उपग्रहों, स्पेक्ट्रम समझौते से जुड़े मामले में हार गया भारत, देना पड़ सकता है एक अरब डॉलर हर्जाना

  उपग्रहों तथा उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेक्ट्रम से जुड़े एक समझौते को रद्द करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है, और अब भारत को क्षतिपूर्ति के रूप में एक अरब अमेरिकी डॉलर की रकम चुकानी पड़ सकती है। मंगलवार को दिए गए इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष भारत की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है, और उसे 'विदेशी निवेश के लिए अविश्वसनीय गंतव्य' के रूप में देखा जाने लग सकता है, जो अचानक नीतिगत बदलाव कर डालता है।

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  नाराज चीन ने कहा, वह दक्षिण चीन सागर में हवाई सुरक्षा प्रणाली लगा सकता है

  चीन ने अंतरराष्ट्रीय पंचाट के निर्णय को दरकिनार करते हुए साफ कहा है कि वह अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने कहा कि उसके पास यह अधिकार है कि वह दक्षिण चीन सागर में हवाई सुरक्षा प्रणाली स्थापित करे।

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  डोपिंग केस : खेल पंचाट ने फैसला टाला, शारापोवा रियो ओलिंपिक से बाहर

  खेल पंचाट ने सोमवार को कहा कि उसने मारिया शारापोवा पर लगे दो साल के प्रतिबंध पर अपना फैसला दो महीने के लिए सितंबर तक टाल दिया है जिससे यह टेनिस सुपरस्टार रियो ओलिंपिक से बाहर हो गई हैं।

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  डोपिंग प्रतिबंध के खिलाफ शारापोवा ने खेल पंचाट का खटखटाया दरवाजा, 18 जुलाई को आयेगा फैसला

  रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने खेलों की शीर्ष अदालत खेल पंचाट में अपने दो साल के डोपिंग प्रतिबंध के खिलाफ अपील की। इसका फैसला अगले महीने 18 जुलाई को रियो डि जिनेरियो ओलंपिक से पहले आ जायेगा।

• किशनगंगा मुद्दा : भारत को राहत, पाकिस्तान की आपत्तियां खारिज

  भारत को बड़ी राहत देते हुए हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया और जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा नदी से पानी का प्रवाह मोड़कर विद्युत उत्पादन करने के नई दिल्ली के अधिकार को बरकरार रखा है।