नई दिल्ली:
चीन ने अंतरराष्ट्रीय पंचाट के निर्णय को दरकिनार करते हुए साफ कहा है कि वह अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने कहा कि उसके पास यह अधिकार है कि वह दक्षिण चीन सागर में हवाई सुरक्षा प्रणाली स्थापित करे।
चीन हमेशा से इस मुद्दे को हवा देने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इस क्षेत्र पर वीयतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपीन्स और ब्रुनई भी अपना दावा करते रहे हैं।
चीनी मीडिया ने कहा कि हेग की पंचाट बाहरी ताकतों के हाथों के कठपुतली है। पंचाट ने मंगलवार को फैसला दिया कि दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर ‘ऐतिहासिक अधिकार’ का दावा करने का चीन का कोई कानूनी आधार नहीं है।
दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय दावे को लेकर चल रहे गतिरोध में चीन के खिलाफ फैसला देते हुए परमानेन्ट कोर्ट ऑफ आर्ब्रिटेशन ने ‘फैसला दिया कि ‘नाईन डैशन लाइन’ के तहत आने वाले समुद्री क्षेत्र पर ऐतिहासिक अधिकार जताने का चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।’ चीन ने कहा कि ‘वह फैसले को स्वीकार नहीं करता और इसे मान्यता नहीं देता’ और फैसले को ‘अमान्य’ करार दिया।
चीन अपने दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के दावे के विपरीत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लगभग सभी जल क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है। फिलीपीन ने 2013 में बीजिंग के खिलाफ याचिका देते हुए कहा था कि 17 वर्ष तक चर्चा के बाद सभी राजनीतिक और कूटनीतिक मार्ग बंद हो गए हैं।
चीन हमेशा से इस मुद्दे को हवा देने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इस क्षेत्र पर वीयतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपीन्स और ब्रुनई भी अपना दावा करते रहे हैं।
चीनी मीडिया ने कहा कि हेग की पंचाट बाहरी ताकतों के हाथों के कठपुतली है। पंचाट ने मंगलवार को फैसला दिया कि दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर ‘ऐतिहासिक अधिकार’ का दावा करने का चीन का कोई कानूनी आधार नहीं है।
दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय दावे को लेकर चल रहे गतिरोध में चीन के खिलाफ फैसला देते हुए परमानेन्ट कोर्ट ऑफ आर्ब्रिटेशन ने ‘फैसला दिया कि ‘नाईन डैशन लाइन’ के तहत आने वाले समुद्री क्षेत्र पर ऐतिहासिक अधिकार जताने का चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।’ चीन ने कहा कि ‘वह फैसले को स्वीकार नहीं करता और इसे मान्यता नहीं देता’ और फैसले को ‘अमान्य’ करार दिया।
चीन अपने दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के दावे के विपरीत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लगभग सभी जल क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है। फिलीपीन ने 2013 में बीजिंग के खिलाफ याचिका देते हुए कहा था कि 17 वर्ष तक चर्चा के बाद सभी राजनीतिक और कूटनीतिक मार्ग बंद हो गए हैं।
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