Interim Budget 2019
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Exclusive : चुनाव से पहले बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से क्यों बनाई दूरी? वित्त मंत्री ने बताया कहां से आया ये कॉन्फिडेंस
ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया, लेकिन 2019 के अंतरिम बजट की तरह इस बजट में कोई भी लोकलुभावन घोषणाएं नहीं हुईं. सरकार का सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिखा. लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में फुल बजट पेश करेगी.
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पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई: सीतारमण
Interim Budget 2024: पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी
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Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?
Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
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वित्त मंत्री ने वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ आर्थिक हालात, बजट प्रस्तावों पर की चर्चा
बैठक में बजट से जुड़े सुझावों और प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत वित्तीय क्षेत्र के कई नियामक बैठक में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी.
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राहुल गांधी के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा भी बोले- PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए अपमानजनक
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पटना में रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने उद्योगपतियों का करोडों रूपये का कर्ज माफ किया लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसानों का एक रूपये का कर्ज भी माफ नहीं किया. राहुल ने हाल में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने चुनाव के समय किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था जिसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और राजस्थान में सत्ता में आने पर पूरा किया.
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इस बजट के बाद जनता मोदी सरकार को फिर मौका देगी: NDTV से नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार
एनडीटीवी के खास कार्यक्रम 'हमलोग' में राजीव कुमार ने कहा, 'मुझे लगता है कि इस बजट के बाद मोदी सरकार को अगले पांच साल के लिए फिर से मौका मिलेगा. मतदाता फिर से उन्हें मौका देंगे और जुलाई 2019 में मोदी सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी'.
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8 से 9 लाख रुपये कमाने वाले लोग भी टैक्स देने से बच सकते हैं, यह है तरीका
अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट की घोषणा को लेकर उपजे भ्रम को दूर करते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कही यह बात
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बजट 2019: किसको मिला फायदा और किसका हुआ नुकसान
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को विपक्ष की तरफ से चुनावी बजट करार दिया जा रहा है. सरकार ने इस बजट में कई योजनाएं और सौगात दी. नौकरी पेशा लोगों के लिए जहां टैक्स में राहत की घोषण की गई तो वहीं किसानों के लिए भी इस बजट में काफी कुछ रहा.
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'विश्वासघात वाला बजट' का जिक्र कर चंद्रबाबू नायडू ने PM मोदी से पूछा- क्या आंध्र प्रदेश, देश का हिस्सा नहीं है?
Budget 2019: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर आंध्र प्रदेश के साथ धोखा करने का आरोप लगाया.
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Budget 2019: मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उठाए सवाल
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए सरकार के अंतरिम बजट का लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा
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मिशन 2019 का बजट: पीयूष गोयल के बजट में मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, हर वर्ग पर मोदी सरकार की नजर, 12 बातें
Budget 2019 Highlights In Hindi : लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ज्यादा से ज्यादा वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिये लोक लुभावन घोषणायें कीं. अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश करने के दौरान प्रस्तावों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और आम नौकरी पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नुकसान हुआ. यही वजह है कि अंतरिम बजट में किसानों व मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है. इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है.
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रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 3.18 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह 3.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पिछले साल का रक्षा बजट आवंटन 2.98 लाख करोड़ रुपये था. चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहे हैं. ऐसे में रक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही थी.
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गोल गोल गोयल बजट - डेडलाइन का पता नहीं, केवल हेडलाइन है...
फरवरी 2019 में 29 साल का एक मज़दूर असंगठित क्षेत्र में प्रवेश करता है. 31 साल तक हर महीने 100 रुपये जमा कराता है. सरकार भी 100 रुपये जमा कराती है. 2050 में वह साठ साल का हो जाता है. तब उसे पीयूष गोयल की स्कीम के अनुसार हर महीने 3000 की पेंशन मिलेगी.
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सरकारी आमदनी के मोर्चे पर क्या हुआ?
बजट को समझने के लिए देश का होशियार तबका अपना सिर खुजाने में लग गया है. इस बजट से जिन्हें तोहफे बंटने का ऐलान हुआ वे भी हिसाब लगा रहे हैं कि उन्हें आखिर मिलेगा क्या? अब क्योंकि बजट के जरिए किसी को हाल के हाल तो कुछ मिलता नहीं.
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अंतरिम बजट पर बोले अरुण जेटली, 5 लाख तक की आय पर कर छूट से मध्यम वर्ग को लाभ
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर आयकर माफ करने के सरकार के निर्णय से देश के मध्यम वर्ग को फायदा होगा. जेटली ने फेसुबक पर एक पोस्ट में लिखा कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अंतरिम बजट में की गयी इस महत्वपूर्ण घोषणा से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी.
_1_February_2019_9-29-17PM.jpg?downsize=260:195 "मिशन 2019 का बजट: पीयूष गोयल के बजट में मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, हर वर्ग पर मोदी सरकार की नजर, 12 बातें")
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Exclusive : चुनाव से पहले बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से क्यों बनाई दूरी? वित्त मंत्री ने बताया कहां से आया ये कॉन्फिडेंस
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पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई: सीतारमण
Interim Budget 2024: पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी
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Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?
Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
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वित्त मंत्री ने वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ आर्थिक हालात, बजट प्रस्तावों पर की चर्चा
बैठक में बजट से जुड़े सुझावों और प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत वित्तीय क्षेत्र के कई नियामक बैठक में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी.
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राहुल गांधी के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा भी बोले- PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए अपमानजनक
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पटना में रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने उद्योगपतियों का करोडों रूपये का कर्ज माफ किया लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसानों का एक रूपये का कर्ज भी माफ नहीं किया. राहुल ने हाल में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने चुनाव के समय किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था जिसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और राजस्थान में सत्ता में आने पर पूरा किया.
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इस बजट के बाद जनता मोदी सरकार को फिर मौका देगी: NDTV से नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार
एनडीटीवी के खास कार्यक्रम 'हमलोग' में राजीव कुमार ने कहा, 'मुझे लगता है कि इस बजट के बाद मोदी सरकार को अगले पांच साल के लिए फिर से मौका मिलेगा. मतदाता फिर से उन्हें मौका देंगे और जुलाई 2019 में मोदी सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी'.
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8 से 9 लाख रुपये कमाने वाले लोग भी टैक्स देने से बच सकते हैं, यह है तरीका
अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट की घोषणा को लेकर उपजे भ्रम को दूर करते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कही यह बात
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बजट 2019: किसको मिला फायदा और किसका हुआ नुकसान
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को विपक्ष की तरफ से चुनावी बजट करार दिया जा रहा है. सरकार ने इस बजट में कई योजनाएं और सौगात दी. नौकरी पेशा लोगों के लिए जहां टैक्स में राहत की घोषण की गई तो वहीं किसानों के लिए भी इस बजट में काफी कुछ रहा.
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Budget 2019: मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उठाए सवाल
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मिशन 2019 का बजट: पीयूष गोयल के बजट में मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, हर वर्ग पर मोदी सरकार की नजर, 12 बातें
Budget 2019 Highlights In Hindi : लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ज्यादा से ज्यादा वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिये लोक लुभावन घोषणायें कीं. अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश करने के दौरान प्रस्तावों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और आम नौकरी पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नुकसान हुआ. यही वजह है कि अंतरिम बजट में किसानों व मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है. इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है.
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रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 3.18 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह 3.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पिछले साल का रक्षा बजट आवंटन 2.98 लाख करोड़ रुपये था. चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहे हैं. ऐसे में रक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही थी.
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गोल गोल गोयल बजट - डेडलाइन का पता नहीं, केवल हेडलाइन है...
फरवरी 2019 में 29 साल का एक मज़दूर असंगठित क्षेत्र में प्रवेश करता है. 31 साल तक हर महीने 100 रुपये जमा कराता है. सरकार भी 100 रुपये जमा कराती है. 2050 में वह साठ साल का हो जाता है. तब उसे पीयूष गोयल की स्कीम के अनुसार हर महीने 3000 की पेंशन मिलेगी.
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सरकारी आमदनी के मोर्चे पर क्या हुआ?
बजट को समझने के लिए देश का होशियार तबका अपना सिर खुजाने में लग गया है. इस बजट से जिन्हें तोहफे बंटने का ऐलान हुआ वे भी हिसाब लगा रहे हैं कि उन्हें आखिर मिलेगा क्या? अब क्योंकि बजट के जरिए किसी को हाल के हाल तो कुछ मिलता नहीं.
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अंतरिम बजट पर बोले अरुण जेटली, 5 लाख तक की आय पर कर छूट से मध्यम वर्ग को लाभ
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर आयकर माफ करने के सरकार के निर्णय से देश के मध्यम वर्ग को फायदा होगा. जेटली ने फेसुबक पर एक पोस्ट में लिखा कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अंतरिम बजट में की गयी इस महत्वपूर्ण घोषणा से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी.
