Insurance Amendment Bill
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
इंश्योरेंस में 100% FDI को हरी झंडी, विदेशी कंपनियों की होगी एंट्री, जानें आपकी पॉलिसी पर क्या पड़ेगा असर
Insurance FDI India 2026: सरकार ने जहां प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, वहीं एलआईसी के नियमों में बदलाव नहीं किया है. LIC में एफडीआई की लिमिट अभी भी 20% ही रखी है.
-
इंश्योरेंस के बाद अब पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, NPS और आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर क्या होगा असर?
Pension Sector FDI: पेंशन सेक्टर में सुधारों को लेकर यह एक बड़ी खबर है. सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तर्ज पर पेंशन सेक्टर में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे पूरी तरह खोलने की तैयारी में है.
-
सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
-
इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद
Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.
-
वीबी जी राम जी, शांति...मोदी सरकार के नए बिलों के दिलचस्प नाम
लोकसभा में पेश होने वाले नए बिलों के नाम इस बार खासे दिलचस्प हैं. ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ से लेकर ‘VB G Ram G’ और ‘शांति’ तक, मोदी सरकार ने कानूनों में ब्रांडिंग और राजनीतिक संदेश का अनोखा मेल दिखाया है. इन नामों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न साफ झलकता है.
-
मोदी कैबिनेट ने चार नए बिलों को दी मंजूरी, जानें प्राइवेट कंपनियों को होगा क्या फायदा
कैबिनेट ने एक और अहम बिल को मंजूरी दी है, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद भी पैदा कर सकता है. इस बिल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून यानि मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून करने का प्रावधान है.
-
खुशखबरी! 16 सहकारी बैंकों के ग्राहकों को आज से मिलेगा 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा कवर
DICGC से संबंधित एक नए कानून के तहत 16 तनावग्रस्त सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सोमवार से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा कवर मिलेगा. एक नोटिस के अनुसार इन बैंकों के जिन जमाकर्ताओं ने अभी तक अपने दावे जमा नहीं किए हैं, वे अपने संबंधित बैंकों से संपर्क कर सकते हैं.
-
राज्यसभा में जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा, विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी
संसद के मॉनसून सत्र में बुधवार को जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष के कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ कर चेयर पर फेंक दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल सदन में पेश किया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया.
-
खुशखबरी! बैंक डूबा तो 90 दिनों के अंदर ही मिल जाएंगे बीमे के 5 लाख रुपये, कैबिनेट में बिल संशोधन को मंजूरी
DICGC Bill Amendment : डिपॉजिटर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पहले से मौजूद कानून में एक नया संशोधन लाई है, जिसके तहत एक तय अवधि में ग्राहकों को उनका फंसा हुआ बीमा का पैसा मिल जाएगा.
-
बीमा विधेयक : मोदी सरकार के पहले बड़े कदम के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दल
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस, माकपा, भाकपा, सपा, बसपा, द्रमुक, जदयू, तृणमूल कांग्रेस और राजद ने उच्च सदन में सभापति हामिद अंसारी को इसे प्रवर समिति को भेजने का नोटिस दिया है। सरकार इसे सोमवार को राज्यसभा में लाना चाहती है।
-
इंश्योरेंस में 100% FDI को हरी झंडी, विदेशी कंपनियों की होगी एंट्री, जानें आपकी पॉलिसी पर क्या पड़ेगा असर
Insurance FDI India 2026: सरकार ने जहां प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, वहीं एलआईसी के नियमों में बदलाव नहीं किया है. LIC में एफडीआई की लिमिट अभी भी 20% ही रखी है.
-
इंश्योरेंस के बाद अब पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, NPS और आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर क्या होगा असर?
Pension Sector FDI: पेंशन सेक्टर में सुधारों को लेकर यह एक बड़ी खबर है. सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तर्ज पर पेंशन सेक्टर में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे पूरी तरह खोलने की तैयारी में है.
-
सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
-
इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद
Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.
-
वीबी जी राम जी, शांति...मोदी सरकार के नए बिलों के दिलचस्प नाम
लोकसभा में पेश होने वाले नए बिलों के नाम इस बार खासे दिलचस्प हैं. ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ से लेकर ‘VB G Ram G’ और ‘शांति’ तक, मोदी सरकार ने कानूनों में ब्रांडिंग और राजनीतिक संदेश का अनोखा मेल दिखाया है. इन नामों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न साफ झलकता है.
-
मोदी कैबिनेट ने चार नए बिलों को दी मंजूरी, जानें प्राइवेट कंपनियों को होगा क्या फायदा
कैबिनेट ने एक और अहम बिल को मंजूरी दी है, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद भी पैदा कर सकता है. इस बिल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून यानि मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून करने का प्रावधान है.
-
खुशखबरी! 16 सहकारी बैंकों के ग्राहकों को आज से मिलेगा 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा कवर
DICGC से संबंधित एक नए कानून के तहत 16 तनावग्रस्त सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सोमवार से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा कवर मिलेगा. एक नोटिस के अनुसार इन बैंकों के जिन जमाकर्ताओं ने अभी तक अपने दावे जमा नहीं किए हैं, वे अपने संबंधित बैंकों से संपर्क कर सकते हैं.
-
राज्यसभा में जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा, विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी
संसद के मॉनसून सत्र में बुधवार को जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष के कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ कर चेयर पर फेंक दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल सदन में पेश किया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया.
-
खुशखबरी! बैंक डूबा तो 90 दिनों के अंदर ही मिल जाएंगे बीमे के 5 लाख रुपये, कैबिनेट में बिल संशोधन को मंजूरी
DICGC Bill Amendment : डिपॉजिटर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पहले से मौजूद कानून में एक नया संशोधन लाई है, जिसके तहत एक तय अवधि में ग्राहकों को उनका फंसा हुआ बीमा का पैसा मिल जाएगा.
-
बीमा विधेयक : मोदी सरकार के पहले बड़े कदम के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दल
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस, माकपा, भाकपा, सपा, बसपा, द्रमुक, जदयू, तृणमूल कांग्रेस और राजद ने उच्च सदन में सभापति हामिद अंसारी को इसे प्रवर समिति को भेजने का नोटिस दिया है। सरकार इसे सोमवार को राज्यसभा में लाना चाहती है।
