Indian Economy Fiscal Deficit

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  वैश्विक टेंशन के बीच RBI ने सरकार को ट्रांसफर किए रिकॉर्ड ₹2.86 लाख करोड़, आम नागरिक को मिलेगी राहत!

  वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकार को रिकॉर्ड ₹2.86 लाख करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है.

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  बजट 2026: संतुलन, संवेदनशीलता और सतत विकास की तलाश

  क्या बजट भारत की वर्तमान आर्थिक अवस्था की जरूरतों को पूरी तरह संबोधित कर पाता है या फिर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.

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  मोदी सरकार में तीन गुना हुआ देश का बजट, 12 साल में 17.95 से 50.65 लाख करोड़ तक पहुंचा

  मोदी सरकार के दौरान देश के बजट का आकार 12 साल में तीन गुना हुआ. बजट 2026‑27 में कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत किन चीजों पर रहेगा फोकस, जानिए-

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  Budget 2026: डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा सरकार का बड़ा दांव,आम लोगों और बाजार दोनों को राहत की उम्मीद

  Budget 2026 Expectation: रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2026 में उन सेक्टर को प्राथमिकता दी जा सकती है जो देश की सुरक्षा और लंबे समय की जरूरतों से जुड़े हैं. डिफेंस इंफ्रा पावर और जरूरी मिनरल ऐसे ही सेक्टर हैं जिनमें निवेश बढ़ सकता है.

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  वित्त वर्ष 2025 में अब तक डायरेक्ट Tax कलेक्शन 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा

  इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(Net Direct Tax collections) 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स

  केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.

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  US में मंदी की आशंका गहराई, भारतीय बाजारों और निर्यात पर हो सकता है असर: NDTV से बोले नीलकंठ मिश्र

  US Recession: नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि अमेरिका के लिए समस्या यह है कि अगर वे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) नहीं बढ़ाते हैं, तो वे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए नहीं रख सकते. 

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  वोट पाने के लिए मोदी सरकार ने लुटाया खजाना, बनाई ऐसी योजनाएं, बेतहाशा बढ़ गया 'राजकोषीय घाटा': यशवंत सिन्हा

  तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिन्हा ने कहा, "मोदी सरकार मुफ्त अनाज सहित अन्य कल्याण योजनाओं पर भारी-भरकम राशि खर्च कर रही है. सरकार की राजकोष की स्थिति डंवाडोल है. राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर है. यह सरकार के उन आंकड़ों से भी अधिक है, जिन्हें ‘भरोसेमंद’ नहीं माना जाता है."

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  भारत के पेरिस समझौते के लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना: निर्मला सीतारमण

  निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति की बैठक में अपने संबोधन में कहा कि भारत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में शायद ही शीर्ष 100 देशों की सूची में आता है और इसका प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग विश्व औसत से आधे से भी कम है.

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  भारत अर्थव्यवस्था को राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए प्रतिबद्ध: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री ने यहां विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो इवेला से मुलाकात की. यह मुलाकात दुनिया भर में कोविड-19 टीकों और दवाओं पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रावधानों से अस्थायी छूट के भारत के प्रस्ताव के बीच हुई है.

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  चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान: विशेषज्ञ

  देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. विशेषज्ञों ने यह राय जताई है. उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व संग्रह घटने से राजकोषीय घाटा अनुमान से कहीं ऊपर रहेगा.चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 3.5 प्रतिशत रखा गया है.

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  कोरोनावायरस की मार: कर, विनिवेश लक्ष्य से चूकेगी सरकार

  कोरोनावायरस संक्रमण के फैलने की वजह से सरकार चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह के लक्ष्य से चूक सकती है.  इस महामारी की वजह से मांग और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ेंगी, जिससे अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भी सरकार के लिए राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पहले ही 11 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है. ऐसे में कोरोना वायरस के चलते सरकार ने वीजा पर अंकुश लगाए हैं, जिससे पर्यटन और होटल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

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  लगातार 13वें महीने निर्यात में गिरावट, सोना आयात बढ़ने से व्यापार घाटा बढ़ा

  मुख्य तौर पर पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में भारी गिरावट के मद्देनजर निर्यात में गिरावट आई है। दिसंबर 2015 में सालाना आधार पर आयात में 3.88 प्रतिशत गिरावट आई है और यह 33.96 अरब डॉलर रहा।

• अरुण जेटली ने सस्ती लोकप्रियता की बजाय राजकोषीय मजबूती पर जोर दिया

  नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट में बिना सोच विचार के सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे नहीं अपनाए जाने का संकेत देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ठोस निर्णय लेगी और अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि के रास्ते पर लाने के लिए राजकोषीय सूझबूझ का रास्ता अपनाएगी।