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भारत-ब्रिटेन एफटीए ने चीन पर निर्भरता को किया दरकिनार, अमेरिकी टैरिफ को किया कंट्रोल- एसबीआई रिपोर्ट
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत-यूके एफटीए महज एक लेन-देन संबंधी समझौता नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के व्यापार दर्शन के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है.
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भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन सेक्टरों को मिलेगा सीधा फायदा, जानिए किसे होगा सबसे ज्यादा लाभ
भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India UK FTA) से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को भी 8% टैरिफ छूट मिलेगी. इससे एक्सपोर्ट 286 मिलियन डॉलर से बढ़कर 572 मिलियन डॉलर तक हो सकता है.
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Analysis : क्या नफा, क्या नुकसान? ब्रिटेन में सरकार बदलने से क्या पड़ेगा भारत पर असर
ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर मुहर लगाने की बात कही थी. इसके साथ ही डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया था. दूसरी ओर, कीर स्टार्मर और लेबर पार्टी भी भारत के साथ FTA के पक्ष में नजर आते हैं.
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ऋषि सुनक को भारत के साथ एक आधुनिक, दूरदर्शी मुक्त व्यापार समझौते की उम्मीद
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच हर एक व्यापार.. नई नौकरियों, उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और ब्रिटिश तथा भारतीय लोगों के बीच एक मजबूत संबंध का प्रतिनिधित्व करता है.
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भारत के साथ 'महत्वाकांक्षी' व्यापार समझौता करने की इच्छा : सुनक
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ एक 'महत्वाकांक्षी' मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सितंबर में प्रस्तावित जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत जाने की संभावना भी जताई है.
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UK के साथ 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' पर बातचीत रोकने को भारत ने बताया 'बेबुनियाद'
ब्रिटेन के अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि भारत ने यूनाइडेट किंगडम के साथ जारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को रोक दिया है. भारत की ओर से कथित तौर पर यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब लंदन में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थक सिखों द्वारा प्रदर्शन किया गया था और इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया था.
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ठंडे बस्ते में नहीं गया है Free Trade Agreement, भारत-UK के बीच बातचीत जारी, लग सकता है वक्त
इस संबंध में जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है, दोनों पक्ष इसे करना चाहता है. जहां तक बयान की बात है तो उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता.
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ब्रिटेन में होगी Liz Truss की सरकार...India-UK मुक्त व्यापार समझौते पर 'पड़ेगी मार'?
भारत (India) के अधिकारी ब्रिटेन (UK) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत का समापन 31 अगस्त तक कर लेना चाहते थे लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक स्तर पर हुए परिवर्तनों से इसमें और देरी हो सकती है. इसे लेकर औपचारिक बातचीत जब शुरू हुई थी तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) थे और लिज ट्रस (Liz Truss) विदेश मंत्री थीं.
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भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन सेक्टरों को मिलेगा सीधा फायदा, जानिए किसे होगा सबसे ज्यादा लाभ
भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India UK FTA) से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को भी 8% टैरिफ छूट मिलेगी. इससे एक्सपोर्ट 286 मिलियन डॉलर से बढ़कर 572 मिलियन डॉलर तक हो सकता है.
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Analysis : क्या नफा, क्या नुकसान? ब्रिटेन में सरकार बदलने से क्या पड़ेगा भारत पर असर
ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर मुहर लगाने की बात कही थी. इसके साथ ही डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया था. दूसरी ओर, कीर स्टार्मर और लेबर पार्टी भी भारत के साथ FTA के पक्ष में नजर आते हैं.
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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच हर एक व्यापार.. नई नौकरियों, उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और ब्रिटिश तथा भारतीय लोगों के बीच एक मजबूत संबंध का प्रतिनिधित्व करता है.
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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ एक 'महत्वाकांक्षी' मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सितंबर में प्रस्तावित जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत जाने की संभावना भी जताई है.
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ब्रिटेन के अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि भारत ने यूनाइडेट किंगडम के साथ जारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को रोक दिया है. भारत की ओर से कथित तौर पर यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब लंदन में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थक सिखों द्वारा प्रदर्शन किया गया था और इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया था.
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भारत (India) के अधिकारी ब्रिटेन (UK) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत का समापन 31 अगस्त तक कर लेना चाहते थे लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक स्तर पर हुए परिवर्तनों से इसमें और देरी हो सकती है. इसे लेकर औपचारिक बातचीत जब शुरू हुई थी तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) थे और लिज ट्रस (Liz Truss) विदेश मंत्री थीं.
