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वोट का अधिकार नहीं छीन सकते... SIR मुद्दे पर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग पर खूब बरसे
तेजस्वी यादव ने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर में 1 फीसदी वोटर भी छूट जाए और दस्तावेज नहीं दे पाए तो क्या होगा? इस हिसाब से करीब हर विधानसभा में 3 हजार 251 वोटर्स का नाम कटेगा.
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NDA के साथ होकर भी NDA पर ये कैसा 'वार'! बढ़ते आपराधिक मामलों पर नीतीश सरकार को घेर रहे चिराग, समझें क्या हैं सियासी मायनें
राजनीतिक जानकार इसे चिराग पासवान की दबाव की राजनीति के रूप में देख रहे हैं. लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एनडीए की सहयोगी दल है, जिसके 5 सांसद हैं और खुद चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ा खुलासा, वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम
चुनाव आयोग से सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच ऐसे सभी लोगों की पड़ताल की जाएगी और अगर जांच में ये सही पाया गया तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा.
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Breaking LIVE: पटना में पिता ने 6 साल के बेटे की पीट-पीटकर हत्या कर दी
देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस लाइव ब्रेकिंग न्यूज ब्लॉग के साथ बने रहें.
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इंडिया गठबंधन की बिहार में 6 घंटे मैराथन बैठक, सीट शेयरिंग पर चर्चा; पप्पू यादव की मांग से कहीं फंस न जाए पेंच
तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक करीब छह घंटे तक चली. इस बैठके के बारे में पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हां, सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है. लेकिन मैं अभी और विवरण नहीं दे सकता.
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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बिहार की राजनीति में अति पिछड़ी जातियों की महिमा, क्या है नीतीश कुमार की सफलता का राज
बिहार में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की राजनीति और समाज में हिस्सेदारी के बारे में बता रहे हैं पंकज चौरसिया.
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बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'
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तेलंगाना सरकार निकाय चुनाव में 42 फीसदी आरक्षण करेगी लागू, कैबिनेट की लगी मुहर
कैबिनेट ने अब स्थानीय निकाय चुनावों में 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने का फैसला कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया है.
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बिहार : विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने जारी की 52 जिला प्रभारियों की सूची, देखिए पूरी लिस्ट
बीजेपी ने राज्य विधानसभआ चुनाव से पहले अपने 52 संगठनात्मक जिलों में नए प्रभारियों को जिम्मेदारी दी है. पटना, पूर्णिया, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी के लिए नए प्रभारियों की सूची जारी की गई है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार में अजीबो-गरीब मामला, महिला की Voter ID पर CM Nitish Kumar की फोटो
Bihar ID Card News: बिहार से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला के वोटर आईडी कार्ड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर छप गई, महिला के पति ने इसे सिस्टम की लापरवाही बताते हुए जांच की मांग की है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
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'भूरा बाल साफ करो..' क्या है इस नारे का सच,जानें- लालू प्रसाद के जीवनीकार ने क्या बताया
बिहार में लालू प्रसाद यादव के कथित नारे 'भूरा बाल साफ करो' पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है. इस नारे की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं लालू की जीवनी लिखने वाले पत्रकार नलिन वर्मा.
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बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या हैं दोनों पक्षों की दलीलें
विपक्षी दलों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, अरशद अजमल और रूपेश कुमार ने नई याचिका अदालत में दायर की है, जिसमें राज्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.
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