India Agricultural Policy
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जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वहां से खरीदेंगे, संसदीय समिति में भारत की दोटूक रणनीति
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
India USA Trade Deal impact: बैठक में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि अमेरिका के साथ डील फाइनल करते समय भारतीय किसानों के हितों और कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है. अभी दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं.
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'सोयाबीन के कटोरे'में अमेरिकी सेंध? भारत-अमेरिका ट्रेड डील की बारीकियों में उलझा मध्य प्रदेश का अन्नदाता
- Monday February 9, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
India-US Trade Agreement: भारत-अमेरिका ट्रेड डील के चलते मध्य प्रदेश के 'सोयाबीन कटोरे' पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अमेरिकी सस्ते पशु चारे (DDGS) के आयात से स्थानीय किसानों में भारी आक्रोश और भविष्य को लेकर गहरी चिंता है. जानिए क्या इस समझौते से भारतीय किसानों की मेहनत की चमक फीकी पड़ जाएगी.
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VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्ताहिक वेतन! 10 प्वाइंट में जानें क्या-क्या बदलेगा
- Monday December 15, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: निलेश कुमार
सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.
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टैरिफ पर अमेरिका से बढ़ रही है तकरार, क्या भारत खोलेगा कृषि बाजार?
- Wednesday August 6, 2025
- सना समरीन
अमेरिका की ओर से थोपे गए 25 फीसदी टैरिफ का भारत के कृषि जगत पर क्या हो सकता है प्रभाव और इसके प्रभाव से कैसे निपट सकता है भारत बता रही हैं सना समरीन.
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टैरिफ बम की इनसाइड स्टोरीः क्या थी ट्रंप की जिद? क्यों नहीं झुका भारत?
- Sunday August 3, 2025
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टरों पर 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. लेकिन भारत कृषि और डेयरी सेक्टर खोलकर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने को तैयार नहीं है.
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न खेत बराबर- न पैदावार.. अमेरिका से व्यापार समझौते में भारत डेयरी, कृषि आयात के मोर्चे पर क्यों नहीं झुक रहा
- Friday July 4, 2025
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
India-US Trade Deal: भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पहुंचने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा कि अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ पर रियायत मांग रहा है और इस मुद्दे पर भारत असहमत है. जानिए क्यों.
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स्कॉलरशिप नीति में बदलाव का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में ASAP, VC को बर्खास्त नहीं करने पर करेगा आंदोलन
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया
ASAP का कहना है कि स्टाइपेंड पाने के लिए छात्रों को 70 फीसद अंक लाना अनिवार्य था. यह व्यवस्था काफी अच्छी थी और इससे काफी छात्रों को लाभ मिल रहा था, लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अब इसमें बदलाव कर दिया है.
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RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर रखा बरकरार
- Friday June 6, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
RBI GDP forecast 2025-26: आरबीआई को उम्मीद है कि इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है, जिससे कृषि और ग्रामीण मांग को और बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, सरकार की तरफ से कैपिटल खर्च यानी बड़ी योजनाओं पर खर्च, बेहतर बिजनेस सेंटीमेंट और आसान फाइनेंशियल कंडीशन्स की वजह से निवेश गतिविधियों में तेजी आ सकती है.
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जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वहां से खरीदेंगे, संसदीय समिति में भारत की दोटूक रणनीति
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
India USA Trade Deal impact: बैठक में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि अमेरिका के साथ डील फाइनल करते समय भारतीय किसानों के हितों और कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है. अभी दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं.
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'सोयाबीन के कटोरे'में अमेरिकी सेंध? भारत-अमेरिका ट्रेड डील की बारीकियों में उलझा मध्य प्रदेश का अन्नदाता
- Monday February 9, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
India-US Trade Agreement: भारत-अमेरिका ट्रेड डील के चलते मध्य प्रदेश के 'सोयाबीन कटोरे' पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अमेरिकी सस्ते पशु चारे (DDGS) के आयात से स्थानीय किसानों में भारी आक्रोश और भविष्य को लेकर गहरी चिंता है. जानिए क्या इस समझौते से भारतीय किसानों की मेहनत की चमक फीकी पड़ जाएगी.
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VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्ताहिक वेतन! 10 प्वाइंट में जानें क्या-क्या बदलेगा
- Monday December 15, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: निलेश कुमार
सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.
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टैरिफ पर अमेरिका से बढ़ रही है तकरार, क्या भारत खोलेगा कृषि बाजार?
- Wednesday August 6, 2025
- सना समरीन
अमेरिका की ओर से थोपे गए 25 फीसदी टैरिफ का भारत के कृषि जगत पर क्या हो सकता है प्रभाव और इसके प्रभाव से कैसे निपट सकता है भारत बता रही हैं सना समरीन.
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टैरिफ बम की इनसाइड स्टोरीः क्या थी ट्रंप की जिद? क्यों नहीं झुका भारत?
- Sunday August 3, 2025
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टरों पर 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. लेकिन भारत कृषि और डेयरी सेक्टर खोलकर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने को तैयार नहीं है.
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न खेत बराबर- न पैदावार.. अमेरिका से व्यापार समझौते में भारत डेयरी, कृषि आयात के मोर्चे पर क्यों नहीं झुक रहा
- Friday July 4, 2025
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
India-US Trade Deal: भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पहुंचने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा कि अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ पर रियायत मांग रहा है और इस मुद्दे पर भारत असहमत है. जानिए क्यों.
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स्कॉलरशिप नीति में बदलाव का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में ASAP, VC को बर्खास्त नहीं करने पर करेगा आंदोलन
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया
ASAP का कहना है कि स्टाइपेंड पाने के लिए छात्रों को 70 फीसद अंक लाना अनिवार्य था. यह व्यवस्था काफी अच्छी थी और इससे काफी छात्रों को लाभ मिल रहा था, लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अब इसमें बदलाव कर दिया है.
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RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर रखा बरकरार
- Friday June 6, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
RBI GDP forecast 2025-26: आरबीआई को उम्मीद है कि इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है, जिससे कृषि और ग्रामीण मांग को और बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, सरकार की तरफ से कैपिटल खर्च यानी बड़ी योजनाओं पर खर्च, बेहतर बिजनेस सेंटीमेंट और आसान फाइनेंशियल कंडीशन्स की वजह से निवेश गतिविधियों में तेजी आ सकती है.
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