India Agricultural Policy

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  बासमती और जैविक कपास को GI टैग कब! दिग्विजय सिंह ने पीयूष गोयल को लिखा पत्र; उठाया MP के किसानों का मुद्दा

  MP News: दिग्विजय सिंह ने पीयूष गोयल को पत्र लिखकर एमपी के बासमती चावल और जैविक कपास से जुड़े मुद्दों पर उच्चस्तरीय बैठक बुलाने की मांग की. पढ़िए पत्र में क्या कुछ लिखा.

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  दिल्ली में बचे हैं सिर्फ 21,000 किसान, सरकार ने किया इनके लिए बड़ा ऐलान

  दिल्ली में फिर से गेहूं की सरकारी खरीद होगी. 24 अप्रैल 2026 से दिल्ली के दो प्रमुख स्थानों, नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद होगी.

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  MP में 'पेट्रोल का विकल्प' बनने चला था किसान ! अब मंडियों में MSP से आधी कीमत पर बिक रहा है मक्का

  Corn Farmers Crisis: देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मक्का उगाने वाले किसानों के साथ बड़ा छल. एथेनॉल नीति के भरोसे फसल बोने वाले अन्नदाता को मंडियों में MSP से 55% कम दाम मिल रहे हैं. लागत भी न निकलने से मध्यप्रदेश का किसान बेहाल है, जबकि जिम्मेदार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं.खेतों में मक्का, मंडियों में सन्नाटा: पेट्रोल का विकल्प बनने वाली फसल ने किसानों की कमर तोड़ी.

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  'गेहूं, चावल, मक्का और डेयरी पर दरवाजा बंद', कृषि मंत्री शिवराज बोले- किसी कीमत पर अमेरिका से आयात नहीं 

  कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है, संवेदनशील फसलों पर आयात प्रतिबंधित है. सेब आयात में अमेरिका से सीमित कोटा रखा गया है, जिससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान नहीं होगा, राहुल गांधी के आरोपों को कृषि मंत्री ने खारिज किया.

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  जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वहां से खरीदेंगे, संसदीय समिति में भारत की दोटूक रणनीति

  India USA Trade Deal impact: बैठक में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि अमेरिका के साथ डील फाइनल करते समय भारतीय किसानों के हितों और कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है. अभी दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं.

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  'सोयाबीन के कटोरे'में अमेरिकी सेंध? भारत-अमेरिका ट्रेड डील की बारीकियों में उलझा मध्य प्रदेश का अन्नदाता

  India-US Trade Agreement: भारत-अमेरिका ट्रेड डील के चलते मध्य प्रदेश के 'सोयाबीन कटोरे' पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अमेरिकी सस्ते पशु चारे (DDGS) के आयात से स्थानीय किसानों में भारी आक्रोश और भविष्य को लेकर गहरी चिंता है. जानिए क्या इस समझौते से भारतीय किसानों की मेहनत की चमक फीकी पड़ जाएगी.

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  VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्‍ताहिक वेतन! 10 प्‍वाइंट में जानें क्‍या-क्‍या बदलेगा

  सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.  

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  डब्लूटीओ के दुष्चक्र में फंसा भारत का कृषि क्षेत्र

  भारत की खेती-किसानी पर किस तरह का प्रभाव डालना चाहता है डब्लूटीओ और सरकार इससे कैसे निपट रही है, बता रहे हैं डॉक्टर अनंत विजय पालीवाल.

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  सपनों की उड़ान है भारत के अर्थव्यवस्था की रफ्तार

  आजादी के समय भारत को किस रूप में मिली थी अर्थव्यवस्था और अब तक कैसी रही है उसकी रफ्तार बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.

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  टैरिफ पर अमेरिका से बढ़ रही है तकरार, क्या भारत खोलेगा कृषि बाजार?

  अमेरिका की ओर से थोपे गए 25 फीसदी टैरिफ का भारत के कृषि जगत पर क्या हो सकता है प्रभाव और इसके प्रभाव से कैसे निपट सकता है भारत बता रही हैं सना समरीन.

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  टैरिफ बम की इनसाइड स्टोरीः क्या थी ट्रंप की जिद? क्यों नहीं झुका भारत?

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टरों पर 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. लेकिन भारत कृषि और डेयरी सेक्टर खोलकर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने को तैयार नहीं है.

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  न खेत बराबर- न पैदावार.. अमेरिका से व्यापार समझौते में भारत डेयरी, कृषि आयात के मोर्चे पर क्यों नहीं झुक रहा

  India-US Trade Deal: भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पहुंचने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा कि अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ पर रियायत मांग रहा है और इस मुद्दे पर भारत असहमत है. जानिए क्यों.

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  स्‍कॉलरशिप नीति में बदलाव का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में ASAP, VC को बर्खास्‍त नहीं करने पर करेगा आंदोलन

  ASAP का कहना है कि स्टाइपेंड पाने के लिए छात्रों को 70 फीसद अंक लाना अनिवार्य था. यह व्यवस्था काफी अच्छी थी और इससे काफी छात्रों को लाभ मिल रहा था, लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अब इसमें बदलाव कर दिया है.

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  RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर रखा बरकरार

  RBI GDP forecast 2025-26: आरबीआई को उम्मीद है कि इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है, जिससे कृषि और ग्रामीण मांग को और बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, सरकार की तरफ से कैपिटल खर्च यानी बड़ी योजनाओं पर खर्च, बेहतर बिजनेस सेंटीमेंट और आसान फाइनेंशियल कंडीशन्स की वजह से निवेश गतिविधियों में तेजी आ सकती है.

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  मेरी हर सांस में खेती और रोम-रोम में किसान बसे हैं: वैज्ञानिकों से बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह

  कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को देश के कृषि वैज्ञानिकों से मुखातिब थे. इस दौरान उन्‍होंने कृषि में रिसर्च पर जोर दिया और वैज्ञानिकों को किसानों तक लाने की बात दोहराई.