India Agricultural Policy

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  VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्‍ताहिक वेतन! 10 प्‍वाइंट में जानें क्‍या-क्‍या बदलेगा

  सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.  

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  डब्लूटीओ के दुष्चक्र में फंसा भारत का कृषि क्षेत्र

  भारत की खेती-किसानी पर किस तरह का प्रभाव डालना चाहता है डब्लूटीओ और सरकार इससे कैसे निपट रही है, बता रहे हैं डॉक्टर अनंत विजय पालीवाल.

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  सपनों की उड़ान है भारत के अर्थव्यवस्था की रफ्तार

  आजादी के समय भारत को किस रूप में मिली थी अर्थव्यवस्था और अब तक कैसी रही है उसकी रफ्तार बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.

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  टैरिफ पर अमेरिका से बढ़ रही है तकरार, क्या भारत खोलेगा कृषि बाजार?

  अमेरिका की ओर से थोपे गए 25 फीसदी टैरिफ का भारत के कृषि जगत पर क्या हो सकता है प्रभाव और इसके प्रभाव से कैसे निपट सकता है भारत बता रही हैं सना समरीन.

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  टैरिफ बम की इनसाइड स्टोरीः क्या थी ट्रंप की जिद? क्यों नहीं झुका भारत?

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टरों पर 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. लेकिन भारत कृषि और डेयरी सेक्टर खोलकर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने को तैयार नहीं है.

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  न खेत बराबर- न पैदावार.. अमेरिका से व्यापार समझौते में भारत डेयरी, कृषि आयात के मोर्चे पर क्यों नहीं झुक रहा

  India-US Trade Deal: भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पहुंचने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा कि अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ पर रियायत मांग रहा है और इस मुद्दे पर भारत असहमत है. जानिए क्यों.

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  स्‍कॉलरशिप नीति में बदलाव का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में ASAP, VC को बर्खास्‍त नहीं करने पर करेगा आंदोलन

  ASAP का कहना है कि स्टाइपेंड पाने के लिए छात्रों को 70 फीसद अंक लाना अनिवार्य था. यह व्यवस्था काफी अच्छी थी और इससे काफी छात्रों को लाभ मिल रहा था, लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अब इसमें बदलाव कर दिया है.

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  RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर रखा बरकरार

  RBI GDP forecast 2025-26: आरबीआई को उम्मीद है कि इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है, जिससे कृषि और ग्रामीण मांग को और बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, सरकार की तरफ से कैपिटल खर्च यानी बड़ी योजनाओं पर खर्च, बेहतर बिजनेस सेंटीमेंट और आसान फाइनेंशियल कंडीशन्स की वजह से निवेश गतिविधियों में तेजी आ सकती है.

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  मेरी हर सांस में खेती और रोम-रोम में किसान बसे हैं: वैज्ञानिकों से बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह

  कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को देश के कृषि वैज्ञानिकों से मुखातिब थे. इस दौरान उन्‍होंने कृषि में रिसर्च पर जोर दिया और वैज्ञानिकों को किसानों तक लाने की बात दोहराई.

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  भारत के कृषि निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का अन्य देशों के मुकाबले कम होगा असर: अर्थशास्त्री

  US Tariffs Impact on Agriculture Exports: अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 26% टैरिफ लगाने का असर सीमित रहेगा, क्योंकि अन्य देशों पर इससे भी ज्यादा शुल्क लगाया गया है.

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  US टैरिफ से भारत के कई सेक्टर्स पर असर! कृषि, मशीनरी, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को झटका?

  US Tariffs Impact on India: अमेरिका के संभावित रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत के कृषि, औषधि, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ सकता है. निर्यातकों को अब अमेरिकी बाजार के हिसाब से नई रणनीति अपनानी होगी, नहीं तो भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ने से उनकी मांग घट सकती है.

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  पंजाब की नई कृषि नीति किसानों की समस्याएं हल करेगी : मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल

  पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि 30 जून को जारी होने वाली नई कृषि नीति राज्य के किसानों की बहुत सी समस्याओं का हल करने में सहायक सिद्ध होगी. उन्होंने कहा कि नई कृषि नीति किसानों, खेती माहिरों, किसान नेताओं, आम लोगों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के सुझावों से तैयार की जा रही है. यह पंजाब के किसानों और कृषि को बचाने में अहम भूमिका अदा करेगी.  

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  'कृषि नीति पर पुनर्चिंतन की जरूरत' : किसान के फसल जलाने के VIDEO पर बोले वरुण गांधी

  वरूण गांधी ने शनिवार को एक किसान का वीडियो ट्वीट किया. जिसमें किसान ने 15 दिन तक भी धान की फसल नहीं खरीदे जाने पर उसमें आग लगा दी. 

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  राजस्थान में किसानों अब तुरंत मिलेगा बिजली का कनेक्शन, नई कृषि कनेक्शन नीति मंजूर

  राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि कनेक्शन नीति-2017 के प्रावधानों को अनुमोदन किया है.