Important Court Decisions

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  ग्रीन लंग्स से लेकर रेगिस्तान पर रोक, जानिए अरावली हमारे लिए क्यों है जरूरी?

  अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है, जो इसे दो भौगोलिक हिस्सों में बांटता है. 15 जिलों में अरावली की मौजूदगी है.

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  पत्‍नी कमाऊ, तो भी गुजारे भत्‍ते की हकदार, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद महिला का खर्च उठाना उसके पूर्व पति का सामाजिक, नैतिक व कानूनी दायित्व है. इससे बचा नहीं जा सकता. अगर पुरुष पूरी तरह से स्‍वस्‍थ है, तो फिर वह काम कर गुजारा भत्‍ता क्‍यों नहीं दे सकता?

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  महिला ने पति की गर्लफ्रेंड से मांगा 'बेवफाई' का हर्जाना, जानें कोर्ट ने क्‍या कहा

  दिल्‍ली हाई कोर्ट ने एक मामले में पत्‍नी का दर्द महसूस करते हुए आदेश दिया कि शादी में हस्तक्षेप करने पर पति या पत्नी अपने गर्लफ्रेंड-ब्‍वॉयफ्रेंड से हर्जाना मांगने के लिए सिविल मुकादमा करते हुए हर्जाना की मांग कर सकते हैं.

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  अतुल सुभाष सुसाइड के बीच दहेज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने तथा पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए. 

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  पति के दूर के रिश्तेदारों को बेवजह ना फंसाया जाए : दहेज प्रताड़ना को लेकर SC का अहम फैसला

  जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने आरोपी पति के चचेरे भाई की पत्नी पायल शर्मा के खिलाफ 2020 की FIR और चार्जशीट को रद्द कर दिया. ⁠पायल के खिलाफ पीडिता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR में बतौर आरोपी  शामिल किया गया था.

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  "संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.

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  NEET 2024 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, 27 साल पुरानी रोक हटी, Distance Education वाले छात्र दे सकेंगे एग्जाम

  NEET 2024 Exam: इस बार नीट परीक्षा में कई तरह की तब्दीलियां हुई हैं. ये बदलाव नीट यूजी 2024 सिलेबस, एग्जाम सेंटर में बढ़ोतरी के साथ, आवेदन शुल्क, योग्यता और परीक्षा के पैटर्न में हुए हैं. यही नहीं इस बार डिस्टेंस एजुकेशन से बोर्ड देने वाले तमाम छात्र भी नीट परीक्षा दे सकेंगे.

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  "न्यायपालिका हमेशा नागरिकों के लिए है और रहेगी..." : CJI के तौर पर एक साल पूरा होने पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

  भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने वाले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत ने पारदर्शिता बढ़ाने का काम किया. साथ ही LGBTQIA+ समुदाय को शीर्ष अदालत के भीतर शामिल करने की दिशा में कई कदम उठाए.

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  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने एक साल का कार्यकाल पूरा किया, आम लोगों को प्रभावित करने वाले अहम फैसले सुनाए

  प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को इस पद पर एक साल का कार्यकाल पूरा किया. इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर फैसले सुनाए और ऐसे सुधारों की शुरुआत की जो आने वाले समय में न्याय प्रदान करने की प्रणाली की दक्षता को बढ़ाएंगे.

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  "हम यहां सिसकियां सुनने के लिए" : बिजली चोरी के मामले में 18 साल की सजा काट रहे व्यक्ति को बरी कर बोला SC

  इकराम नाम के व्यक्ति को 2019 में गिरफ्तार किया गया था. उस पर बिजली चोरी के 9 मामले थे और अलग-अलग 9 ट्रायल चलाए गए. ट्रायल कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई और कहा कि ये सजाएं एक के बाद एक चलेंगी.

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  "खारिज...": जज नियुक्ति के लिए होने वाली कॉलेजियम बैठक की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे, ब्योरे और प्रस्ताव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया.

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  दुर्घटना मुआवजे को लेकर गृहणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया

  दुर्घटना पर मुआवजे को लेकर गृहणियों (Housewives) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का अहम फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गृहणियों के लिए दुर्घटना के मामलों में मुआवजा (Accident Compensation) तय करने के लिए न्यायालय को गृहकार्य की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए. गृहिणी की नोशनल यानी काल्पनिक आय की गणना, गृहिणियों के काम, श्रम और बलिदान की मान्यता पर आधारित होना चाहिए. यह हमारे राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय कानून के दायित्वों और सामाजिक समानता की हमारी संवैधानिक दृष्टि और सभी को गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भी है.