Impeachment Notice

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  क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटा पाएगा विपक्ष, क्या कहते हैं कायदे-कानून

  विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है. हाल के दिनों में विपक्ष और सभापति के बीच अविश्वास बढ़ा है, इसके बाद विपक्ष ने यह कदम उठाया है.

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  CJI के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर बोले वित्त मंत्री - कोर्ट में फूट का फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस

  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश के खिलाफ महाभियोग के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय में मतभेद का फायदा उठाना चाहती है और इस मुद्दे पर हासिए की राजनीति कर रही है. जेटली ने कहा कि कांग्रेस को इस राजनीति का तत्काल कर्नाटक में नुकसान होने जा रहा है.

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  CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कांग्रेस ने वापस ली

  देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज किए जाने के उपराष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कांग्रेस ने मंगलवार को वापस ले ली. कांग्रेस के याचिकाकर्ता सांसदों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपे जाने पर सवाल उठाए.

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  NEWS FLASH : जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई

  देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधियों के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.

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  CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस का महाभियोग नोटिस गलत था : ममता बनर्जी

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस का चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देना गलत था. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव के लिए दिए गए नोटिस का समर्थन नहीं किया था.

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  महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के फैसले का वेंकैया नायडू ने किया बचाव, दिया यह बयान

  राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायूड ने कहा कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि यह फैसला एक महीने तक 'पूरी तरह सोच विचार' करने के बाद लिया गया. उन्होंने कहा कि सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस खारिज करने का फैसला पूरी तरह संविधान एवं न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था.

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  महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करना गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे : कांग्रेस

  चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा खारिज करने के बाद कांग्रेस ने इसे गैरकानूनी करार दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने महाभियोग नोटिस पर कहा कि कोई केस बनता ही नहीं है. उनका यह ऐसा कदम है जो पहले किसी चेयरमैन या स्पीकर ने नहीं लिया. अब तक के इतिहास में पहली बार महाभियोग नोटिस आगे बढ़ने से पहले ही खारिज हो गया. यह फैसला गैरकानूनी और असंवैधानिक है. ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था.

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  CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, संविधान बचाओ रैली में राहुल का पीएम मोदी पर तंज, दिन भर की 5 बड़ी खबरें...

  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किये गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया.

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  CJI के खिलाफ 'दुर्व्यवहार' के वो 5 मामले, जिनके आधार पर कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया

  कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को भारत के चीफ जस्सिट दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सौंपा. कांग्रेस ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोगा नोटिस लाने के के पांच आधार बताए हैं.  उन्होंने बताया है कि विपक्षी पार्टियों ने 'दुर्व्यवहार करने के पांच आधार' पर महाभियोग पेश किया है. 

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  CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर बोले राजनाथ- BJP सरकार की छवि खराब करने के हो रहे हैं प्रयास

  चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर मोदी सरकार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार की छवि को खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने न्यायमूर्ति बी एच लोया की मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में विपक्ष को आड़े हाथ लिया. 

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  महाभियोग पर रवीश कुमार की त्वरित टिप्पणी...

  इन पांच आरोपों में से मुख्य आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर है. सीबीआई चीफ जस्टिस के पास इनके खिलाफ सबूत लेकर गई थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जो चीफ जस्टिस मिश्रा ने नहीं दी. सिब्बल ने कहा कि क्यो नहीं दी. क्या कारण थे, यह जांच से सामने आएगा. दूसरा आरोप था कि जब चीफ जस्टिस मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट में वकील थे तब ग़लत हल़फ़नामे के आधार पर ज़मीन ली थी. एडीएम ने 1985 में ही कैंसल कर दिया था मगर 2012 तक वो ज़मीन नहीं लौटाई. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आए.