चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर बहुत तेज़ी से विचार हुआ. बीते शुक्रवार को कांग्रेस ने नोटिस दिया था और सोमवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इसे ख़ारिज कर दिया. वेंकैया ने अपने फ़ैसले में कहा कि इस प्रस्ताव में मेरिट नहीं है. न ये उचित है न अपेक्षित है. जानकारों को पहले भी यही लगा था कि तकनीकी तौर पर ये सारे पैमाने पूर्ण नहीं करती. लेकिन अब कांग्रेस रिजेक्शन के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रही है. अब वह साफ तौर पर बैकफुट पर नज़र आ रही है. इस पूरे प्रकरण से कई सवाल उठते हैं. सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये पूरा मामला सिर्फ जनीतिक है.