Illegal Land Occupation
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संभल में 1978 दंगों के पीड़ित हिंदू परिवारों को 47 साल बाद मिला इंसाफ, जानिए पूरी कहानी
- Wednesday January 15, 2025
- Reported by: रनवीर, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
संभल में लंबी लड़ाई लड़ने वाले रामभरोसे, नन्नूमल और तुलसीराम की अब मृत्यु हो चुकी है. अब उनके परिवारों को कब्जा दिलवाया गया है.
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 13500 वर्ग मीटर जमीन से हटाया अवैध कब्जा
- Tuesday May 17, 2022
- Reported by: भाषा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के सादुल्लापुर गांव में करीब 13,500 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण सोमवार को हटा दिया. इस जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने कहा है कि सादुल्लापुर गांव के खसरा नंबर-1027, 1030, 1031, 1032 आदि की करीब 13500 वर्ग मीटर जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है. उन्होंने बतााय कि इस पर कालोनाइजर अवैध कालोनी काट रहे थे.
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गुजरात के एक गांव में दलितों की जमीन चार दशक बाद अवैध कब्जे से मुक्त हुई
- Wednesday July 19, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
गुजरात के एक गांव में दलितों को चार दशक बाद खेती की जमीन वापस मिल पाई. इस जमीन पर कुछ ग्रामीणों ने कब्जा जमा रखा था. प्रशासन ने दलितों को उनकी जमीन वापस दिलाई.
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संभल में 1978 दंगों के पीड़ित हिंदू परिवारों को 47 साल बाद मिला इंसाफ, जानिए पूरी कहानी
- Wednesday January 15, 2025
- Reported by: रनवीर, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
संभल में लंबी लड़ाई लड़ने वाले रामभरोसे, नन्नूमल और तुलसीराम की अब मृत्यु हो चुकी है. अब उनके परिवारों को कब्जा दिलवाया गया है.
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- Tuesday May 17, 2022
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के सादुल्लापुर गांव में करीब 13,500 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण सोमवार को हटा दिया. इस जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने कहा है कि सादुल्लापुर गांव के खसरा नंबर-1027, 1030, 1031, 1032 आदि की करीब 13500 वर्ग मीटर जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है. उन्होंने बतााय कि इस पर कालोनाइजर अवैध कालोनी काट रहे थे.
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गुजरात के एक गांव में दलितों की जमीन चार दशक बाद अवैध कब्जे से मुक्त हुई
- Wednesday July 19, 2017
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गुजरात के एक गांव में दलितों को चार दशक बाद खेती की जमीन वापस मिल पाई. इस जमीन पर कुछ ग्रामीणों ने कब्जा जमा रखा था. प्रशासन ने दलितों को उनकी जमीन वापस दिलाई.
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