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31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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बटला हाउस तोड़फोड़ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अगले हफ्ते होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के सामने बटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 में स्थित मकानों और दुकानों के लिए तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है.
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संभल में सरकारी तालाब पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने हटवाया, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी तालाब पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने हटवाया. डीएम से अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी.
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YSR कांग्रेस का दफ्तर ध्वस्त किए जाने पर छिड़ी सियासी जंग, इन कारणों से हुई कार्रवाई
आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) के नेतृत्व वाली टीडीपी (TDP) सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों और पिछली सरकार के दौरान किए गए अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार सुबह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के निर्माणाधीन दफ्तर को ध्वस्त कर दिया. कहा गया है कि यह निर्माण अवैध था. यह नगर निगम अधिकारियों की ओर से ध्वस्त किए जाने वाले दफ्तरों में से एक था.
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नोएडा : जेवर एयरपोर्ट के पास भूमाफियों पर एक्शन, 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन करवाई खाली
आदेश पर कार्रवाई करते हुए यमुना अथॉरिटी के OSD शैलेंद्र सिंह पुलिस दल बल के साथ मौक़े पर पहुंचे और बुलडोज़र की मदद से अवैध निर्माण को हटा दिया गया.
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हल्द्वानी: अवैध अतिक्रमण वाली जगह पर बनेगा पुलिस थाना, हिंसा के मास्टरमाइंड को भरना होगा करोड़ों का हर्जाना
नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के मुताबिक जमीन की 99 साल की लीज (Haldwani) खत्म हो गई है. पंकज उपाध्याय एक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, "आपकी जमीन की लीज खत्म हो चुकी है... आपने फ्री होल्ड नहीं कराई है."
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जम्मू-कश्मीर में 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
जम्मू-कश्मीर में उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किया गया है.
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'अगले 48 घंटों में हटाया जाए अवैध अतिक्रमण...', श्रीकांत त्यागी की सोसायटी के लोगों को नोएडा अथॉरिटी का नोटिस
नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) प्रवीण मिश्र ने बताया कि प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार, सोसाइटी में 93 फ्लैट के बाहर अतिक्रमण किया गया है.
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"BJP के 16 नेताओं के घरों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण" : आम आदमी पार्टी का आरोप
आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कई दिनों से देखा जा रहा है कि बीजेपी गरीब और मध्यवर्ग के पीछे पड़ी हुई है. बुलडोज़र चलाने की होड़ बीजेपी पार्षदों में लगी हुई है. इनके सामने सभी क्रिमिनल हैं.
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“समुदाय विशेष को परेशान करना मुख्य मकसद”: MCD के सर्वे पर बोले रोहिंग्या और बांग्लादेशी
आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और मेयर जैतपुर में सर्वे करने निकल पड़े हैं. बंग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने की बात कर रहे हैं. जैतपुर में जहां एमसीडी बंग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ सर्वे कर रही है.
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दिल्ली के एक सरकारी स्कूल को रातोंरात DDA ने बताया अवैध, गिराने का दिया आदेश
राजकीय प्रतिभा स्कूल में बड़ी तादाद में गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं. इस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है, जबकि पीछे डीडीए की पांच एकड़ जमीन कम्यूनिटी सेंटर के नाम पर खाली पड़ी है.
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मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर योगी सरकार का बुल्डोजर, गाजीपुर में जमींदोज हुई बिल्डिंग
ये होटल मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटो के नाम से गाज़ीपुर के महुआबाग में संचालित हो रहा था. जिला प्रशासन के अधिकारी सुबह ही दल-बल के साथ ग़ज़ल होटल को गिराने बुल्डोजर लेकर पहुंच गए थे.
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गाजियाबाद : अर्थला झील के पास 500 अवैध मकानों को धराशायी करने पहुंचा प्रशासन, तोड़े सिर्फ चार
NGT ने गाजियाबाद की अर्थला झील के पास बने 500 अवैध मकानों को तोड़ने का आदेश दिया है. इसी के चलते आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरु की लेकिन पांच सौ मकानों में से केवल चार ही तोड़े गए. हालांकि जिन मकानों को तोड़ने के आदेश हुए हैं उससे लोगों में खासी नाराजगी है.
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भवन नियम और दिल्ली मास्टर प्लान को लागू करने के लिए एसटीएफ गठित
राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से चिंतित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के उपबंधों और दिल्ली के एकीकृत भवन उप - नियमों को लागू करने के लिए 15 सदस्यीय विशेष कार्यबल का गठन किया है.
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तुगलक की तरह राजधानी शिफ्ट न करना हो तो यह मौका फिर नहीं मिलेगा : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में सीलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपको दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना होगा. सरकार मुद्दे को राजनीतिक न बनाए, व्यावसायिक तरीके से न देखे. अगर कोई निर्माण अवैध है तो तुरंत गिराएं, वैध है तो सरंक्षण दें.
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31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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बटला हाउस तोड़फोड़ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अगले हफ्ते होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के सामने बटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 में स्थित मकानों और दुकानों के लिए तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है.
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संभल में सरकारी तालाब पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने हटवाया, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी तालाब पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने हटवाया. डीएम से अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी.
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YSR कांग्रेस का दफ्तर ध्वस्त किए जाने पर छिड़ी सियासी जंग, इन कारणों से हुई कार्रवाई
आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) के नेतृत्व वाली टीडीपी (TDP) सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों और पिछली सरकार के दौरान किए गए अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार सुबह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के निर्माणाधीन दफ्तर को ध्वस्त कर दिया. कहा गया है कि यह निर्माण अवैध था. यह नगर निगम अधिकारियों की ओर से ध्वस्त किए जाने वाले दफ्तरों में से एक था.
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नोएडा : जेवर एयरपोर्ट के पास भूमाफियों पर एक्शन, 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन करवाई खाली
आदेश पर कार्रवाई करते हुए यमुना अथॉरिटी के OSD शैलेंद्र सिंह पुलिस दल बल के साथ मौक़े पर पहुंचे और बुलडोज़र की मदद से अवैध निर्माण को हटा दिया गया.
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हल्द्वानी: अवैध अतिक्रमण वाली जगह पर बनेगा पुलिस थाना, हिंसा के मास्टरमाइंड को भरना होगा करोड़ों का हर्जाना
नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के मुताबिक जमीन की 99 साल की लीज (Haldwani) खत्म हो गई है. पंकज उपाध्याय एक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, "आपकी जमीन की लीज खत्म हो चुकी है... आपने फ्री होल्ड नहीं कराई है."
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जम्मू-कश्मीर में 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
जम्मू-कश्मीर में उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किया गया है.
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'अगले 48 घंटों में हटाया जाए अवैध अतिक्रमण...', श्रीकांत त्यागी की सोसायटी के लोगों को नोएडा अथॉरिटी का नोटिस
नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) प्रवीण मिश्र ने बताया कि प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार, सोसाइटी में 93 फ्लैट के बाहर अतिक्रमण किया गया है.
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"BJP के 16 नेताओं के घरों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण" : आम आदमी पार्टी का आरोप
आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कई दिनों से देखा जा रहा है कि बीजेपी गरीब और मध्यवर्ग के पीछे पड़ी हुई है. बुलडोज़र चलाने की होड़ बीजेपी पार्षदों में लगी हुई है. इनके सामने सभी क्रिमिनल हैं.
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“समुदाय विशेष को परेशान करना मुख्य मकसद”: MCD के सर्वे पर बोले रोहिंग्या और बांग्लादेशी
आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और मेयर जैतपुर में सर्वे करने निकल पड़े हैं. बंग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने की बात कर रहे हैं. जैतपुर में जहां एमसीडी बंग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ सर्वे कर रही है.
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दिल्ली के एक सरकारी स्कूल को रातोंरात DDA ने बताया अवैध, गिराने का दिया आदेश
राजकीय प्रतिभा स्कूल में बड़ी तादाद में गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं. इस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है, जबकि पीछे डीडीए की पांच एकड़ जमीन कम्यूनिटी सेंटर के नाम पर खाली पड़ी है.
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मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर योगी सरकार का बुल्डोजर, गाजीपुर में जमींदोज हुई बिल्डिंग
ये होटल मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटो के नाम से गाज़ीपुर के महुआबाग में संचालित हो रहा था. जिला प्रशासन के अधिकारी सुबह ही दल-बल के साथ ग़ज़ल होटल को गिराने बुल्डोजर लेकर पहुंच गए थे.
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गाजियाबाद : अर्थला झील के पास 500 अवैध मकानों को धराशायी करने पहुंचा प्रशासन, तोड़े सिर्फ चार
NGT ने गाजियाबाद की अर्थला झील के पास बने 500 अवैध मकानों को तोड़ने का आदेश दिया है. इसी के चलते आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरु की लेकिन पांच सौ मकानों में से केवल चार ही तोड़े गए. हालांकि जिन मकानों को तोड़ने के आदेश हुए हैं उससे लोगों में खासी नाराजगी है.
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भवन नियम और दिल्ली मास्टर प्लान को लागू करने के लिए एसटीएफ गठित
राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से चिंतित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के उपबंधों और दिल्ली के एकीकृत भवन उप - नियमों को लागू करने के लिए 15 सदस्यीय विशेष कार्यबल का गठन किया है.
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तुगलक की तरह राजधानी शिफ्ट न करना हो तो यह मौका फिर नहीं मिलेगा : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में सीलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपको दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना होगा. सरकार मुद्दे को राजनीतिक न बनाए, व्यावसायिक तरीके से न देखे. अगर कोई निर्माण अवैध है तो तुरंत गिराएं, वैध है तो सरंक्षण दें.
